काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक, २०८१’ लाई संशोधनसहित पारित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारस्थित समितिको कक्षमा सभापति डा. ओजस्वी शेरचनको सभापतित्वमा बसेको बैठकले सांसदहरूले दिएका संशोधन र छलफलमा उठेका सुझावका आधारमा विधेयक पारित गरेको हो । समितिका सचिव दशरथ धमलाले पारित प्रतिवेदन अब प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरिने जानकारी दिए ।
विधेयकले गम्भीर अपराधको न्याय निरूपणका लागि विश्वसनीय परीक्षण, अपराधको वर्गीकरण तथा प्रभावकारी अध्ययन–अनुसन्धानका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्नेछ । पछिल्लो समय प्रविधिमा आधारित अपराध बढ्दै गएकाले जैविक तथा भौतिकसँगै डिजिटल अपराधको परीक्षण र अनुसन्धानलाई समेत विधेयकमा समेट्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका थिए ।
नमुना सङ्कलनपछि परीक्षणका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक जनशक्ति तथा प्रयोगशालाको उचित व्यवस्था कानुनमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने सदस्यहरूको धारणा थियो । नेपालमा यस विषयसम्बन्धी जनशक्तिको अध्ययन तथा तालिमको पर्याप्त व्यवस्था नभएकाले प्रयोगशालामा काम गर्ने जनशक्तिको शैक्षिक योग्यता निर्धारण गर्ने विषयमा समितिमा सहमति भएको छ ।
छलफलका क्रममा समितिले नेपालमा विधि विज्ञानसम्बन्धी कति जनशक्ति कार्यरत छन् तथा अत्याधुनिक प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि कति जनशक्ति र पूर्वाधार आवश्यक पर्छ भन्ने तथ्याङ्कसमेत माग गरेको थियो ।
विधेयकमाथि सांसद लीमा अधिकारी (आचार्य), अशोकुमार चौधरी र गोपाल शर्माले संशोधन दर्ता गराएका थिए । संशोधन तथा छलफलका क्रममा उठेका विषयमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले समितिलाई जवाफ दिएका थिए ।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका अधिकारीहरूको समेत उपस्थिति थियो ।
राष्ट्रिय सभाको गत माघ २३ गतेको बैठकले पारित गरेको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित पठाइएको थियो ।
