मतपत्रद्वारा क्रान्ति गर्ने भनेको निर्वाचनमा हो । प्रत्येक निर्वाचनले एउटा परिवर्तनको आकांक्षा राखेको हुन्छ र त्यसको समीक्षा गर्ने भनेको आवधिक निर्वाचनको बेलामा हो ।
किन परिवर्तन आवश्यक छ त ? भन्ने प्रश्नमा सिद्धान्त आफैँ भन्छ— जनताको धारणामा आएको परिवर्तनलाई मतपत्रमार्पmत् व्यक्त गर्ने हो । त्यसैले प्रत्येक निर्वाचनलाई प्रजातन्त्रमा जनादेशको महोत्सव मान्ने चलन छ । जब आफ्ना आकांक्षा समष्टिगतरूपमा पूरा हुँदैनन्, पक्कै पनि त्यहाँ निराशाको सूत्रपात हुन्छ र वैधानिक तरिकाले परिवर्तन गर्नेभन्दा अन्य तरिकाले परिवर्तनको आवश्यकता जनताले महसुस गर्न थाल्छन् । त्यसले राज्य प्रणालीमा रहेका, उत्तरदायी व्यक्तिहरूले जनताको आकांक्षा र राज्यको आवश्यकता पूरा नगर्दा हालैको श्रीलंका घटनाले नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गरेको देखिन्छ र श्रीलंका अझै पनि त्यो संक्रमणबाट गुज्रँदै छ भन्ने धेरै संकेतहरू विद्यमान छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को घोषणा भएपछिको दोस्रो आमनिर्वाचन मङ्सिर ४ गते हुने कुरा सर्वविदितै छ । निर्वाचनमा जित्ने र सत्ता प्राप्त गर्ने अनि मुलुकको विकास गर्ने राजनीतिक कुरा बुझ्न सकिन्छ । किनभने यो राजनीतिक सिद्धान्तभित्रैको मुख्य काम हो । राजनीतिक रूपमा आमनिर्वाचन जनताका लागि महोत्सव नै हो, जसले भावी सत्ताको चित्र तयार गर्छ, सत्ता सुम्पन्छ र आवधिक निर्वाचनको एउटा चक्र अन्त्य भएर अर्को चक्रको सुरुवात हुन्छ, निर्वाचितहरूले राज्यको सेवा गर्ने ।
विगत ५ वर्षको क्रियाकलाप र गणतन्त्र स्थापनाका बेलामा गरिएका बाचा र परिणामको लेखाजोखा सुरु भएको छ ।
तर नेपालमा जनतामा नैराश्यता देखिन्छ र परिवर्तनका लागि उत्सुकता पाइन्छ । आखिर बहुदलीय संसदीय परम्परा भएको हाम्रोजस्तो प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा परिवर्तन भनेको निर्वाचनमार्फत् नै आउने हो । निर्वाचन जब १०० दिनभित्रै आएको छ भने यसबारेमा छलफल, बहस र भावी योजना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा अहिले नेपालमा नयाँ सजगता देखिएको छ ।
विगत ५ वर्षको क्रियाकलाप र गणतन्त्र स्थापनाका बेलामा गरिएका बाचा र परिणामको लेखाजोखा सुरु भएको छ । खासगरी मूलधारका दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रका बारेमा खुलेर समीक्षा सुरु भएको छ । दलहरूको कमीलाई र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको गल्तीले प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीले दण्ड पाउनु हुँदैन । त्यसैले निर्वाचनमार्फत् जाने प्रतिनिधिहरूका बारेमा कस्तालाई दलहरूले छानून् र जनताले मत दिऊन् भन्ने शिक्षाको कमी छ भनेर मान्दा हुन्छ । सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधि छान्न पाउने जनताको अधिकार कुण्ठित हुनुहुँदैन भन्ने आममनोविज्ञान देखिन्छ ।
निर्वाचन भन्नेबित्तिकै जनताको सही प्रतिनिधित्व कसरी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको हुन्छ । विश्वभरका प्रजातन्त्रका लागि यो मनोवैज्ञानिक समस्या हो । प्रतिनिधित्व पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष तरिकाले गरिन्छ । जस्तो कि सबैभन्दा बढी मत ल्याउनेले जित्ने निर्वाचन भनेको प्रत्यक्ष हो भने समानुपातिक निर्वाचनबाट निर्वाचित हुनेलाई अप्रत्यक्षरूपमा निर्वाचित प्रतिनिधि भनेर भनिन्छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा सांसदले मन्त्री हुन पाउँदैनन् र कोही सांसद पदको मानिस मन्त्री हुने भएमा सांसद पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ ।
