अन्ततः केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल अलग भए । म मेरो वामपन्थी मित्रहरुसँग भन्ने गर्थेकि– ‘पाँच वर्ष सरकार चलाएर देखाउनुस, बाँकी कुरा पछि गरौंला ।’ मलाई विश्वास थिएन कि ओली दाहाल चरित्रको सहकार्य र सहयात्रा लामो समय चल्छ । आ–आफ्नो स्वार्थ, चालबाजी र रणनीतिक एकता भताभुंग हुने निश्चित थियो । यसमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको भूमिका र चलखेल पनि भएको होला । चिनियाँ राजदूतलाई नेकपाको सचिवालय सदस्य पनि भनियो । भारत, अमेरिका र युरोपियनहरुको पनि चासो नहुने कुरै भएन । चीन र भारतका बीचमा हुनु नेपालका लागि अवसरभन्दा चुनौति ज्यादा भयो । हामीले यसलाई उपयोग गर्न सकेनौं, धेरै किसिमले दुरुपयोग भयो । पाँच वर्ष चलाइदे हुन्थ्यो भन्ने चाहाना र चलाउन सक्दैनन भन्ने विश्वासको द्वन्द्वमा अविश्वास विजयी भयो । चाहानाले काम गरेन । कम्युनिष्ट धङधङ्गीबाट मुक्त हुन नसक्नु र सत्तास्वार्थका लागि जुनसुकै हर्कत गर्न पछि नपर्नु ओली–दाहालको विशेषता नै भयो । नेपाल, खनालहरु तपसिलका पात्र भए ।
ओलीसँग बद्ला लिन पुष्पकमलको साथ र सहयोग प्रर्याप्त भयो नेपाल खनालका लागि पचास वर्ष शासन गछौं भन्ने ओली दाहालको अहंकार र दम्भ समाप्त मात्र भए रेल, पानी जहाज, ग्याँस पाइपसहितको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल रुचि चमत्कार नेपाली जनताले राम्रैसँग अनुभूत गर्न पाए । नेकपाको विवादमा कहिल्यै नेपाली जनता नेपालको समस्या, रोगव्याधी र समृद्धि प्राथमिकतामा परेन । भागवण्डा र लेनदेनको हिसाब किताबले नै तीन वर्षे व्यतित भयो ।
दुईतिहाइको सरकार सञ्चालन गर्न नसक्ने नेकपाले यसको सम्पूर्ण दुष्परिणामको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने कार्य संवैधानिक होइन भन्ने कुरामा विवाद गर्न आवश्यक छैन । यो संविधान नै त्यसरी बनाइएको थियो कि संसदमा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना खोज्नुपर्छ । त्यो सम्भावना नभएमात्र विघटन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । झन्डै दुई तिहाइको समर्थन रहेको संसदमा ओलीलाई कुनै चुनौति थिएन, न त नेकपाको अध्यक्षमाथि प्रक्रियासंगत किसिमले चुनौति दिइएको थियो । जबरजस्ती मात्र गरिएको हो कि ओलीले छोड्नुपर्छ । छोडिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, उनले संसदमा उपस्थित भएर राजीनामा गरेको भए अन्यथा हुने थिएन । जसरी २०५६ सालको निर्वाचनमा विजयी भएपश्चात कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई जबरजस्ती गरिएको थियो, उहाँले संसदमा सारगर्भित मन्तव्यसहित राजीनामा गरेर मार्गप्रशस्त गरिदिनुभयो । त्यस्तो राजनीतिक संस्कार भएको राजनीतिज्ञ यहाँ भएनन् । आफू बस्न नपाउने भएपछि कुर्सी नै तोडिदिने संस्कृतिका विकास भएको छ । त्यसका उत्तम उदाहरण र नमूना ओलीले प्रस्तुत गरेका छन् । दोषी ओली मात्र होइनन्, नेकपा र यसमा नेता दाहाल, नेपाल, खनाल सबै यो स्थिति आउनुमा जिम्मेवार छन् ।
संविधानसभाले धेरै साधन र श्रोत लगाएर बनाएको संविधान यसरी क्षतविक्षत होला भन्ने सोचिएको होइन । नेपाली जनताको त्याग, बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त बहुदलीय शासन व्यवस्थालाई कुनै न कुनै किसिमले समाप्त बनाउने योजनामा आधारित षड्यन्त्रभित्र ओली दाहाल सबै छन् । पाँच वर्षका लागि निर्वाचित सुविधा सम्पन्न सरकार चलाउन नसक्ने कम्युनिष्टहरुलाई अब किन मतदान गर्ने ? जनताको बीचमा जाने कुनै आधार छ ? प्रतिपक्षी दलको समेत सहयोग प्राप्त भएको अवस्थामा राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न नसक्नु असफलता, अक्षमता र अयोग्यता नै हो । कम्युनिष्टलाई मतदान गर्दाको परिणाम यस्तै हुन्छ भन्ने उदाहरणको रुपमा यो संसद विघटनसम्बन्धी घटनालाई लिन सकिन्छ ।
