काठमाडौं । ३२ लाख रुपैयाँ घुस प्रकरणमा मुछिएका भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री बलराम अधिकारी आज पत्रकार सम्मेलन गर्दैछन्। अडियो प्रकरणले देशभरि हलचल मच्चाइरहँदा मन्त्रीको आजको ‘स्पष्टीकरण’ले सत्य खुल्ने आशा गर्नु आश्चर्य हुन छाडेको छैन। अझ महत्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ– के मन्त्री अधिकारी आफ्नो पदबाट राजीनामा दिने साहस देखाउने छन् त ?
सार्वजनिक अडियोमा पोखराको १३५ रोपनी जग्गा हडप्न योजनाबद्ध ढंगले मिलेमतो गरिएको देखिन्छ। अडियो अनुसार मन्त्री अधिकारीले आफ्ना छोरामार्फत ३२ लाख रुपैयाँ घुस लिएका छन् भन्ने दाबी गरिएको छ। त्यसैगरी, पूर्वसचिव अर्जुन पोखरेल र हालै राजीनामा दिएका सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तासमेत ‘घुस भागीदार’का रूपमा उल्लेख गरिएका छन्।
यो प्रकरण केवल घुसको मामिला होइन, यो सरकारभित्र गहिरिएको सिण्डिकेट, प्रशासनिक अख्तियारको दुरुपयोग र संस्थागत भूमाफिया संरचनाको चोखो उदाहरण हो। पोखराको मालपोत प्रमुखको सरुवा रोक्ने र भूमिमा पहुँच हुने निर्णयकर्ताहरूलाई ‘सेटिङ’मा राख्ने योजना अडियोमा खुलेर प्रस्तुत छ।
यसअघि पनि मन्त्री अधिकारीको नाम विवादास्पद अडियोहरूमा सुनिएको थियो। तर हरेकपल्ट उनले म निर्दोष भन्ने शैलीमा विषय पन्छाउँदै आएका छन्। तर अब प्रश्न छ– बारम्बार नाम जोडिँदासमेत पदमा बसिरहने नैतिक अधिकार रहन्छ त ?
पछिल्लो समय नेपालमा अडियो आउँछ– बबाल मच्चिन्छ– स्पष्टीकरण दिइन्छ– केही हुँदैन भन्ने चक्र सामान्यजस्तै देखिन थालेको छ। गुप्ताले राजीनामा दिएका छन्, अब अधिकारीको पालो हो कि फेरि उही पुरानै नाटक?
आजको पत्रकार सम्मेलनले के मन्त्री अधिकारी स्पष्ट रूपमा जिम्मेवारी लिन्छन् कि फेरि सबै दोष अरूको काँधमा थोपरेर पन्छिन्छन्? यो सिंगो सरकारको नैतिकताको परीक्षणमात्र होइन, जनताले आफूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेताबाट कस्तो उत्तरदायित्व चाहन्छन् भन्ने प्रश्न पनि हो। यदि राजीनामा नआएमा जनविश्वासमा थप गिरावट आउन सक्छ। अब निर्णय मन्त्रीको हातमा छैन, उनीमाथि उठेको जनताको विश्वासको प्रश्नमा निर्भर छ।
