काठमाडौं । पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा दायर भएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अभियोग अब फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सम्बन्धित सरकारी वकिलहरूलाई आरोपपत्र संशोधन गर्दै ती अभियोग हटाउन स्वीकृति दिएको हो।
यो निर्णयसँगै कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतमा चलिरहेका संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धिकरणका मुद्दा फिर्ता हुनेछन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार, अदालतमा दायर अभियोगपत्र संशोधन गरी यी अभियोग हटाइने हो।
महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालले भने सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा यथावत् रहने स्पष्ट पारेकी छन्। “सहकारी ठगीको मुद्दा भने कायम नै छ। संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणका अभियोग मात्रै फिर्ता लिने गरी स्वीकृति दिइएको हो,” उनले बताइन्।
बुधबार चार वटा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएपछि कास्की जिल्ला अदालतमा चलिरहेको दुवै अभियोग हट्ने छन्। त्यस्तै, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सामा दर्ता भएका संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा पनि फिर्ता हुनेछन्।
यद्यपि चितवन जिल्ला अदालतमा रवि लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराध वा सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कुनै मुद्दा दायर नभएकाले त्यहाँ अभियोगपत्र संशोधनको निर्णय लागू हुने छैन।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको यो कदमसँगै रवि लामिछानेविरुद्ध चलिरहेका मुद्दाको दायरा साँघुरो बनेको छ, तर सहकारी ठगी प्रकरणमा कानुनी प्रक्रिया भने निरन्तर रहने स्पष्ट संकेत देखिएको छ।
