कैलाली। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–३ स्थित फाप्ला खेल मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशाला र खेलग्रामका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
फाप्ला स्पोर्ट्स क्लबद्वारा आज आयोजित स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै नेता आलेले धनगढीलाई क्रिकेटको सहरका रूपमा स्थापित गर्न फाप्ला खेल मैदानलाई आधुनिक पूर्वाधारसहितको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान र बहुउद्देश्यीय खेलग्राम बनाइने बताउनुभयो ।
उहाँले खेलकुद विकासले युवालाई अनुशासित, सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउने भएकाले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्नुभयो । “धनगढी क्रिकेटको सहरका रूपमा चिनिन थालेको छ । यही पहिचानलाई अझ सुदृढ गर्न फाप्ला खेल मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशाला र खेलग्रामका रूपमा विकास गर्न आवश्यक सबै पहल गर्नेछु,” उहाँले भन्नुभयो ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराइसक्नुभएका नेता आलेले चुनावी प्रतिबद्धताअन्तर्गत समग्र क्षेत्र विकाससँगै खेलकुदलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खेलकुद पूर्वाधारको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका संरचना निर्माण भए राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकिने वातावरण बन्ने धारणा राख्नुभयो । “कैलालीसहित समग्र सुदूरपश्चिममा खेलकुद, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधार विकास मेरा प्राथमिकता हुन्,” उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वमन्त्री तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य रमेश धामीले फाप्ला खेल मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला र खेलग्रामका रूपमा विकास गर्न सके सुदूरपश्चिमको खेलकुद क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आउने बताउनुभयो । उहाँले नेता आलेसँग योजना कार्यान्वयन गर्ने अनुभव र क्षमता दुवै रहेको भन्दै योजना सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
यस्तै, फाप्ला स्पोर्ट्स क्लबका अध्यक्ष किशोर शाहीले सुदूरपश्चिममा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल रंगशाला नहुँदा खेलाडीहरू अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएको बताउनुभयो । उहाँले फाप्ला खेल मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला बनाउन संघीय तथा प्रदेश सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
यसअघि पनि फाप्ला खेल मैदानका लागि प्रदेश तथा संघीय सरकारले पटक–पटक बजेट विनियोजन गरे पनि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि नबढ्दा योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाइएको छ ।
