सरकारले आगामी मंसीर ४ गते आम निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको एकै चरणमा सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचनको घोषण भएपछि मुलुक औपचारिक रुपमै निर्वाचन तर्फ अगाडि बढेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा सत्तासाझेदार पाँचै दलको सहमतिबाट भएको छ । यसर्थ अबको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनसम्म गठबन्धनको राजनीतिक एकता कायम रहने निश्चित् देखिएको छ । गठबन्धन टुटाउने र सरकार सञ्चालनको समीकरणमा फेरबलद ल्याउने, निर्वाचन मिति पछि सार्ने जस्ता अनुमाति कुराहरु चर्चा नसुनिएको पनि होइन । पाँच दलीय गठबन्धन भ्रमहरुलाई चिर्दै संघीय निर्वाचनसम्म एक भएरै सहमति र सहकार्यको मार्गचित्रमा अगाडि बढ्ने रणनीति निर्वाचनको घोषणासँगै सार्वजनिक भएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको सबै क्षेत्रबाट स्वागत भएको छ । सत्तासाझेदार दलहरुमात्र नभएर प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि निर्वाचनको घोषणा ‘संवैधानिक र नियमित प्रक्रिया’ भनेर प्रतिकृया दिएको थियो । जे होस् यतिबेला निर्वाचनप्रति उत्साहित देखिएका छन् । तर मुख्य लडाईं भनेको लोकतान्त्रिक पद्दति र संसदीय व्यवस्था जोगाउने र यो व्यवस्थालाई कमजोर बनाएर बिथोल्ने दुई शक्तिबीच आगामी निर्वाचनको मैदानमा हुँदैछ ।
नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकारले स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको धेरै भएको छैन । स्थानीय निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढंगबाट सम्पन्न हुनसक्यो । अर्कोतर्फ गठबन्धन दलहरुको समीकरणका कारण स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले राम्रो परिणाम हासिल पनि गर्नसक्यो । नेपाली काँग्रेसकै नेतृत्वमा शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्पन्न हुनु पनि महत्वपूर्ण सफलता नै हो । लोकतान्त्रिक विधि र पद्दतिको जग भनेकै निर्वाचन हो । गम्भीर परिस्थितिमा प्रतिपक्षीको भूमिकाबाट सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेको नेपाली काँग्रेसको मुख्य जिम्मेवारी भनेको लोकतान्त्रिक विधि र पद्दतिलाई सुचारु रुपमा सञ्चालन गर्दै निर्वाचनसम्म देशलाई पु¥याउनु थियो । जुन मुख्य जिम्मेवारीलाई स्थानीय निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पुरा गरेको थियो । अर्कोतर्फ काँग्रेसले सत्तासाझेदार दलहरुसँग सहमति र सहकार्यको समीकरणलाई पनि कायम राख्दै गठबन्धनको संस्कार र जिम्मेवारीलाई निभायो । अहिले फेरी अर्को चरणको निर्वाचनको घोषण भएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको घोषण गरेर नेपाली काँग्रेस र अन्य सत्ता साझेदार दलहरुले जनतासँग लिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने मूलभूत उद्देश्यलाई मुखरित गर्न पुगेको छ । किनभने तत्कालीन परिस्थितिमा नेपाली काँग्रेसले सरकारको जिम्मेवारी लियो त्यसको मुख्य उद्देश्य मुलुलाई निर्वाचनसम्म पु¥याउने र नयाँ जनप्रतिनिधिहरुको हातमा संसद् र सरकारको जिम्मेवारी सुम्पने नै थियो ।
नेपालको संसदीय इतिहासमा नै गम्भीर अस्थिरता सिर्जना गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थापित विधि, प्रक्रिया र समग्र व्यवस्थालाई नै धरासायी बनाए । जनताको अधिकारसम्पन्न निकाय जनप्रतिनिधिहरुको संसद् प्रतिनिधिसभा दूई दुई पटक विघटन गरेर सिध्याउन खोजे । संसद् र संसदीय अधिकारहरुलाई विघटन गरेर कुण्ठित पार्ने र अन्धकारको सिर्जना गरेर राज्यसत्तालाई मनोमानी ढंगबाट सञ्चालन गर्न खोजियो । संसद् मात्र नभएर निष्पक्ष र सेरेमोनिय हैसियतको राष्ट्रपतिलाई पनि विवादित र प्रश्नको घेरामा खडागरिदिए । यस्तो गम्भीर परिस्थितिको सिर्जना भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले केपी ओलीको मनसायलाई असफल बनाइदियो । सर्वोच्चको फैसलापछि बहुमत सदस्यहरुको चयनमा नेपाली काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्था कै ढज्जि उडेको अवस्थामा विधिको शासन र लोकतन्त्र जोगाउन काँग्रेसले नेतृत्व लिएको हो । नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी, जनता समाजवादी लगायतका पाँचदलले राजनीतिक सहमतिका आधारमा सर्वदलीय सरकार निर्माण गरे र गठनबन्धन गरेर मुलुकको गम्भीर परिस्थितिलाई सुधार्ने र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जोगाउँदै पुनः नयाँ जनप्रतिनिधिको हातमा संसद्को जिम्मा लगाउने गरी राजनीतिक मार्गचित्र कोरिएको हो । त्यसै अनुरुप गठन भएको सरकारको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरिरहेका छन् । पाँच दलको गठबन्धन र समझदारीमा अहिलेसम्म सरकार सञ्चालन पनि भइरहेको छ । त्यसैले यो गठबन्धन कै जिम्मेवारी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भएकाले निर्वाचनसम्म एकता र सहकार्यको वातावरणलाई कायम राख्नै पर्दछ ।
