काठमाडौं । यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई गणतन्त्र पक्षधर कुनै पनि कानुन व्यवसायीले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको हुर्मत लिएको भन्दै ओली कदमको विरोध भइरहेको हो ।
ओलीको कदमको समर्थनमा हिजोका राजावादी वकिल अगाडि सरेका छन् । सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण नेउपाने, विष्णुप्रसाद भट्टराई जो कट्टर राजतन्त्रका समर्थक हुन् । उनीहरू अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको कदम सही हो भनेर सरकारको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस गरिरहेका छन् । हिजो ज्ञानेन्द्र शाहको पक्षमा जुलुस निकाल्ने, राजतन्त्रको पक्षपोषण गर्नेहरू अहिले ओलीलाई काँधमा बोक्नु भनेको उनी कतिसम्म अलोकप्रिय भइसकेका रहेछन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
संवैधानिक इजलासको बुधबारको बैठकमा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले ओलीलाई पूर्वराजाको जस्तै अधिकार रहेको भनेर गुणगान गरे । उनले संसद् पुनर्स्थापना भए मुलुकमा थप समस्या आउने दाबी गरे । ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सदर हुनुपर्ने माग गर्दै बहस गरेका नेउपानेले ‘प्रधानमन्त्रीले संसद् आह्वान नगरे के हुन्छ ?’ भन्दै धम्की दिए ।
अर्का अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव नै राख्न नमिल्ने तर्क गरे । ‘धारा ७६९१० को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्दैन, अविश्वासको प्रस्ताव पनि फेस गर्नुपर्दैन,’ उनले इजलासमा भने । अन्य उपधाराअन्तर्गत नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले भने विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
‘धारा ७६९१० अनुसार नियुक्त हुने र अन्यबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीको बीचमा संविधानले नै फरक गरिदिएको छ । यसरी हेर्दा यो प्रधानमन्त्री ०४७ सालको संविधानको धारा ३६९१० को प्रधानमन्त्री हो । ०४७ सालको संविधानको ३६९१० मा राजाले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था थियो,’ भण्डारीको भनाइ छ ।
