काठमाडौं । नेपाल सरकारले ०८८ सालसम्म पेट्रोल र डिजेलबाट सञ्चालित सवारीसाधन विस्थापन गरिसक्ने भनेको छ । सरकारले यो ०७८ सालमा कानून बनाएर राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिसकेको छ । जसअनुसार अबको सात वर्षपछि पेट्रोल र डिजेलबाट सञ्चालित सवारीसाधन चल्न पाउँदैन ।
त्यस्तो सवारीसाधन विस्थापन हुनेछ । तर, अहिले पनि यातायात कार्यालयमा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने नयाँ तथा पुरानो गाडी दर्ता वा किनबेच भइरहेको छ । अटो शोरुमहरूले कमिसनको लोभमा यस्ता सवारीसाधनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा मिलाई दिइरहेको छ । अटो शोरुमले आम सर्वसाधारणलाई फसाइरहेको छ । पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन किन्न सर्वसाधारणलाई बाध्य बनाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको रकम जनताको निक्षेप हो ।
बैंकका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीले घुस खाएर यस्ता सवारीसाधनलाई अहिले पनि कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् ।
अहिले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन किन्ने मानिस अबको सात वर्षपछि डुबिनै हाल्छ, सँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बचतकर्ता पनि डुब्ने छन् । यातायात कार्यालयलगायत सरकारी तथा सार्वजनिक स्थलमा ०८८ सालभित्र पेट्रोल र डिजेलबाट सञ्चालित सवारीसाधन विस्थापित गरिनेछ भनेर सर्वसाधारणले देख्ने गरी सूचना टाँसिएको छ । यसले गर्दा कतिपय जनता सरकारको निर्णय थाहा नहुँदा पनि फसिरहेका छन् ।
अधिकांश देशमा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन विस्थापन गरिसकिएको छ । नेपालमा २०७२ असोज ३ गते संविधान बन्यो । संविधान बनेलगत्तै भारतले नाकाबन्दी गप्यो । त्यतिखेर पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडीहरू सबै थन्किन पुग्यो । कतिपयले त एक लिटर पेट्रोलको हजार रुपैयाँ तिरे, डिजेलको सात सयसम्म । एक सिलिन्डर ग्याँसको दश हजारसम्म पनि तिरिएको थियो । पेट्रोल र डिजेल आफ्नो घरमा थापेर राख्दा कतिपयको घरपरिवार नै सखाप हुन पुग्यो ।
अटो शोरुमहरूले अहिले पनि सर्वसाधारणलाई फसाइरहेको छ । सरकारले गरेको निर्णय थाहा नभएझैं गरेर बसिरहेको छ । अबको सात वर्षपछि धेरै जनता र बैंक डुब्ने छन् । सरकारले दश वर्षपछि त जनतालाई सचेत गराइसकेको छ । तर, सरकारले गरेको निर्णय न अटो शोरुमले मानेको छ, न आमनागरिकले पत्याएकै छन् । पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनबाट निस्किएको धुँवाका कारण काठमाडौं उपत्यकाभित्र तथा बाहिरी जिल्लामा वायु प्रदूषण हवात्तै बढेको छ ।
मुलुकमा व्यापार घाटा पनि उत्तिकै बढेको छ । हाम्रो देशमा पेट्रोल र डिजेलको खानी छ । योबाट सञ्चालित सवारीसाधन तथा पेट्रोल र डिजेल दुवै बाहिरी देशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा मुलुकले ठूलो आर्थिक भार खेप्नुपरिरहेको छ । अन्य मुलुकले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढाएर पठाएपछि आयल निगमले पनि यसको मूल्य बढाउँछ । योसँगै सार्वजनिक यातायातको पनि भाडा बढ्छ, यसको मार जनतालाई पर्छ ।
सरकारले हरियो, कालो प्लेटको ट्याक्सी, ढुवानी गाडी तथा फोस्टक ट्याम्पोको नयाँ दर्ता नखोल्दा एकातिर नयाँ व्यवसायी आउन पाएको छैन, अर्कोतिर भाडाको गाडीको संख्या थपिएको छ । यात्रुले हतार भएको बेलामा कहिल्यै गाडी पाउँदैनन्, त यातायात व्यवसायीहरूको ठगीधन्दा र दादागिरी मौलाएको छ । अहिले सरकारले २० वर्ष पुरानो ग्याँस ट्याम्पो तथा ट्याक्सीको सट्टाभर्नामा विद्युतीय ट्याक्सी दर्ता गर्न दिएको छ ।
२० वर्ष पुगेका ग्याँस ट्याम्पो र ट्याक्सीको नम्बरप्लेट एक लाखदेखि दुई लाखमा बिक्री भइरहेको छ । सरकारले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनको लगत कट्टा गर्ने तथा सट्टाभर्नामा दर्ता गर्न नदिने भनेर केही महिनाअघि (साउन) मात्र निर्णय गरेको थियो । अहिले विद्युतीय ट्याक्सी किनेर व्यवसायी गर्नुपरेमा २० वर्ष पुगेका ग्याँस ट्याम्पो र ट्याक्सीको नम्बरप्लेट एकदेखि दुई लाखमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ । यदि सरकारले नयाँ दर्ता खोलिदिने हो भने यस्तो कार्य बन्द हुनेछ ।
