अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जलवायु संकट समाधानसँग सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्रसंघीय संयन्त्रसहित कुल ६६ अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, एजेन्सी र आयोगबाट अमेरिका अलग हुने घोषणा गरेका छन्। तीमध्ये ३१ वटा संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन)सँग आबद्ध निकाय रहेका छन्।
बुधबार जारी गरिएको औपचारिक घोषणामा ट्रम्पले संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी रूपरेखा महासन्धि (युएनएफसीसीसी) सहित ६५ अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट अमेरिका बाहिरिने निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्। ती संस्थाहरूलाई उनले “अमेरिकाको राष्ट्रिय हितविरुद्ध काम गर्ने” आरोप लगाएका छन्।
युएनएफसीसीसी जलवायु संकट सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आधारस्तम्भ मानिन्छ। सन् १९९२ मा स्थापना भएको यो सम्झौतालाई विश्वका सबै देशहरूले स्वीकार गरिसकेका छन्। अमेरिकी सिनेटले समेत सोही वर्ष अक्टोबरमा यसलाई अनुमोदन गरेको थियो।
तर राष्ट्रपति ट्रम्पले जलवायु विज्ञानलाई पटक–पटक “घोटाला” र “ढोंग” भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन्। आफ्नो कार्यकालभर उनले स्वच्छ ऊर्जासम्बन्धी नीति कमजोर पार्दै जीवाश्म इन्धनमै निर्भर रहन अमेरिका र अन्य देशहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै आएका छन्।
वैज्ञानिकहरूका अनुसार जीवाश्म इन्धनकै कारण अत्यधिक गर्मी, आँधी, खडेरी, डढेलो र द्वन्द्व बढ्दै गएको छ, जसले विश्वभर अर्बौं मानिसलाई जोखिममा पारेको छ। यद्यपि ट्रम्पको पछिल्लो निर्णयपछि विश्वभरबाट उनको चर्को आलोचना सुरु भएको छ।
पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेनकी शीर्ष जलवायु सल्लाहकार रहिसकेकी जिना म्याकार्थीले ट्रम्पको कदमलाई “अदूरदर्शी, लज्जास्पद र मूर्खतापूर्ण” निर्णय भन्दै आलोचना गरेकी छन्। उनका अनुसार यसले दशकौँदेखि कायम अमेरिकी जलवायु नेतृत्व र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य गुमाउने खतरा बढाएको छ।
नेचुरल रिसोर्सेस डिफेन्स काउन्सिलका अध्यक्ष मनीष बाप्नाले पनि यस निर्णयलाई “अनावश्यक र आत्मघाती गल्ती” भनेका छन्। उनले स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिमा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अमेरिकी क्षमता यसले झन् कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका छन्।
ह्वाइट हाउसको पत्रअनुसार अमेरिका संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रमुख जलवायु विज्ञान निकाय अन्तरसरकारी जलवायु परिवर्तन प्यानल (आइपीसीसी) बाट पनि बाहिरिनेछ। यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा एजेन्सी, अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघजस्ता वातावरणसम्बन्धी अन्य निकायहरू पनि छोडिने जनाइएको छ।
गत वर्ष ट्रम्पले पेरिस जलवायु सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिने घोषणा गरिसकेका थिए। ब्राजिलमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल नपठाउने निर्णयसमेत प्रशासनले गरेको थियो।
युएनएफसीसीसी सम्झौता अमेरिकी सिनेटबाट अनुमोदित भएकाले ट्रम्पले एकल कार्यकारी निर्णयमार्फत यसबाट बाहिरिन सक्ने वा नसक्ने विषय कानुनी रूपमा अझै अस्पष्ट रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। सेन्टर फर बायोलोजिकल डाइभर्सिटीकी ऊर्जा न्याय निर्देशक जीन सुले यस कदमलाई “कानुनविपरीत” भन्दै यसले अमेरिकालाई दीर्घकालीन रूपमा जलवायु कूटनीतिबाट अलग पार्न सक्ने चेतावनी दिएकी छन्।
यसैबीच अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले ती अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू “प्रगतिशील विचारधाराले हाबी भएका र राष्ट्रिय हितसँग मेल नखाने” दाबी गरेका छन्।
विज्ञहरूका अनुसार जलवायु संकट वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित यथार्थ हो, जसको असर अमेरिकी अर्थतन्त्र र जनजीवनमा समेत स्पष्ट देखिन थालेको छ। चरम मौसमी विपत्तिका कारण बीमा कम्पनीहरूले विभिन्न राज्य छाड्न थालेका छन् भने घरजग्गा बजारसमेत प्रभावित भएको छ।
सिएरा क्लबका कार्यकारी निर्देशक लोरेन ब्ल्याकफोर्डले भने, “डढेलोले दर्जनौँको ज्यान गएको एक वर्ष नबित्दै ट्रम्पले अमेरिकी जनताको स्वास्थ्य र सुरक्षाप्रति आफूलाई मतलब नभएको स्पष्ट पारेका छन्। यो नेतृत्व होइन, कायरता हो।”
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा अमेरिकाको सदस्यताबारे थप समीक्षा जारी रहेको जनाएको छ।