तल्लो सदन र माथिल्लो सदनका कामहरू उस्तै कानुन बनाउने भए पनि दायित्वका हिसाबले तल्लो सदनका सांसदहरूका बारेमा बढी नै आलोचनात्मक रूपले बहस गरिन्छ । किनभने उनीहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा जनताका घरदैलोमा गएका हुन्छन् र फेरि घरदैलोमा जानेबेलामा समीक्षा जनताले गर्नेछन् र जबाफ पनि माग्नेछन् सामूहिकरूपमा । जनताको मस्तिष्कमा हिजोका बाचा पनि रेकर्ड भएर बसेको छ भन्ने कुरा अब जनताको घरदैलोमा जानेले बिर्सनु हुँदैन ।
प्रत्यक्ष निर्वाचन र अप्रत्यक्ष निर्वाचनमा जनताको सही प्रतिनिधित्व भएन भनेर विवाद पनि उठेको छ । किनभने दलहरूले उम्मेदवार बनाउने मानिसको क्षमता र योग्यतामा प्रश्न उठाइन्छ । यसमा केमात्र भन्नुपर्ने हुन्छ भने निर्वाचन हुन्छ र त प्रश्न उठ्छ । तर बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरूको विकल्प भनेका दलहरू नै हुन् र बहुलवादका आधारमा राज्य सञ्चालन गर्नका लागि मौलिक हकहरूको निर्बाध प्रयोग गराउन सक्ने र जनताको हकको रक्षा गर्न सक्ने सरकार चाहिन्छ । जसका लागि जनप्रतिनिधिहरू पनि त्यस्तै योग्य, सुझबुझ राख्ने र बहुलतामा आधारित प्रतिनिधित्व गर्ने खालका हुनुपर्छ ।
संसारका प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका देशहरूमा कतै संसदका सांसदहरूमध्येबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गराइन्छ भने कतै निर्वाचितहरूले कानुन मात्र बनाउँछन् र सरकारलाई पथप्रदर्शन गर्दै सरकारका रूपमा रहने कार्यपालिकाको अनुगमन, मूल्यांकन र सुधार गर्नका लागि कानुन निर्माण गर्छ र सरकारलाई सजग बनाउँछ ।
प्रजातन्त्रका नाममा गरिने छाडातन्त्रले त्यसको बदनाम हुन थालेकाले होला, प्रजातन्त्रको भविष्यप्रति नै चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा सांसदले मन्त्री हुन पाउँदैनन् र कोही सांसद पदको मानिस मन्त्री हुने भएमा सांसद पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । जस्तो कि कतिपय सिनेटरहरू जब मन्त्री हुन्छन्, उनीहरूले सिनेटबाट राजीनामा दिनुपर्छ र मात्र सिनेटमा उनीहरू मन्त्री या सचिव भएको ठिक हो कि होइन भनेर संसदीय सुनुवाइ गरिन्छ ।
सेवाको कुरा गर्दा राजनीतिलाई सेवा कि पेसा भन्ने बहस सुरु भएकै छ । राजनीतिक चेतना भनेको आफूलाई चिन्ने, समाजलाई चिन्ने, कानुनको बारेमा सजगता र नागरिक अधिकार अनि कर्तव्यको बारेमा जानकारी लिने र आफूले जानेका कुराहरू समाजमा विस्तार गर्ने पनि हो । राजनीतिको आधार भनेको सिद्धान्त हो ।
आज संसारभरि प्रजातन्त्रका पक्षमा कि प्रजातन्त्रका विरुद्धमा भन्ने सिद्धान्तको विवाद छ । प्रजातन्त्रका विरोधीहरूले न त आवधिक निर्वाचनका पक्षमा वकालत गर्छन्, न त जनताको मतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कुरामा विश्वास गर्छन् । त्यसैलाई हामी अराजकता पनि भन्छौँ र निरंकुशताको सूत्रपात पनि भन्छौँ । त्यसो त जस्तासुकै निरंकुश शासकले पनि आफ्नो शासन प्रणाली प्रजातान्त्रिक भएको दाबी गर्छन् ।
