काठमाडौं । प्रहरी समायोजन प्रक्रिया सुरु हुनुअघि सरकारले अध्यादेशमार्फत नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ संशोधनको तयारी गरेको छ। ऐन संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढेसँगै डिआइजीका लागि पाँच दरवन्दी थप गर्ने प्रकृया पनि अघि बढेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार ऐनमा तीनवटा विषय संशोधन गर्न लागिएको छ। पहिलो, उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा नेपाल प्रहरी केन्द्रीय प्रहरीले हेर्ने प्रावधान राखिँदै छ। दोस्रो, कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने मुद्दासमेत नेपाल प्रहरीले हेर्ने भनेर गरिएको व्यवस्था पनि अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिनेछ।
ऐनमा राज्यविरुद्धको कसुर, नागरिकता तथा राहदानीसम्बन्धी कसुर, अध्यागमनसम्बन्धी कसुर, संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर, आतंकवादसम्बन्धी कसुर, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी कसुर र साइबर अपराधसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीले गर्ने उल्लेख छ। साथै नेपाल प्रहरीमा डिआइजीको पाँच दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रदेश समन्वय निर्देशनालय, राजमार्ग सुरक्षा निर्देशनालय, कार्य विभाग, योजना तथा अन्वेषण निर्देशनालय र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा डिआइजीको दरबन्दी थप हुन लागेको हो। यसमध्ये प्रदेश समन्वय निर्देशनालय र राजमार्ग सुरक्षा निर्देशनालय नयाँ कार्यालय हुन्। अन्य कार्यालयमा यसअघि पनि डिआइजीको दरबन्दी रहेकोमा गत चैतमा सरकारले अनावश्यक भन्दै कटौती गरेको थियो।
