काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाले नेताहरुको नाममा खुलेका प्रतिष्ठानहरुले राजनीतिक गतिविधि गर्न रोक लगाएको भएपनि मदन भण्डारी प्रतिष्ठानले भने गतिविधिलाई निरन्तरता दिएको छ । पार्टीका बिभिन्न नेताहरुको नाममा स्थापित प्रतिष्ठान वा संघ संस्थाहरुको ब्यानरमा हुने गतिबिधिहरुले नै देशभर गुटबन्दीको प्रबद्र्धन गरेको निस्कर्ष सहित गतिविधि गर्न रोक लगाएको थियो ।
यस्ता प्रतिष्ठान वा संघ, संस्थाहरु नेताहरुको गुटबन्दीको थलोका रुपमा बिकास भइरहेको र यसलाई बेलैमा नियमन नगर्ने हो भने भबिश्यमा बिकराल समस्या पैदा गर्न सक्ने कुराप्रति सचेत रहेको जनाउदै दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहलाले अपानी नै जारी गरेका थिए । तर त्यसलाई लत्याउदै असोजमा मदन भण्डारी फाउण्डेशनले कार्यक्रम तय गरेको हो ।
अपानीको प्रतिबेदनको बुदा १६ ले किटान गरेरै भनेको छ ‘यस्ता संस्थाहरु गुटबन्दीको माध्यम बन्दै गएकोले कुनै पनि प्रतिष्ठान वा संघ संस्थाहरुलाई प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म शाखा गठन नगर्न र गतिबिधि नगर्न निर्देशन दिने ,’ उल्लेख छ । प्रतिबेदनको यो सुझाबलाई आम नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरुले पनि आत्मसात गरे । यो सुझाब समाबेश भएको कार्यदलको प्रतिबेदन पार्टीको माथिल्लो नीतिगत तह मानिने स्थायी समिति र सचिबालयबाट पारित भइसकेको छ ।
प्रतिबेदन पारित भएपछि सबैतिर पार्टीको संस्थागत निर्णय लागू गर्न पार्टीले अन्तर पार्टी निर्देशन ९अपानी० जारी ग¥यो । उक्त अपानी ५ ले कार्यदलको प्रतिबेदनको मर्मअनुसार पार्टीका दिबंगत नेताका नाममा स्थापित प्रतिष्ठान वा संघ, संस्थालाई तल–तलसम्म शाखा, उपशाख गठन गर्न र पार्टीको समानान्तर गतिबिधि गर्न नपाइने ब्यबस्था गरेको छ ।
अपानीको १८ पृष्ठको १४ नम्बरमा प्रतिष्ठानहरूको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विधि निश्चित गर्ने भन्ने शीर्षकमा पार्टीका विभिन्न नेताका नाममा स्थापित प्रष्ठिान वा संघरसंस्थाहरू अधिकाँश गुटबन्दीको माध्यम बन्दै गएको र तिनलाई नियमन गर्न भनिएको छ । जसमा पार्टीद्वारा गठित वा पार्टीका नेता कार्यकर्ता सम्मिलित कुनै पनि प्रष्ठिानहरूलाई प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा शाखा गठन नगर्न र गतिविधि नगर्न निर्देशन दिने प्रष्टसँग भनिएको छ ।
कार्यदल पार्टीको सबभन्दा माथिल्लो अर्थात ‘स्टेरिङ कमिटि’का रुपमा रहेको सचिबालयको सर्बसम्मतिमा निर्माण भएको र यसले सुझाबको रुपमा बुझाएको प्रतिबेदन पारित भएर त्यसैअनुसार अपानीसमेत आएको हुनाले यसलाई सबैले पालना गर्नुपर्ने हो । तर फेरि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री निकटहरुले यसलाई लत्याएर पुरानै गुटबन्दीको लयमा फर्किएका छन् । प्रतिबेदन पारित भएको दुई हप्ता नपुग्दै त्यसका सुझाबलाई ओली पक्षबाट बेवास्ता गरिन थालेको देखिएको छ ।
अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली संरक्षक रहेको र उनको गुट मात्र संगठित गरिएको मदन भण्डारी फाउन्डेशनले पार्टीको संस्थागत निर्णय र अपानीबिपरित राजनीतिक कार्यक्रमको आयोजना गरेपछि ओली समूह पुरानै गुटगत लयमा फर्किएको देखिएको हो । सबै जिल्ला र स्थानीय तहको वडासम्म संरचना गठन गरेको फाउन्डेशनको काठमाडौं जिल्ला कमिटिले आउँदो असोज ३ गते बृहत राजनीतिक कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।
संबिधान दिबशको अबसर पारेर यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । चिन्ताजनक कुरा के छ भने कानुनमन्त्री शिबमाया तुम्बाहाम्फे नै यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिका रुपमा उपस्थित हुनेछिन् ।
