काठमाडौं । सत्तासिन दल नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा समुह नेताहरुले आफनो प्रस्तुती राखेकी प्रचण्डकी पुत्री रेणु दाहाल कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिएकी छिन् । १५ समुह नेतामध्ये शुक्रवार ४ र शनिवार ११ टोली नेताले आ आफनो समुहको निस्कर्ष सहितको सुझाव पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा राख्ने क्रममा उनले सो धारणा राखेकी हुन् । शनिबार जगन्नाथ खतिवडा, ठाकुर गैरे, राम कार्की, युवराज चौलागाई, खिमलाल भटटराई, रेणु दाहाल, हिमाल शर्मा, विन्दा पाण्डे, पूर्णकुमारी सुवेदी लगायत समुह नेताहरुले आ आफनो समुहको सुझाव पार्टी बैठकमा राखेका थिए । २० मिनेटमा आफनो सुमह प्रस्तुती सक्ने गरि नेताहरुलाई समयावधि दिईएको थियो । १२ नम्बर समुहका टोली नेता रेनु दाहालले लिखित रुपमै कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन । आफ्नै बाबू पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष भएको अवस्थाले उनले सो धारणा राख्नुले पार्टीभित्र अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ ।
यस्ता छन् रेनुले बैठकमा राखेका मूख्य धारण
– पार्टी एकातिर र सरकार अर्कोतिर जस्तो अवस्था अहिले देखा परेको छ, केन्द्र देखि स्थानिय तहसम्मकै सरकारमा । पार्टीका काम कारवाही र सरकारका कामका बीचमा तालमेल नमिलेका हामी सबैलाई अनुभूति भएको छ । आवश्यक तालमेल मिलाएर अगाडी बढ्नुपर्ने ।
–तीन ओटै तहमा सरकार संञ्चालन संन्यत्र बनाउनु पर्ने । लगाम बिनाको घोडा जस्तो भयो अहिले । पार्टीले सरकारलाई कमाण्ड गर्नुपर्नेमा त्यसो नहुँदा समस्या छ । तिन वटै तहमा पार्टीले सरकार संञ्चालन संन्यत्र निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
– संघीयताका अधिकारका लागि तिन वटै तहका बीचमा अधिकारका विषयमा कार्यक्षेत्र बाँडफाँड गर्नुपर्छ । संविधानमा ब्यवस्था भए अनुसारका ऐन कानुन नहुँदा जटिलता आएका छन् । बाँकी ऐन बनाई संघीयता ब्यवहारमा अनुभूति हुने गरी अगाडी बढाउनु पर्ने सुझाव छ ।
– समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको संकल्पमा जनताको जीवनस्तर उठाउन रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम सरकार र पार्टीले बनाउनुपर्छ ।
– भ्रष्टाचार उन्मुलनका कुरामा नारामा हामीले भन्ने गरेका छौं, – म भष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न । यो सुन्दा राम्रो छ । लोकप्रिय छ । तर त्यसलाई हामी सबैले आफनो जीवन ब्यवहारमा कति लागु गर्न सक्यौं, सकेनौं रु यसलाई ब्यवहारतः जनताले देख्ने गरी भ्रष्टाचारमा कमजोरी गर्नेलाई जनताले अनुभूति हुने गरि नै कारवाही, दण्डित गर्नुपर्छ ।
– राजनीतिक नियुक्ति, सम्वैधानिक आयोगमा नियुक्तिका काम भएका छैनन् । सरकार गठन भएको २ वर्ष हँुदा सम्म थुप्रै ठाँउ अझै रिक्त छन् । यस्ता खाली ठाँउमा नियुक्तिमा पार्टी र सरकारले सक्रिय ढंगले पहल गरेर पूरा गर्नुप¥यो । पार्टीले सस्थागत निर्णय गरेर एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर गरियोस ।
– सरकारले गरेका राम्रा कामका लागि पार्टीले पुलको रुपमा काम गर्नुपर्छ ।
– महिला सहभागिता बारे संविधानको मुल मर्म, कानुनी ब्यवस्था, पार्टी विधान र राजनीतिक दलको विधानलाई मान्नुपर्ने । त्यसो गर्दा हरेक कमिटिमा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चितता हुनुपर्ने, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एक महिला हुनेगरी ब्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्ने भएकाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ ।
– शासकिय स्वरुपमा पनि परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वा्चित कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणालीमा जानुपर्छ । हाम्रो समुहको सुझाव छ ।
– दस्तावेजमा अमेरिकी सम्राज्यवादको विषय उल्लेख गर्नुपर्ने ,आईपीइस चीनलाई घेर्ने रणनीतिकै रुपमा आएकोले दस्तावेजमा उल्लेखित शब्द सही रहेको र चीनलाई घेर्ने विषय नै उल्लेख गरेर जानुपर्ने ।
– एमसिसिमा अध्यावधिक छलफल । यसका बारेमा तीन प्रकारका सुझाव आएको छ । पहिलो, इन्डो प्यासेफिकको अंग भएकोले यसलाई स्वीकार गर्न नहुने ।
दोश्रो समृद्धिका आधार भएकाले तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने र तेश्रो एमसिसिका विषयमा बुझाईमा एकरुपता ल्याई इन्डो प्यासेफिकको अंग नभएको सुनिश्चिता गर्ने, राष्ट्रहित बिपरितका प्रावधान संसोधन गर्ने र पार्टी्भित्रै एकरुपता कायम गरेर जानुपर्ने । यो तेश्रोमा अध्यावधिक मत रहेको छ ।
– संगठनमा एक ब्यक्ति एक जिम्मेवारी हुनुपर्ने । केन्द्रीय समितिमा सबै सदस्यहरुको स्पष्ट कार्य्विभाजन हुनुपर्ने । कम्युनिष्ट पार्टी सदस्य नै नभएका गैर कम्युनिष्ट र अन्य पार्टीमा रहेकालाई त्यक्तिकै ल्याउने र जिम्मेवारीमा दिने गर्दा इमान्दार कार्यकर्ता मर्कामा परेका छन । यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने ।
– गुटबन्दीको स्रोत पत्ता लगाई त्यसलाई निस्तेज पार्ने र संस्थागत बनाएर जानुपर्ने । भावनात्मक एकता हुने गरी कार्यक्रम बनाउनु पर्ने । स्थानिय स्तरसम्मै राजनीतिक वैचारिक र भावनात्मक कार्यक्रम बनाएर जानुपर्ने ।
