काठमाडौंं । सरकारले शनिबार वा सार्वजनिक बिदाका दिन सरकारी गाडी चलाउन नपाउने निर्णय गरेको छ । तर, सरकारी कर्मचारीहरूले सरकारको नियम लत्याउँदै आएका छन् । बिदाको दिन पनि सरकारी गाडी सडकमा गुडिरहेको देखिन्छ । देशमा आर्थिक मन्दी छ, सरकारले सरकारी खर्च धान्न नसक्ने भइसकेको छ । यद्यपि सरकारी गाडीको दुरुपयोग रोकिन सकेको छैन् ।
शनिबार त झन् धेरै सरकारी गाडी दौडिरहेको हुन्छ । सामान किन्नदेखि लिएर आफ्नो परिवार घुमाउनसमेत सरकारी गाडीकै प्रयोग गर्छन् सरकारी कर्मचारी । बिदाको दिन सरकारी गाडी निष्फ्रिकी गुडिरहेको हुन्छ । तर, बाटामा उभिएका ट्राफिक प्रहरी देखेर पनि अनदेखा गर्छन् । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ बिदाका दिन सरकारी गाडी नचलाउन निर्देशन दिने अवस्थामा छैनन् । न उनले अफिस टाइमबाहेक चल्ने सरकारी गाडीमाथि कडाइ नै गर्न सक्छन् । घरायसी कामकाजका लागिसमेत सरकारी गाडीको प्रयोग गर्नु सरासर दुरुपयोग हो ।
देशमा गम्भीर आर्थिक संकट देखिएको छ, तर तिनीहरूमा अझैसम्म पनि चेतना आएको छैन । उनीहरू सरकारको सम्पत्ति दोहन गर्नतर्फ लागेका छन् । सरकारका कर्मचारीको ध्यान भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? सरकारी सम्पत्ति कसरी सकाउने ? भन्नेतर्फ मात्र छ जनताले खाईनखाई तिरेको कर सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधाका लागि जस्तो छ । सरकारले एउटा कर्मचारीलाई पाँच लाखदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म पर्ने गाडी दिएको छ । फेरि गाडी मात्र दिएर भएन्, ड्राइभर दिनुपर्छ । पेट्रोल, डिजेल पनि सरकारले नै दिनु परिरहेको छ । गाडी बिग्रिन्छ त्यसको मर्मतसम्भार खर्च छुट्टै छ । सरकारको सरकारी गाडी दिने सिस्टम गलत छ ।
भोलि अवकाश भएर घर जान्छ, बसिबसी पेन्सन खान्छ । कर्मचारीहरूलाई चाहिनेभन्दा धेरै सुविधा सरकारले दिइरहेको छ । सरकारी कर्मचारी हिँडेर आउन् कि सार्वजनिक यातायातमा त्यो जनतालाई मतलब छैन । सरकारलाई पनि मतलब नहुनुपर्ने हो । एकातिर जनताको काम छिटोछरितो गर्दैनन् । सरकारले तलब दिँदादिँदै पनि घुस खान्छन् ।
सर्वसाधारणको आँखामा सरकारी कर्मचारी ‘तारो’ बनेका छन् । सरकारी कर्मचारी भन्नेबित्तिकै भ्रष्टाचार, घुसखोरी र कामचोर हुन् भनेर दिमागमा आइहाल्छ । गृहसचिव भइसकेका व्यक्ति त भ्रष्टाचारमा तानिए भने अरुको त कुरै नगरौं । मासिक २० हजार तलब खानेहरूले यहाँ घरजग्गा जोडेका छन्, यो कसरी सम्भव भयो ? यो सरासर भ्रष्टाचार हो । सरकारी कर्मचारीहरूले पाइलैपिच्छे भ्रष्टाचार गर्छन् । तर, अहिलेसम्म कसैले बोल्ने आँट गरेनन् । मुलुकमा आर्थिक संकट देखिसकेको छ ।
सरकार कर्मचारीहरूले कार्यालयमा आएको सामानसमेत चोरेर आफ्नो घरमा लैजान्छन् । चाहिनेभन्दा बढीको बिल बनाएर खान्छन् । यिनीहरूको काम नै जहाँबाट पनि खाने र असुल्ने मात्र हो । २० लिटर पेट्रोल लागेको ठाउँमा एक सय लिटरको बिल बनाउँछन् । ड्राइभरदेखि हाकिमसम्म उस्तै भ्रष्टाचारी छन् । लागेको भन्दा बढीबढीको बिल बनाउने अनि बाँकी रकम बाँडीचुँडी खाने । आफन्तलाई गाडी सिकाउने नाममा नयाँ गाडी लगेर भित्तामा ठोक्काउँछन् ।
जानीजानी गाडी बिगार्ने क्रम पनि रोकिएको छैन । गाडी कुच्याउँछन्, ठोक्काउँछन्, बिगार्छन् अनि मर्मतको नाममा पनि कमिसन खान्छन् । एक लाख खर्च लागेको ठाँउमा पाँच लाखको बिल बनाउन लगाउँछन्, अनि मिलीजुली खान्छन् । कार्यालयमा प्रमुख, विभागमा डिजी र मन्त्रालयमा सचिव नयाँ आउनेबित्तिकै गाडीको माग सुरु हुन्छ । गाडी माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट मागिहाल्छन् । पुराना हाकिमको गाडी पनि नयाँ नै हुन्छ । तर, नयाँ हाकिमका लागि त्यो पुरानो हुन्छ ।
किनकि नयाँ गाडी माग गर्दा कमिसन खान पाइने भो । अटो शोरुमसँग मिलेर कमिसन पाउने भएपछि को पुरानो गाडी चढ्छ ? अटो शोरुमले लाख पर्ने गाडी करोडमा भिडाइदिन्छ । तर, कमिसनको प्रलोभनमा परेको हाकिमलाई के मतलब ? आफ्नो खल्तीबाट जाने होइन, जनताले तिरेको कर त खर्च हुने हो जस्तै सोच्छन् । पुराना हाकिमले चढेको गाडी यत्तिकै खेर जान्छ । एउटा हाकिम एउटा कार्यालयमा कतिञ्जेल बस्छ ?
