काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी मात्र होइन, समग्र राज्य सञ्चालनको सोच र अभ्यास परिवर्तन गर्ने महत्वाकांक्षी प्रस्ताव अघि सारेका छन्। सोमबार विशेष महाधिवेशनको बन्द सत्रमा ‘बदलिएको देश र बदल्नुपर्ने कांग्रेस’ शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै शर्माले नेतृत्व, शासन, निर्वाचन र पार्टी संरचनामा आमूल सुधार आवश्यक रहेको तर्क प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रतिवेदनमा सबैभन्दा चर्चित र दूरगामी प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सीमित गर्ने विषय बनेको छ। महामन्त्री शर्माले कांग्रेसको पहलमा अब देशको कार्यकारी प्रमुख कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। यसले सत्ता केन्द्रित राजनीति अन्त्य गरी नेतृत्व विकासलाई संस्थागत बनाउने उनको दाबी छ।
त्यसैगरी, शर्माले निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने स्पष्ट नीति अघि सारेका छन्। विगतका चुनावी गठबन्धनले पार्टीको वैचारिक पहिचान कमजोर बनाएको र मतदाताको स्वतन्त्र निर्णयमाथि असर पारेको निष्कर्षसहित अब कांग्रेस एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुपर्ने धारणा उनले राखेका छन्। महासमिति बैठकबाट व्यक्त भएको भावनालाई विशेष महाधिवेशनबाटै अनुमोदन गराउने उनको प्रस्ताव छ।
पार्टीभित्र चलिरहेको पुस्तान्तरणको बहसलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री शर्माले विधानमै युवा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। उनका अनुसार अब पार्टीका हरेक तहका कार्यसमितिमा ४० वर्ष मुनिका युवाहरूको कम्तीमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिनुपर्छ। यसमा ३० वर्ष मुनिका २० प्रतिशत र ३० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका २० प्रतिशत युवाहरू समेटिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले पार्टीमा नयाँ पुस्ताको सहभागिता र ऊर्जालाई संस्थागत गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
सुशासनको सवालमा शर्माले अहिलेसम्मकै कडा र स्पष्ट प्रस्तावहरू अघि सारेका छन्। संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय तथा राजदूत नियुक्तिमा हुँदै आएको राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विकास र अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा पनि प्रतिवेदनले ‘सोकेस परियोजना’को आलोचना गर्दै प्रतिफल नदिने भ्युटावरजस्ता योजनामा बजेट खन्याउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। बजेट निर्माण प्रक्रिया तथ्य, तथ्यांक र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने उनको जोड छ।
ऊर्जा क्षेत्रतर्फ लामो समयदेखि अल्झिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरकार, निजी क्षेत्र र विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीमा अघि बढाउने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ।
महामन्त्री शर्माले आफ्नो प्रतिवेदनमा कांग्रेस नेतृत्व र सरकारमा रहँदा विगतमा भएका १८ वटा प्रमुख कमजोरी र गल्तीहरू स्वीकार गर्दै आत्मालोचना समेत गरेका छन्। उनका अनुसार गल्ती स्वीकार नगरी सुधार सम्भव नहुने भएकाले पार्टीले अब आत्मसमीक्षा सहित नयाँ यात्रामा अघि बढ्नुपर्छ।
विशेष महाधिवेशनमा पेस गरिएको यो प्रतिवेदनलाई कांग्रेसको भावी दिशा, नेतृत्व शैली र शासकीय सोच परिवर्तन गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। अब यो प्रस्ताव पार्टीभित्र कति सहमति जुटाउन सफल हुन्छ, त्यसले कांग्रेसको आगामी राजनीतिक मार्गचित्र तय गर्ने देखिन्छ।
