काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जग्गाको वर्गीकरण नगरि जग्गा धितो राख्न नमिल्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कतिपय कुरामा अनुचित असर जाने भन्र्दै जग्गा धितो राख्न नपाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेको रिटमा न्यायधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । विष्णु बहादुर सुनुवारले दायर गरेको रिटमा अधिवक्ताहरू राजु खत्री र लक्ष्मण थपलियाले बहस गरेका थिए ।
सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट जारी गरिएको पत्रमा बैंक, बित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट जग्गाको धितो बन्धक पारित हुनका लागि खेतीयोग्य जग्गा र गैर कृषिक्षेत्रको जग्गा भनी जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्र त्यस्तो लिखत पारित गर्ने भनी पत्राचार गरेको थियो । जग्गाको वर्गीकरण गर्ने आधारको रूपमा रहेको भूउपयोग नियमावली, २०७९ को आधारमा हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण भइसकेको छैन ।
जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म अनिश्चितकालसम्म जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कतिपय कुरामा अनुचित असर पर्न जाने भएकाले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०७९।२।२७ को उक्त पत्रको प्रकरण (७) को तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।