सत्ताको तर मारेर बस्नेहरूमा सगरमाथाको टुप्पाबाट संसार नै होचो देखेजस्तो गरेर सबै कुरामा अनभिज्ञता देखाउँदै निर्वाचनमा फेरि पहिलेजस्तै उम्मेदवारको चयनमा लागेको अनुभूति हुँदै छ ।
प्रजातान्त्रिक तरिकाले शासन गर्ने राजनीतिक व्यवस्था भएका देशहरूमा मात्र आवधिक निर्वाचन हुन्छ । त्यसले सरकारको आधारभूमि तयार गर्छ । कानुन बनाउने काम भनेको जनताका प्रतिनिधिहरूले मात्र हो । भनाइ छ, जनताका प्रतिनिधिको आदेशबाहेक न त कर उठाउन पाइन्छ, न त उठेको करको १ पैसा पनि खर्च गर्न पाइन्छ । त्यसैले आयव्ययको विवरण संसदमा प्रस्तुत गरेर मात्र कार्यान्वयन गरिन्छ, जसले जनताको अपनत्व पाउने हुन्छ ।
सिद्धान्तमा प्रजातान्त्रिक परिपाटीको अहिलेसम्म विकल्प देखिएको छैन । तर प्रजातन्त्रका नाममा गरिने छाडातन्त्रले त्यसको बदनाम हुन थालेकाले होला, प्रजातन्त्रको भविष्यप्रति नै चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । त्यसको कारण हो– जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरूले आफ्ना समस्याको बारेमा चिन्तन गरून् र समाधान गरुून् भन्ने चाहन्छन् । देश र आर्थिक अवस्थाअनुसारका आकांक्षाहरू जन्मिन्छन् र समाधान खोज्छन्, त्यो पनि सरकारबाट । सरकारले संसदको विश्वासका आधारमा समस्याको समाधान दिने गर्छ ।
मुलुकमा देखिएको अव्यवस्था र अराजकताको विपक्षमा जनता गोलबन्द हुँदै छन् र दलहरू विशेषप्रति दबाब दिन थालेका छन् कि– असल उम्मेदवारहरूको मनोनयन होस् । अझ प्रादेशिक सदन र सरकारको समीक्षाबिना नै निर्वाचन तोकिएकामा पनि नागरिक समाजमा असन्तुष्टि देखिएको छ । हाम्रो जस्तो देशमा, जहाँ करिब ३ करोड जनसंख्या छ, कति सांसद चाहिने हो, कति मन्त्री चाहिने हो र तिनको सुविधा र कर्तव्य कस्तो हुनुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा बिनाछलफल नै निर्वाचनको मिति तोकियो ।
समयको पदचाप नसुन्ने गोटाबायाहरू संसारमा कता टाउको लुकाउन पाइन्छ भनेर डलरको पोको बोकेर तर भाग्दैभाग्दै हिँड्नुपरेको वर्तमान हाम्रा सामु छ
अझ राजनीतिक समीक्षकहरूको कडा टिप्पणी त कस्तो छ भने यो निर्वाचनमा पनि जनताको असली समस्याहरूको समाधान हुन नसक्ने गरी प्रतिनिधिहरू जुनसुकै तरिकाले चयन भए पनि व्यवस्थाकै भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्नेछ र त्यसपछि आउने अराजक जनलहर र आकांक्षाको परिपूर्ति नभएर देखिन थालेको सुदूर क्षितिजको तुफान कसरी मुलुकले थेग्ला भन्ने भय बढ्दो छ ।
तर अचम्म छ, सत्ताको तर मारेर बस्नेहरूमा सगरमाथाको टुप्पाबाट संसार नै होचो देखेजस्तो गरेर सबै कुरामा अनभिज्ञता देखाउँदै निर्वाचनमा फेरि पहिलेजस्तै उम्मेदवारको चयनमा लागेको अनुभूति हुँदै छ ।
समयको पदचाप नसुन्ने गोटाबायाहरू संसारमा कता टाउको लुकाउन पाइन्छ भनेर डलरको पोको बोकेर तर भाग्दैभाग्दै हिँड्नुपरेको वर्तमान हाम्रा सामु छ र निकट अतीतमा नारायणहिटी दरबारबाट नागार्जुन जानु परेको इतिहास त हाम्रै सामु छ । जनतालाई नहेपौँ र जनताका पक्षमा साँच्चै आगामी निर्वाचनलाई अनुवाद गरौँ । समयको पदचापको ख्याल गरौँ । किनभने संसारमा समयभन्दा बलवान् केही छैन र समयलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राखेको छु भन्ने धेरैको इतिहासमा नामोनिसान देखिँदैन ।