स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस र गठबन्धनको पक्षमा परिणाम आयो । तर गठबन्धनप्रति नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीबाट असन्तुष्टिका स्वरहरु पनि सुनिए । गठबन्धनमा चुनावमा गएपनि उचित परिणाम आफ्नो पक्षमा नआएको गुनासो ती दलहरुले गरेकै छन् । प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले स्थानीय निर्वाचनमा पराजय भोग्यो । त्यसैले उसले रणनीतिक रुपमा पनि गठबन्धनलाई टुक्र्याउने अवस्थाको सिर्जना गर्न खोज्नु अन्यथा होइन । तर प्रतिपक्षी दलको बलियो अवस्थालाई हेरेर सत्तासाझेदार दलहरुले आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धनमै निर्वाचनमा जाने सहमति गर्नु बुद्धिमानी कदम हो । अबको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन लोकतान्त्रिक व्यवस्था जोगाउने, संसदीय व्यवस्था जोगाउने शक्ति र बिगार्ने शक्तिबीचको असली लडार्इं हो । संसद् विघटन देखिनै गठबन्धन सरकार निर्माणसम्मको तत्कालीन राजनीतिक अवस्थाको कुन पक्षलाई जनताले अनुमोदन गर्छन् भन्ने निर्णायक समय पनि निर्वाचन नै हो । त्यसैले सत्ता साझेदार दलहरुले शुरु गरेको सत्ता गठबन्धनको समीकरणलाई स्थानीय निर्वाचनमा जनताले मन पराए । यसै परिणामलाई जनताको अभिमत मानेर गठबन्धन गरेरै निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्नु स्वागत योग्य कदम पनि हो । अब निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ । त्यसैले पुराना शंका उपशंका र असहमतिलाई भुलेर गठबन्धन दलहरुबीच एकता र विश्वासको बलियो वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।
निर्वाचनसम्म गठबन्धन दलहरुको एकतालाई सुदृढ र मजबुद रुपमा अगाडि नबढाउने हो भने निर्वाचनको परिणाम सोचेजस्तो नहुन सक्छ । गठबन्धनका सदस्य दलहरुले नेपाली काँग्रेसलाई प्रश्नहरु तेर्साएका छन् । स्थानीय निर्वाचनमा पनि असहयोग भयो भनेर थुप्रै विवाद सुनियो ।
नेकपा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खुलेरै काँग्रेसको अन्तरकलहलाई ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । काँग्रेसभित्र बृहत् एकता नहुँदा ‘मत ट्रान्सफर’ मा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने दाहालको बुझाइ छ । काँग्रेसमा कोइराला समूह पार्टी र सरकारका नेतृत्व सम्हालेका देउवा एकपक्षीय ढंगले अघि बढेको भनाई उनले राखेका थिए । एकताको समझदारीलाई नेपाली काँग्रेसले थप जिम्मेवारीका साथ पालना गर्नु पर्दछ । किनभने यो सरकार र गठबन्धकै नेतृत्व यतिबेला नेपाली काँग्रेसले लिइरहेको छ । सकेसम्म निर्वाचनको संयुक्त घोषणा बनाएर निर्वाचनमा जाँदा अझ गठबन्धको एकता र सहकार्य मजबुद हुनसक्छ । काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको साउन २ मा भएको बैठकले सत्ताघटक दलबीच चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरिसकेको छ । काँग्रेस बैठकले ‘गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बीचमा तालमेल गर्दा संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण र वैदेशिक सम्बन्धलगायत विषयमा न्यूनतम साझा धारणा निर्माण गर्दै आम नेपाली जनतालाई पाँच वर्षमा स्थिर सरकारमार्फत जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने स्पष्ट कार्यक्रमको खाकासहित आम निर्वाचनमा प्रस्तुत हुनुपर्ने’ निर्णय गरेको थियो ।
चुनावको मिति टुंगो लगाएपछि सत्ता गठबन्धनको ध्यान तालमेलतिर केन्द्रीत भएको देखिन्छ । उनीहरूले सिट बाँडफाँटमा उत्पन्न हुन सक्ने संकट सल्टाउन कार्यदल बनाउने समझदारी बनेको छ । गठबन्धन दलले सम्भव भएसम्म चुनावी मुद्दामा समेत साझा धारणा बनाएर जाने समझदारी गर्नुलाई सकारात्मक रुपमा हेर्नु पर्दछ । त्यसको गृहकार्यसमेत कार्यदललाई दिने तयारी नेताहरूको छ । उम्मेदवार र सिट बाँडफाँड गर्दा लोकप्रियता र क्षमतालाई आधार मान्नु उपयुक्त हुन्छ । अझ युवा नेतृत्वलाई उम्मेदवार बनाउन गठबन्धन दलहरुले भूमिका खेल्नु पर्दछ । नयाँ, क्षमतावान र आफ्नो क्षेत्रमा पकड भएका उम्मेदवारहरुको छनौट गर्नसके निर्वाचनको परिणाम अझ राम्रो हुनसक्छ । निर्वाचनको दिशातर्फ अगाडि बढिरहँदा पार्टीको आन्तरिक एकता र गठबन्धन दलहरुसँगको सहकार्यमा पनि विश्वास र एकताको वातावरण कायम राख्न सकियो भने निर्वाचन गठबन्धनको पक्षमा हुन्छ । संसदीय व्यवस्था विरोधी शक्तिको विरुद्धको यो ‘ब्यालेट’को लडाईं हो । त्यसैले नेपाली कांग्रेस र गठबन्धन लोकतान्त्रिक व्यवस्था जोगाउने समुह निर्वाचनमा हार्न हुँदेन । जनतको लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ र मजबुद बनाउन यो राजनीतिक समीकरणलाई बलियो बनाएर निर्वाचनमा होमिनु अहिलेको उचित विकल्प हो ।