विद्युतीय ट्याक्सीका चालकहरू दैनिक पाँच हजारदेखि सात हजारसम्म आम्दानी हुने बताउँछन् । बाटोमा विद्युतीय ट्याक्सी चढ्न यात्रुहरूको हानाथाप भइरहेको देखिन्छ । जोकोही विद्युतीय ट्याक्सी चढ्न रुचाउँछन् । यात्रुहरूको पहिलो रोजाइ नै विद्युतीय ट्याक्सी बनेको छ । सरकारले निर्धारण गरेको भाडादरअनुसार ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै ५० रुपैयाँ र प्रत्येक किलोमिटर ५० रुपैयाँ हो । तर, ५० हटाएर शून्य र प्रत्येक किलोमिटर २० रुपैयाँमा चलाउँछुभन्दा समेत सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दैन ।
उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा विद्युतीय ट्याक्सीसँगै माइक्रोबस पनि सञ्चालनमा आएको छ । उपत्यकामा ट्याक्सीको जम्मा संख्या नौं हजार छ । जनसंख्या भने करोडमाथि छ । ट्याक्सीको रोड पर्मिट उपत्यकाभित्र मात्र छ । उपत्यकाबासीले मात्र ट्याक्सी देख्न र चढ्न पाएका छन् । त्यसैले, अब सरकारले ट्याक्सीको रोड पर्मिट बढाउनुपर्छ । उपत्यका बाहिरका जनताले पनि ट्याक्सी चढ्न पाउनुपर्छ ।
अहिले उपत्यकाबासी पेट्रोल र डिजेलबाट सञ्चालित सवारीसाधन तथा पुरानो, थोत्रा गाडीका कारण वायु प्रदूषण बढेको बताउँछन् । विक्रम ट्याम्पोले धुँवाको मुस्लो फालेपछि ०५६ सालमा उपत्यकाबासी हटाउनुपर्ने मागसहित सडकमा उत्रिएका थिए । सरकार जनताको अभिभावक हो । जनताको स्वास्थ्यलाई लिएर सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । सरकारले गरेको निर्णय पनि सर्वसाधारणले मान्नुपर्छ । सरकारले दश वर्षअघि नै पेट्रोल र डिजेलबाट सञ्चालित सवारीसाधन विस्थापन गरिनेछ भनेर बताइसकेको छ । तर, सरकारको निर्णय अटेर गर्दै अझै पनि जनता पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन किन्छन् भने यसमा सरकारको दोष हुन्न ।
अहिले विद्युतीय ट्याक्सीका कारण मुलुकको रकम बाहिरी देश जानबाट जोगिएको छ । योसँगै अन्य मुलुकले नाकाबन्दी लगाएमा वा पेट्रोल र डिजेल नपठाए पनि केही फरक पर्दैन । पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधन मोलमोलाई गर्छ, तर विद्युतीय ट्याक्सी मिटरमा हिड्ँछ भनेर यात्रुहरू बताउँछन् । सरकारले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन दर्ता नगर्न यातायात कार्यालयहरूलाई परिपत्र वा निर्देशन दिनुपर्छ ।
साथै, सर्वसाधारण जनतालाई पनि फेरि सचेत वा सूचित गराउनुपर्छ । दलालहरूले अहिले पनि पेट्रोल र डिजेलबाट सञ्चालित सवारीसाधन महंगोमा बेचेर आमनागरिकलाई फसाइरहेका छन् । अहिले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने २०१६ देखि २०१८ मोडेलको ट्याक्सीहरू दलालहरूले २२ देखि २८ लाखमा बेचिरहेका छन् । तर, सरकारले नयाँ दर्ता खोल्नेबित्तिकै यो ट्याक्सी तीन लाखमा समेत बिक्री हुन्न ।
बागमती प्रदेशका यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्सालले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने प्रक्रियामा रहेको बताइसकेका छन् । त्यस्तै, प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जम्कट्टेल पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने प्रक्रियामा रहेको बताउँछन् । यातायात व्यवसायीहरू अहिले पनि पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने ट्याक्सी चाहिन्छ भन्दै मन्त्रालय धाइरहेका छन् । विद्युतीय ट्याक्सी काम छैन भनेर ट्याक्सी तथा यातायात व्यवसायीहरूले बजारमा भ्रम सिर्जना गरेका छन् । व्यवसायीहरू पेट्रोलर डिजेलवाला ट्याक्सी बेच्ने अटो शोरुमसँग कमिसन खान यस्तो काम गरिरहेका छन् । भाडाको गाडीमा गरेको लगानी तीन वर्षभित्र साँबाब्याज नै उठ्छ । २० वर्षसम्म एउटा गाडीले पाँचवटा गाडी किनिसकेको हुन्छ । करोडौंको सम्पत्ति जोडिसक्छ । तर, फेरि पनि त्यही गाडीको नम्बरप्लेटमा नयाँ दर्ता किनेर दर्ता गरी चलाइन्छ ।
०३९ देखि ०८० सालसम्म यातायात क्षेत्रमा एउटै व्यवसायीको रजगज चलिआएको छ । सार्वजनिक यातायातमा अहिले पनि सिन्डिकेट कायमै रहँदा यसको मार जनताले भोग्नुपरेको छ । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा भएको सिन्डिकेट नहटाउँदा निजी प्लेटको सवारीसाधन किन्नेको संख्या हवात्तै बढेको छ । अब पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन कसैले किन्नुहुन्न ।
