रिबन

ओलीले ‘फायर’ खोले, प्रचण्ड समूह के गर्ला ?

काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपामा देखिएको किचलोले आमजनता चिन्तित बन्न पुगेका छन् । विगतमा राजनीतिक स्थायित्व नभएकै कारण जनताले नेकपालाई पाँच वर्ष सरकार चलाउन बहुमत दिएका थिए । तर, सो पार्टीमा देखिएको कलहले आवधिक निर्वाचनसम्म एउटै प्रधानमन्त्री रहिरहलान् भन्ने निश्चित देखिएको छैन ।

निर्वाचनअघि जनतासँग मत माग्ने बेलामा गरिएको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका प्रतिवद्धता कागजमै सीमित हुन पुगेको छ । राम्ररी काम हुन नसकेको भन्दै सत्तारुढ दलभित्रबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकल्पको खोजी भएको छ । विगत नौ महिनाअघिबाट सुरु भएको नेकपाभित्रको विवाद मूलत पद बाँडफाँटबाट सुरु भएको थियो ।

बैठक बोलाउन बहुमत सदस्यले गरेको आग्रह लत्याउँदै ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नौ पृष्ठ लामो आरोप पत्र लेखेका थिए । आरोप पत्र प्रचण्डलाई मात्र नभई सचिवालयका सदस्यलाई समेत बोधार्थ दिइएको थियो । ओलीले फायर खोलेपछि प्रचण्डले पनि कात्तिक २८ गते बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले लेखेको पत्रको जवाफ दिदै १८ पेज लामो राजनीतिक प्रतिवेदन नै पेस गरे । प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेसँगै नेकपामा नयाँ तरंग ल्याएको छ ।

सुरुमा बैठकमा नै सहभागी नहुने र प्रचण्डको प्रस्तावको जवाफ नदिने अडान लिएका ओलीले अन्ततः मंसिर ३ गतेको सचिवालय बैठकमा सहभागी भएर प्रचण्डको प्रस्तावको लिखित जवाफ दिने जानकारी गराए । जसअनुसार म)ंसिर १३ गते ओलीले ३८ पृष्ठको जवाफ फर्काएका छन् ।
ओलीले जवाफ मात्र दिएका छैनन्, प्रचण्ड समूहलाई लक्षित गर्दै फायर नै खोलेका छन् । उनले आफूलाई कुनै पनि हालतमा नेतृत्वबाट हटाउन नसक्ने भन्दै चुनौती दिएका छन् । त्यति मात्र होइन, ओलीले आफ्नै सहयोद्धामाथि गम्भीर लाञ्छना लगाएको भन्दै कारबाहीका लागि तयार रहन चेतावनी पनि दिएकाले नेकपामा विवाद सुल्झनुभन्दा बल्झिने दिशातिर अघि बढेको पार्टीकै नेता कार्यकर्ता बताउँछन् ।

सुरुमा मौखिक रुपमा वादविवादको बीजारोपण गरेका अध्यक्षद्वयबीच अहिले लिखित रुपमै आरोप–प्रत्यारोको शृंखला चलेको छ । लिखित रुपमा नै आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिदा पार्टी एकता गर्न तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने एकताको काम अलपत्र मात्र परेको छैन, कतै पार्टी नै विभाजन हुने हो कि भन्ने त्रास कार्यकर्तामा देखिएको छ । अब प्रचण्ड माधवकुमार नेपाल समूहलाई ओलीलाई कुनै पनि हालतमा एक पदबाट हटाउने कि दुई वर्षसम्म उनकै आदेश पालना गरेर बस्ने भन्ने चुनौती देखिएको छ ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *