काठमाडौं । सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दायर अभियोगपत्र सच्याउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयको विरोधमा सहकारी पीडितहरू सडकमा उत्रिएका छन्।
बुधबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा भेला भएका पीडितहरूले खबरदारी प्रदर्शन गर्दै उक्त निर्णयलाई न्यायमाथिको हस्तक्षेप र राजनीतिक संरक्षणको संज्ञा दिएका छन्। उनीहरूले सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने प्रयत्न भइरहेको आरोप लगाउँदै चर्को नाराबाजी गरेका थिए।
पीडित पक्षका अनुसार संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणजस्ता गम्भीर अभियोग फिर्ता लिने निर्णयले सहकारी बचतकर्ताको पीडा र अधिकारलाई बेवास्ता गरिएको छ। उनीहरूको भनाइमा यो निर्णयले मुद्दालाई कमजोर बनाउँदै प्रभावशाली व्यक्ति जोगाउने गलत नजिर स्थापना गरेको छ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले मंगलबार कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्साका जिल्ला अदालतमा दायर लामिछानेविरुद्धका अभियोगपत्र संशोधन गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी आरोप फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन्। सो निर्णयपछि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोप मात्र बाँकी रहने चर्चा गरिएको छ।
तर कानुनी जानकारहरूका अनुसार अदालतले स्वीकृति नदिएसम्म अभियोगपत्र संशोधन स्वतः लागू हुँदैन। प्रदर्शनकारीहरूले अदालतले निष्पक्ष निर्णय गरी पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
यसअघि लामिछानेले आफूविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा गम्भीर मुद्दा लगाइएको दाबी गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनकै आधारमा आएको निर्णयले अहिले राजनीतिक तथा नागरिक स्तरमा तीव्र विवाद जन्माएको छ।
