काठमाडौं । कुनै दिन आफ्ना नेताहरु दिनमा दुई पटक दलालसँग भेट्छन भनेर भाषण गर्ने घनश्याम भूसाल कृषिमन्त्री भएपछि जनतामा परिवर्तनको आशा गरिएको थियो । अपशोच बर्षोदेखि दलालहरुले चलाएको कृषि मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेका घनश्याम भूसाललाई पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको छ । कृषकहरुले समयमै मल पाएनन, ठेकेदार कम्पनीहरुले मन्त्रालयलाई धोका दिए ।
समग्रमा भन्ने हो कृषि मन्त्रीलाई यही मन्त्रालयबाट राजनीतिक भविष्यको अन्त्य गराउने सोच बनाएका दलालहरुले धोका दिए । तोकिएको समयमा मल आपूर्ति नगरी लापरवाही गर्ने ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्का रद्द र धरौटी जफत गर्ने परिस्थिति बन्यो । आइतबार साँझ नै मन्त्री भुसालले समयमा मल नल्याउने कम्पनीमाथि कारबाहीका लागि अन्य कानुनी प्रक्रिया शुरु गरेको जनाए । मल आपूर्ति नगर्ने नेकपाकै अध्यक्ष प्रचण्डका घरधनी शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ कन्ट्रक्सन रहेको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मल नल्याएको आरोपमा शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपलले राखेको पाँच प्रतिशत बैंक धरौटी जफत गर्ने निर्णय गरेपछि मन्त्री भुषालले आइतबार साँझ नै विज्ञप्ति जारी गरेर कारवाहीको अन्य प्रकृया पनि अघि बढ्ने बताए । दुवै कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गर्दा राखेको धरौटी रकम जफत गर्ने निर्णय गरेको हो। शैलुङले चार लाख ४०२ अमेरिकी डलर र होनिको मल्टिपलले तीन लाख ७७ हजार ३७५ डलर रकम धरौटी राखेका थिए । त्यसबेलाको प्रचलित डलरको दरअनुसार शैलुङको चार करोड ८८ लाख ४९ हजार ४४ र होनिकोको चार कोरड ५६ लाख ६२ हजार ३७५ नेपाली रुपैयाँ जफत भएको कम्पनीले जनाएको छ। दुवैको जोडेर ९ करोड ४५ लाख ११ हजार ४१९ रुपैयाँ धरौटी हुन आउँछ। ‘मल आपूर्तिको ठेक्का लिएका कम्पनीहरुले गरेको लापरवाहीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ,’ भूसालले भनेका छन्, ‘उनीहरुसँग भएको ठेक्का रद्द गरिएको छ, धरौटी रकम जफत गरिएको छ र कानून बमोजिम अन्य कारबाहीको प्रक्रिया आरम्भ भएको छ।’ मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग २५–२५ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउने ठेक्का परेका शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनोको मल्टिप्रपोज कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गरिएको हो। ‘सँधै झैँ रासायनिक मलको अभाव नहोस् भनेर गतवर्ष बजेटमा व्यवस्थागरिको ९ अर्ब रकममा करिब डेढ अर्ब अतिरिक्त व्यवस्था गरिएको र समयमै टेन्डर खोल्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर एकातिर विश्वव्यापी महामारी र अर्कोतिर रासायनिक मलको आपूर्तिको ठेक्का लिएका फर्महरुको लापरवाहीले गर्दा यस वर्ष पनि धान रोपेपछि हाल्नुपर्ने मलको अभाव हुन गएकोमा म दुखी छु’, उनले भनेका छन् । कोरोना महामारीका अपरिहार्य परिणामलाई हामीले व्यहोर्नै पर्ने छ। तर मल आपूर्तिको ठेक्का लिएका कम्पनीहरुले गरेको लापरवाहीलाई कार्यबाही गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ । उनीहरुसँग भएको ठेक्का रद्द गरिएको छ, धरौटी रकम जफत गरिएको छ र कानून बमोजिम अन्य कार्यवाहीको प्रक्रिया आरम्भ भएको छ । जनता र राज्यलाई हानी पुर्याउने यस खालका कुनै पनि गतिविधिप्रति मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकायहरु बेखवर रहन सक्दैनन् भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ ।
शीत भण्डारको ठेक्कामा अनियमिता गर्ने छ वटा ठेकेदारलाई गत वर्ष कारवाही गरिएको थियो उनीहरुसँग भएको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी ७ करोड ३२ लाख रुपियाँ राज्यकोषमा फिर्ता गरिएको थियो । अहिले युरिया आपूर्तिको ठेक्का लिएकाहरु माथिको गरिएको कारवाही गरिने उनले बताए । तर भूसालका लागि राजनीतिक रुपमै ठूलो धक्का लागेको छ । उनलाई मन्त्री बनाएर सबैभन्दा पहिला सिध्याउने योजनमा लागेकाहरुले नै मलको ठेक्का पाउनु र समयमा मल आपूर्ति हुन नसक्नुले मन्त्रीका रुपमा किसानले उनलाई नै दोषि देखेका छन् । मूलत मल आयत गर्ने काम मन्त्रालयकै भएकाले आयको मल पनि कोरोनाको कहरमा घण्टौ लाइन बस्नु पर्ने भएकाले जनतामा निराशा मात्रै छाएको छ ।
