काठमाडौं । सरकारबाट बाहिरिएर प्रतिपक्षमा खुम्चिन पुगेपछि एमाले नेता कार्यकर्तामा फेरि छटपटी बढेको छ । वर्तमान सरकारले भूमि आयोग विघटन गरेपछि एमाले समर्थित तिलमिलाएका छन् ।
शंकर पोखरेल, महेश बस्नेत, विष्णु रिमाल, सूर्य थापा, नवराज सिलवालदेखि केपी ओली निकट नेता कार्यकर्ताको रुवाबासी भएको छ । भूमि आयोग विशुद्ध राजनीतिक नियुक्ति हो । सरकारले आफूलाई सहयोग पुग्ने गरी सरकारी आयोग र विभागमा नियुक्ति गर्छ ।
चितवनका एमाले नेता देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा केपी ओलीले भूमि आयोग गठन गरेका थिए । आयोगमा एमालेका १४ जना राजनीतिक कार्यकर्ता थिए । ७७ जिल्लामा आयोग सात हजार एमाले कार्यकर्तालाई भर्ती गरिएको थियो । सरकारको एउटै निर्णयले सात हजार कार्यकर्ताको जागिर गुमेपछि एमालेलाई सहनै नसक्ने भएको हो ।
एमाले सरकारमा रहँदा सुकुम्बासीका नाममा पार्टी कार्यकर्तालाई जग्गा र पैसा पोस्ने गर्दै आयो । यस्तै, यति र ओम्नी समूहलाई देशभरका महत्वपूर्ण सम्पदा ठेक्का लगायो । एमालेले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा नाममा राज्यको अर्बौ रुपैयाँ सिध्याएको छ । आफ्ना पार्टीका नेता कार्यकर्ता पोसेको पाइएपछि सरकारले भूमि आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारको यो निर्णयको विरोध गर्दै लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले एमालेको रिसले भूमि आयोग खारेज गरेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘एमालेसँगको रिस भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी माथि पोख्नु सरकारको लाचारी हो । गल्ती सच्याई आयोगलाई पुनः सकृय बनाउन सरकारलाई दबाब सिर्जना गरौं,’ पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
०५१ सालमा एमालेले पार्टीका नेता ऋषिराज लुम्सालीको अध्यक्षतामा सुकुम्बासी आयोग गठन गरेर हजारौंलाई जग्गा बाँडेको थियो । जसमा एमालेबाहेक अरु कसैले पनि जग्गा पाएनन् । यसबीचमा दर्जनौं सरकार फेरिए, तर सुकुम्वासी समस्याका नाउँमा राजनीतिभन्दा केही भएन ।
