काठमाडौं । सरकारले एसिड आक्रमण नियन्त्रण गर्न अध्यादेशमार्फत नयाँ कानुन जारी गर्न लागेको छ । बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोसम्बन्धी मस्यौदालाई पारित गर्दै स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने निर्णय गरेपछि कानुन जारी हुन लागेको हो ।
कानुन मन्त्रालयले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शका आधारमा कानुनको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लगेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको अध्यादेशमा आफ्नो राय सुझाव दिन मन्त्रीहरूलाई शुक्रबार मध्याह्न १२ बजेसम्मको समय दिइएको छ । गत भदौ २५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५ दिनभित्र कानुनको मस्यौदा तयार पारी ल्याउन कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए। एसिड आक्रमणबाट पीडितहरूसँग सरकारका विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्री र प्रतिनिधिहरूलाई बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो निर्देशन दिएका थिए ।
प्राप्त फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा तेजाब फ्याँकी, छर्किई, खन्याई वा प्रयोग गरी वा सेवन गराई अङ्गभङ्ग तुल्याउन र शारीरिक क्षति पुर्याएमा २० वर्षसम्म कैद सजाय र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना निर्धारण गरिएको छ ।
फौजदारी अपराध संहिताको दफा १९२ र १९३ संशोधन गरी तेजाबजस्ता घातक रसायन छ्यापी दुवै आँखा जले, दृष्टि, दुवै कान जली क्षति भई सुन्ने शक्ति नष्ट भए कानको जाली क्षति भई काम नलाग्ने भए, अनुहार पूर्ण रूपमा जले, वक्षस्थल (स्तन), यौनाङ्ग आदि जले, क्षति भए २० वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिमाना निर्धारण गरिएको छ । यो सजाय एकदिन पनि माफीमिनाहा नहुने, पूरै अवधि जेल बस्नुपर्ने गरी निर्धारण गरिएको छ ।
कसैको एउटा आँखा, एउटा कान, जले, क्षति पुगे, अनुहार कुरुप भए, एउटा स्तन जले दुवै हात जली काम नलाग्ने भए, गोडा पूर्ण रूपमा जलेर काम नलाग्ने भए, टाउकाको कुनै भाग, मेरुदण्ड जलेमा सातदेखि १० वर्ष कैद, सात लाख रुपैयाँदेखि १० लाखसम्म जरिमाना निर्धारण गरिएको छ । तेजाब छ्यापेर शरीरको कुनै अङ्गमा क्षति भएमा कसुरको प्रकृतिअनुसार पाँचदेखि दसवर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि पाँच लाख जरिमाना निर्धारण गरिएको छ ।
अपराधबाट पीडितको तत्काल वा सोही अपराधबाट पछि मृत्यु भएमा पनि कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी महल आकर्षित हुने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
