काठमाडौँ। मधेश प्रदेशमा सरकार गठनसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। नेपाली कांग्रेससहितका सांसदहरूले दायर गरेको रिटमाथि बुधबार न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा सुनुवाइ (पेसी) तोकिएको छ।
मंगलबार दायर भएको निवेदन एकल इजलासमा बुधबारको लागि पेसी तोकिएको हो। नेकपा (एमाले) बाहेकका ७४ जना सांसदहरूले सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रदेश प्रमुखको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सोही विवादमा मंगलबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निर्णयहरू नगर्न निर्देशन दिएको छ।
रिट दायर गर्नेहरूमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्रका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपाका नेता जयलुन राईसहितका सांसदहरू छन्।
मधेश प्रदेशसभामा कुल १०७ जना सांसद भए पनि तीन जना सांसद (एमालेका दीपेन्द्र ठाकुर, जसपाका सरोजसिंह कुशवाह र लोसपाका अभिराम शर्मा) निलम्बित छन्। त्यसअनुसार हाल कायम सदस्य संख्या १०४ रहेको छ। सरकार गठनका लागि ५४ सांसद आवश्यक संख्या हो।
प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित २५, कांग्रेस २२, जसपा १९, जनमत १३, माओवादी ९, लोसपा ९, नेकपा (एस) ७ तथा संघीय समाजवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १–१ जना सांसद छन्।
प्रदेश प्रमुखले सोमबार बिहानै बर्दीवासस्थित एक होटलमा एमाले नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीको शपथ गराएकी थिइन्। सो शपथ राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक दृष्टिले विवादित भन्दै विपक्षी दलहरूले आलोचना गर्दै मुद्दा अदालतमा लगेका हुन्।
