काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंकबाट ‘फाइनान्स फर ग्रोथ डेभलपमेण्ट पोलिसी क्रेडिट’ बापत प्राप्त हुने १५० बिलियन अमेरिकी डलर ९करिव १८ अर्ब रुपैयाँ० सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी दस्ताबेजलाई अन्तिम रुप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णय नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सार्वजनिक गराएका हुन् । साथै सरकासरकारले बुधबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको प्रशारण लाइनको लागि जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय सिमरा बाराको कार्यक्षेत्रमा पर्ने साविक गाविसहरु बुनियाद, रामपुर कोटनी तथा लिपनीमालको कार्यक्षेत्र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय कैलालीको कार्यक्षेत्रमा समावेश गर्ने र मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय चितवनको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने साविक हाजिपुर गाविसलाई मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय खैरहनीको कार्यक्षेत्रमा समावेश गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
सरकारले दार्चुलाको तुषारापानीदेखि कोठाघरसम्मको ४ किलोमिटर सडक खण्डको ट्रयाक निर्माण कार्य नेपाली सेनाबाट गराउन स्वीकृति दिने, नेपाल खुला विश्व विद्यालयको उपकुलपति पदमा प्राध्यापक शिलु मानन्धरलाई नियुक्त गर्ने, शिक्षक अस्पताल स्थापनाको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने र सफा हिमाल अभियान २०२० मा खटिने नेपाली सेनाका सदस्यहरुलाई हिमाल आरोहण गर्दा लाग्ने सलामी दस्तुर र गार्भेज धरौटी बापतको रकम छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रामेश्वर दंगाललाई सचिवमा बढुवा गर्ने र लोकसेवा आयोग तथा बढुवा समितिको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको सहसचिव वा सो सरहको पदमा बढ्वा गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।
मन्त्रीपरिषद्को बैठकले कच्चा दुधको न्यूनतम मूल्य ५६ रुपैयाँ ४ पैसा निर्धारण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