अबको समाधान संसद पुनस्र्थापना पनि होइन । दुईतिहाइको त यो गति भनेपछि मिलीजुली संसद सरकारको कस्तो मति होला ? को प्रधानमन्त्री हुने, मन्त्री हुने कसरी भागवण्डा मिलाउने भन्ने विवादमा नै समय, शक्ति र सामथ्र्य खर्च हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा हुने जनताको निरासा योभन्दा खतरनाक परिणामतर्फ उन्मुख हुनसक्छ । संवैधानिक परिक्षणमा गएकोले अदालतको अन्तिम आदेश वा फैसला कस्तो आउँछ अहिले नै अनुमान गर्न गलत हुन्छ । अदालतलाई यसो गर्नुपर्छ, यस्तो हो भनेर प्रभावित पार्न खोज्नु झन गलत हुन्छ । यसलाई आफ्नो गतिमा नै जान दिनुपर्छ । संवैधानिक परीक्षणको सन्दर्भ र राजनीतिक नाफाघाटाको विषयलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्नु उपयुक्त होइन । कम्युनिष्टहरु अदालतमासमेत धावा बोल्न खोज्दैछन् । हाम्रो अदालतले न्यायिक निष्ठा गुमाउँदैन भन्ने विश्वास आम जनताको हुन आवश्यक छ । ओली वा दाहालका लागि के उपयुक्त हुन्छ त्यो अदालतको सरोकारको विषय होइन । दुईतिहाइको सरकार सञ्चालन गर्न नसक्ने नेकपाले यसको सम्पूर्ण दुष्परिणामको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । जनताको बीचमा जाँदा यथोचित जवाफ दिनसक्नुपर्छ । अन्यथा राजनीतिक बेइमानी हुनेछ । ओली र दाहालको जुहारीसँग जनताको सम्बन्ध र सरोकार छैन । पाँच वर्षका लागि प्राप्त जनादेश तोड्नुपर्ने कारण के हो ? किन आपसी बेमेल र असहमति भयो ? जनतामाथि अन्याय गर्नुपर्नेको उपयुक्त जवाफ आवश्यक र अनिवार्य छ ।
यस्तो परिस्थितिमा नेपाली कांगे्रस जसले परिवर्तनको अगुवाई गरेको हो, उसको भूमिका जिम्मेवार र परिपक्व हुन जरुरी छ ।
एकातर्फ संसद विघटन भएको स्वीकार गरी पुनस्र्थापनाको निवेदन दिन सर्वोच्च अदालत जाने अर्कोतर्फ संसदीय दलको नेता घोषणा गर्ने दोहोरो चरित्रले कम्युनिष्टहरुलाई विश्वास गर्न सकिदैन, हुँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ । यो कस्तो कर्म हो ? जे भने पनि गरे पनि हुने हो कि वास्तविकता फरक छ । विघटन भएको संसदीय दलको नेता हुन्छ ? मुलुकलाई थप मुडभेडतर्फ लैजाने कोसिस हुँदैछ । उत्तर र दक्षिणको चिसो वायु तेजसँग बहिरहेको छ । यो वायुले नेपालको अखण्डता, सावैभौमिकता, स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रसमेत उडाउन सक्ने खतरा देखिन्छ । त्यसतर्फ राजनीतिक दलहरु गम्भीर छैनन ? आफ्नो अनुकूलको राजनीतिक परिभाषा र विश्लेषण गरेर परिस्थिति झन् जटिल बनाउँदै छन् । अबको मार्गचित्र ताजा जनादेश नै हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई आफ्नो अभिमतमार्फत् जनताले नै सच्चाउँछन् । निर्वाचनको सुनिश्चितता आवश्यक छ ।
घोषित मितिमा निर्वाचन गराएर लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई मार्गमा ल्याउने दायित्वतर्फ केन्द्रित हुनु अपरिहार्य छ । विदेशीहरुको आ–आफ्नो स्वार्थका खातिर भिन्न भिन्न किसिमका सुझाव आउँन सक्छ । चीनको आफ्नै किसिमको चासो छ, भारतको, अमेरिकाको, युरोपियन मुलुकको पनि चासो देखिन्छ । राजनीतिक परिवर्तनमा सधैं नजिकबाट सहयोग पु¥याएको भारत अहिलेको विकसित घटनाक्रमसँग नजिकबाट परिचित छन् । उसले २०७२ को संविधान जारीदेखिको आफ्नो असन्तुष्टि सम्बोधन र व्यवस्थापनलाई अनकूल समयको रुपमा बुझेको हुनुपर्छ । चीन अझै ओली–दाहाललाई मिलाउन लागिपरेको बुझिन्छ ।
यस्तो परिस्थितिमा नेपाली कांगे्रस जसले परिवर्तनको अगुवाई गरेको हो, उसको भूमिका जिम्मेवार र परिपक्व हुन जरुरी छ । समीक्षा आवश्यक छ, तीब्र समीक्षा । कम्युनिष्टहरुसँगको सहकार्य प्रत्युपादक नै भएको छ । स्वतन्त्र पहिचानका साथ नेपालको अखण्डता, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुनिश्चिताको नेतृत्व कांग्रेसले नै लिन सक्नुपर्छ । त्यसमा को अघि को पछि को सफल को असफल भन्ने सोच र दृष्टिकोणबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ ।