कर्मचारी सरुवा भएको भई गर्छन्, नयाँ गाडी किनेको किन्यै गर्ने । जसले गर्दा सरकारी कार्यालयहरू यतिबेला ग्यारेज बन्न पुगेका छन् । दर्ता भएको मितिले एक डेढ वर्ष पनि नगुडेका गाडीहरू थन्काइएको छ । कुनैमा झार उम्रेको छ, त कुनै पानी चुहिने बनेको छ । सरकारसँग सार्वजनिक यातायात थप गर्न पैसा छैन । यात्रुहरूले चाहिएको बेलामा गाडी नपाएर सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ । सरकारले २० वर्षे गाडी हटाउने निर्णय गरेको छ । तर, गाडीको संख्या अपुग हुँदा र ट्राफिक प्रहरीले त्यस्ता थोत्रा, पुराना गाडीलाई कारबाही नगर्दा यात्रु आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर यात्रा गर्न बाध्य छन् ।
करोडौंको गाडी एक डेढ वर्षमै ध्वस्त पार्ने काम सरकारी कर्मचारीले गरिरहेका छन् । विडम्बना, जनताले मर्दा र पर्दासमेत गाडी पाउँदैनन् । सरकार आफैं घुसखोरी छ । सरकारमा बस्नेहरू सबै भ्रष्टाचारी छन् । जसले कर तिर्छ, उसैले दुःख पाउने, यो कस्तो नियम हो ? सरकारले एक किलोमिटरदेखि पाँच किलोमिटरसम्म १८ रुपैयाँ भाडा तोकेको छ । १८ रुपैयाँले पुग्ने बाटोमा करोडौंको गाडी दिनुको औचित्य के ? सरकार नै बेवकुफ छ । अनि कसरी जनताले सुःख पाउँछन् ?
देशमा राजनीति परिवर्तन भयो तर शोषकीहरूले गर्ने शोषण रोकिएन् । सेतो सर्ट र निलो पाइन्ट लगाएका शोषकीहरू जनतालाई सेवासुविधा दिन बनाइएको ठाउँमा बसेका छन् । जनताले तिरेको करबाट तलब खान सरकारी कर्मचारीलाई लाज लाग्दैन । सरकारी गाडी पनि जनताकै कारण पाएको हो भन्ने यिनीहरूले सोच्दैनन् । तर, त्यही जनतालाई सरकारी गाडीमा हाल्न भने यिनीहरूलाई लाज लाग्छ । बिरामी, वृद्धवृद्धालाई समेत यिनीहरूले आफ्नो गाडीमा हाल्दैनन्, बरु खाली कुदाउँछन् ।
जनताहरूले तिरेकै करबाट गाडी किन्नु छ, तर त्यही जनताको अपमान गरिरहेका छन् । आफ्नो छोराछोरी लिएर त्यही गाडीमा स्कुल र कलेज पुर्याउन जान्छन् । सरकारले गाडी दिए पनि सरकारी कर्मचारी कहिल्यै समयमा कार्यालय आइपुग्दैनन् ।
१० बजेभित्र कार्यालय आउनुपर्ने ठाँउमा १२ बजे आउँछन् । आधा दिन बितिहाल्छ, त्यसपछि यता हल्लियो, उता हल्लियो, पत्रिका हेर्यो, राजनीतिक गफ गर्यो, साथीभाइसँग कुराकानी गर्यो अनि घरतिर दौडियो । पाँच हजारको सामान किन्यो भने २५ हजारको बिल बनाउँछन् । त्यो सामान किनेको एक सातामै बिगार्छन् । अनि त्यो सामान घरतिर दौडायो । फेरि अर्कोचोटि त्यही सामान किन्यो, कमिसन खायो ।
