काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट पारित प्रक्रियालाई लिएर उत्पन्न विवाद थप चर्किएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदीय अभ्यास र मर्यादामाथि प्रश्न उठाउँदै सभामुख भीमबहादुर भण्डारीलाई पत्र पठाएर संसदीय प्रणालीको संरक्षण गर्न आग्रह गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकले प्रदेशसभाको बैठक तत्काल आह्वान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै सभामुखलाई औपचारिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो ।
संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सभामुखलाई पठाएको पत्रमा बजेट पारित गर्ने क्रममा प्रतिपक्षलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै संसदीय मूल्य, मान्यता र परम्पराको पालना गर्न आग्रह गरिएको छ । यसअघि कात्तिक ९ गते बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले बजेट प्रकरणलाई लिएर सरकारको राजीनामा माग्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णय, अर्थमन्त्रीले प्रदेशसभाको रोस्ट्रमबाट दिएको अभिव्यक्ति तथा सभामुखले समेत बजेट गलत भएको स्वीकार गरेको अवस्थामा विवादित बजेट कसरी पारित भयो भन्ने प्रश्न कांग्रेसले उठाउँदै आएको छ ।
कांग्रेसले बजेट पारित प्रक्रियामा प्रतिपक्षको भूमिकालाई कमजोर बनाइएको आरोप लगाउँदै सरकारको राजीनामासँगै संसदीय प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सभामुखको हस्तक्षेप आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
अत्यावश्यक खर्चबाहेक बजेट रोक्न कांग्रेसको माग
सभामुख र कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहबीच भएको भेटका क्रममा सरकारले बजेट खर्चसम्बन्धी निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको कांग्रेसले जनाएको छ ।
कांग्रेसका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले कर्मचारीको तलब तथा अस्पतालजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रको दायित्व भुक्तानी गर्ने र अन्य बजेट कार्यक्रमको खर्च रोक्ने निर्णय गरेको छ । सर्वदलीय संसदीय समितिको प्रतिवेदन नआएसम्म तथा त्यसको कार्यान्वयन नभएसम्म अत्यावश्यकबाहेकका बजेट कार्यक्रम खर्च नगर्ने सरकारी निर्णय प्रदेशसभामा औपचारिक रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने कांग्रेसको माग छ । सरकारको निर्णय सदनलाई जानकारी गराएपछि मात्रै बजेट कार्यान्वयन र खर्चसम्बन्धी विषयमा थप छलफल अघि बढाउन सकिने कांग्रेसको अडान छ ।
समिति गठनमा ढिलाइ, बजेट विवाद कायमै
चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्धारित समयभन्दा तीन महिना ढिलो गरी पारित भए पनि त्यससँग जोडिएको विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन । बजेट पारित गर्नुअघि सभामुख भण्डारीले बजेटको अध्ययन गरी कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेशसहित सात सदस्यीय सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याउने सरकारको तयारीसमेत थियो । तर, प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा नजिकिँदै गर्दा पनि समिति गठन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा एमालेले समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम सिफारिस गरिसकेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले भने अझै सदस्यहरूको नाम पठाएका छैनन् । समिति गठनमा भइरहेको ढिलाइ र बजेट खर्चसम्बन्धी सरकारी निर्णयले प्रदेशको राजनीतिक वातावरण थप पेचिलो बनाएको छ । कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठक बोलाएर सरकारको निर्णय, बजेट कार्यान्वयन र संसदीय समितिको गठनबारे स्पष्ट छलफल गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
बजेट विवाद समाधानका लागि सभामुखको भूमिका, सर्वदलीय समितिको गठन र सरकारको खर्चसम्बन्धी निर्णय सदनमा प्रस्तुत हुने विषय अब सुदूरपश्चिम प्रदेशको संसदीय राजनीतिका प्रमुख चासो बनेका छन् ।
