काठमाडौं । भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको जगमा बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएको ४६ दिन बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्ना सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
गत भदौ २७ गते गठन भएको कार्की नेतृत्वको सरकारमा भदौ ३०, असोज ६ र कात्तिक ९ गतेसम्म मन्त्री थपिएका थिए । तर अझै पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन ।
सरकार गठनका क्रममा धेरैले अपेक्षा गरेका थिए कि ‘स्वच्छ छवि र पारदर्शी व्यक्तित्व’ भएका मन्त्रीहरूले केही दिनभित्रै आफ्ना सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेछन् । तर त्यो अपेक्षा पुरा हुन सकेको छैन ।
कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनाल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल, पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, अभियन्ता महावीर पुन, मदनप्रसाद परियार, र सञ्चारकर्मी जगदीश खरेल रहेका छन् । आइतबार मात्र पूर्वस्वास्थ्य सचिव सुधा गौतम र अभियन्ता बब्लु गुप्ता पनि मन्त्रीका रूपमा समावेश भएका छन् ।
कानुनी प्रावधान
हालको कानुनअनुसार मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि त्यो गोप्य राख्ने व्यवस्था छ । तर सुशासन र पारदर्शिताका लागि मन्त्रिपरिषद्ले चाहेजस्तो निर्णय गरी ती विवरण सार्वजनिक गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
नेपालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने परम्परा २०४८ साल जेठ १५ गते जननिर्वाचित नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले शुरु गरेको थियो । त्यसपछि २०५१ मंसिर १४ गते नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले सात दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्दै अझ प्रगतिशील कदम चालेको थियो ।
त्यस समयदेखि पछिल्ला केही सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा कायम राखे पनि २०५२ भदौ २६ पछि बनेका अधिकांश सरकारले यो अभ्यासलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनको बलमा बनेको, र ‘जेनजी पुस्ताको भावना’ को प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएको कार्की नेतृत्वको सरकार पनि अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न अनिच्छुक देखिएको छ ।
