एटलान्टिक महासागरमा रूसी झण्डा बोकेको एक तेल ट्याङ्कर अमेरिकी सेनाले कब्जा गरेपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग यस विषयमा सम्पर्क भएको छ कि छैन भन्नेबारे स्पष्ट गर्न अस्वीकार गर्नुभएको छ ।
फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूले त्यसबारे केही भन्न नचाहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार घटनाका क्रममा त्यहाँ रूसी पनडुब्बी र एक विध्वंसक जहाज देखिएका थिए, तर अमेरिकी सेनाको उपस्थितिपछि ती दुवै छिट्टै त्यहाँबाट हटेका थिए । “हामीले जहाज नियन्त्रणमा लियौँ र अहिले त्यसबाट तेल उतारिएको छ”, उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
अमेरिकी सेनाले उच्च समुद्रमा एक सातासम्म खोजी गरेपछि बुधबार ट्याङ्करमा चढी नियन्त्रणमा लिएको थियो । यो कारबाहीले मस्कोसँगको तनाव बढाउनुका साथै रुसको सहयोगी भेनेजुएलामाथि पनि दबाब बढाएको विश्लेषण गरिएको छ । यद्यपि विश्लेषण संस्था केप्लरका अनुसार जफतका बेला ट्याङ्करमा कुनै तेल थिएन, जसले राष्ट्रपति ट्रम्पको दाबीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
उक्त ट्याङ्कर पहिले ‘बेला–१’ नामले परिचित थियो र सन् २०२४ मा अवैध रूपमा इरानी तेल ढुवानी गर्ने तथाकथित ‘छाया फ्लीट’ मा संलग्न भएको आरोपमा अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । गत महिना गुयाना झण्डामुनि भेनेजुएलातर्फ जाँदै गर्दा अमेरिकी तटरक्षकले जहाज नियन्त्रणमा लिन खोज्दा चालकदलले अस्वीकार गर्दै जहाज एटलान्टिकतर्फ फर्काएको थियो ।
पछि चालकदलले जहाजमा रूसी झण्डा रङ्ग्याए र रूसी शिपिङ रजिस्ट्रीमा ‘मारिनेरा’ नाममा दर्ता गराए । जहाज ट्र्याकिङ डाटाअनुसार उत्तरी एटलान्टिकमा आइसल्यान्डको दक्षिणी तटबाट करिब १९० माइल टाढा ट्याङ्कर जफत गरिएको थियो ।
यस अपरेसनका क्रममा अमेरिकी नौसेना सीलहरू र १६०औँ स्पेशल अपरेसन एभियसन रेजिमेन्टका सदस्यहरू संलग्न थिए । बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले अमेरिकी अनुरोधपछि सहयोग गरेको जनाएको छ । तर अमेरिकाले अपरेसनको आधिकारिक भिडियो सार्वजनिक गरेको छैन ।
रुसले यस जफतको कडा निन्दा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री कानूनको उल्लङ्घन भएको दाबी गरेको छ । रुसी विदेश मन्त्रालयले आफ्ना नागरिकहरूलाई स्वदेश फर्काउन माग गरेको छ भने एक रुसी सांसदले यस घटनालाई ‘२१औँ शताब्दीको समुद्री डकैती’ भनेका छन् । राष्ट्रपति पुटिनले भने हालसम्म सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिनुभएको छैन ।
चीनले पनि यस कारबाहीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन भन्दै निन्दा गरेको छ । यद्यपि ह्वाइट हाउसले रुस र चीनसँग तनाव बढ्न सक्ने चिन्ताबीच पनि प्रतिबन्धित र अवैध रूपमा तेल ढुवानी गर्ने जहाजहरूविरुद्ध कारबाही जारी रहने स्पष्ट पारेको छ ।
