दाङ । दाङमा प्रक्रिया पुरा नगरी मापदण्ड विपरीत सञ्चालित ३३ वटा क्रसर उद्योगहरु तत्काल वन्द गर्न माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरमा निवेदन परेको छ । । जिल्ला अनुगमन समिती, जिल्ला समन्वय समिती, घोराही उपमहानगर, तुलसिपुर उपमहानगर, लमहि नगरपालीका, गढवा गाउपालिकालाइ बिपक्षि बनाएर मुद्धा दायर गरिएको हो । देउखुरिका २४ र घोराही, तुलसिपुर, बबइका ९ गरेर ३३ वटा क्रशर र त्यसका सञ्चालकलाइ मुद्धा परेको उच्च अदालत तुलसिपुरले जनाएको छ ।
घोराही, तुलसिपुर र बबइका गरेर थप ९ क्रसरका विरुद्ध बिहिबार मुद्धा दर्ता भएको हो । जिल्ला अनुगमन समितिको सदस्य दाङको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको मिलेमतो हुदा अबैध क्रसर मौलाएको भन्दै नदिजन्य उत्खनन्न नरोकिएकाले उनिहरु विरुद्ध पनि मुद्धा परेको हो ।
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं। १३ निवासी ३७ वर्षीय प्रेम बुढाले मापदण्ड विपरित जिल्लाको देउखुरी क्षेत्रमा सञ्चालित २४ वटा क्रसर उद्योग बन्द गर्न माग गर्दै यसअघि नै रिट निवेदन दिएका हुन । दाङको देउखुरी क्षेत्रमा मात्रै गढवामा १७ र राजपुर गाउँपालिकामा १ गरी १८ वटा तथा लमही नगरपालिका भित्र ६ समेत गरी २४ वटा क्रसर उद्योग वातावरणीय मापदण्ड विपरित रहेको भन्दै निषेधाज्ञा ÷परमादेश माग गर्दै निवेदन दिएको अधिवक्ता केशव केसीले जानकारी दिए।
त्रिशिद्धेश्वरी राप्ती यातायात प्रालिका कर्मचारी समेत रहेका बुढाले जिल्ला समन्वय समिति दाङ, जिल्ला अनुगमन समिति, गढवा गाउँपालिकाको कार्यालय, लमही नगरपालिका र राजपुर गाउँपालिकाको कार्यालय तथा प्रमुखलाई विपक्षी बनाई निवेदन दिएको अधिवक्ता केसीले जानकारी दिए ।
क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा गर्नु पर्ने आवश्यक प्रक्रिया पुरा नगरेका तथा इआइए रिपोर्ट समेतको बेवास्ता गरी सञ्चालित ती क्रसर उद्योगले मानव स्वास्थ्य मात्रै नभई पशु चौपाया र जलचर प्राणीलाई समेत प्रभावित तुल्याएको दाबी निवेदक बुढाको छ । सोही आधारमा अदालतले विपक्षीलाई कारणसहित लिखित रुपमा उस्थिति हुन १५ दिने म्याद अदालतले दिएको छ।
उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको एकल इजलासले निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने होर आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कानुन भए सो समेत उल्लेख गरी १५ दिनभित्र अदालतमा लिखित रुपमा उपस्थिति हुन आदेश गरेको छ।अन्तरिम आदेशको सम्वन्धमा साउन २० गते विपक्षी र निवेदक दुबैलाई अदालतले छलफलका लागि बोलाएको छ। निवेदक बुढाले प्रक्रिया पुरा नगरी पहुँचका आधारमा सञ्चालित जिल्लाभरका सबै क्रसर उद्योग विरुद्ध अदालत जाने बताएका छन्।
‘प्रकृतिको विनाश र जैविक विविधता नै नष्ट हुनेगरी सञ्चालित सबै क्रसर उद्योग विरुद्ध मेरो उजुरी पर्छ,’ बुढाले भने ‘कानुन हातमा लिएर अवैध काम गर्नेहरु विरुद्ध उजुरी गरेको हु, गलत काम गर्नेलाई दण्ड गर्नुपर्छ, तुलसीपुर, घोराहीका बीचमा सञ्चालित त्यस्ता उद्योगहरुको विवरण संकलन भइरहेको छ।’
जिल्लामा सञ्चालित झन्डै तीन सय जति क्रसर उद्योगमध्ये अधिकांस मापदण्ड विपरित सञ्चालनमा रहेको जानकार बताउँछन्। कतिपयले बालुवा वासिङ सेन्टर भनेर शक्ति र पहुँचको भरमा उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका छन्।दाङमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु मध्य कतिपयमा प्रमुख दलका राजनीतिक नेताहरुको समेत लगानी रहेको चर्चा चल्ने गरेको छ ।
