काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइमा सरकारसँग कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा बसेको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश दिँदै प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग प्रतिनिधिसभा विघटन निर्णयको सक्कल फाइल माग गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको विवादको निरुपणका लागि सर्वोच्च बारबाट एमिकस क्यूरी झिकाउने पनि निर्णय भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस असंवैधानिक रहेको दाबीसहित एक दर्जन कानुन व्यवसायीले पनि छुट्टै रिट दिएका छन । यसै गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली इतरका केही नेकपाका निवर्तमान सांसदहरुले पनि रिट दर्ता गराएका छन ।
शुक्रबार बहसको क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, गोविन्द बन्दीलगायतले संसद् छलेर विघटन सिफारिस भएको जिकिरसहित तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
