काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी र निर्वाचन चिन्ह आइतवार टुंगो लगाएसँगै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू मतदाताको घरदैलोमा सक्रिय हुन थालेका छन् ।
३० वैशाखका लागि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचनवाट पाँच वर्षका लागि भावी नेतृत्वका लागि दाबी गरेका स्थानीय तहका उम्मेदवारले बढीमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तथा कम्तिमा २५ हजार रुपैयाँसम्मको सीमारेखा राखेर उम्मेदवारका फजुल खर्चमा निर्वाचन आयोगले रोक लगाएको छ ।
आयोगका अनुसार नगरपालिका मेयर तथा उपमेयरका उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार र वडाअध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारहरुले दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी खच गर्न नपाउन गरी उम्मेदवारलाई सचेतसमेत गराइसकेको छ ।
जसअनुसार नगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयरले मतदाता नामावली खरिदमा एक हजार, सवारी साधन र घोडाचढीमा ९० हजार, सवारी इन्धन र दानामा १९ हजार, प्रचार प्रसार सामग्रीमा एक लाख, ढुवानीमा १० हजार, गोष्ठीर कार्यकर्ता परिचालनमा ८० हजार, अन्य प्रचार प्रसार (छाप था विद्युतीय माध्यम) मा ६० हजार, कार्यालय सञ्चालनमा ३० हजार, प्रतिनिधि परिचालनमा ५० हजार र विविधमा १० हजार गरी ४ लाख ५० हजार रुपैयाँँभित्रको सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी, नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यसहित महिला, दलित र अल्पसंख्यक सदस्यहरूले मतदाता नामावली खरिदमा पाँच सय, सवारी साधन र घोडचढीमा १६ हजार, सवारी इन्धनरदानामा ११ हजार, प्रचार प्रसार सामाग्रीमा ७० हजार, ढुवानीमा ७ हजार, गोष्ठीरकार्यकर्ता परिचालनमा ५१ हजार, अन्य प्रचार प्रसार (छापा तथा विद्युतीय माध्यम) मा ३० हजार, कार्यालय सञ्चालनमा १२ हजार, प्रतिनिधि परिचालनमा १८ हजार र विविधमा ४ हजार ५ सय गरी ३ लाख ५० हजार रुयैँया भित्रको सीमा भित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।
गत आइतबार स्थानीय तहका उम्मेदवारले चुनाव चिह्न पाएलगत्तै सोमबार बिहानैबाट घरदैलो अभियानलाई थप तीव्रता दिएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन आउन ११ दिन मात्र बाँकी रहेको छ भने संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि आयोगले ३० वैशाखका लागि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गराउँदै छ । यसअघि ३–३ पटक गरेर पहिलो निर्वाचन सम्पन्न गरिएको थियो ।
