काठमाडौं । जनता सस्तो, सहज र छिटो सेवा खोजिरहेका छन्। तर, सार्वजनिक सवारी व्यवसायीहरू भने अझै पनि सिन्डिकेटको खोल ओढेर नयाँ प्रविधिको बाटो छेक्न कसर बाँकी राखेका छैनन्। राइड सेयरिङलाई सडकमै रोकेर आफ्ना पुराना फाइदाका फारम जोगाउने प्रयास भइरहेको बेला सांसदहरूले सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिएका छन् – “अब समय हो, कानुन बनाएर राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित गर्ने।”
प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिमा सांसदहरूले सरकारलाई राइड सेयरिङलाई कानुनी रुपमा स्वीकार्न र व्यवस्थित गर्न कडा आग्रह गरे। उनीहरूले सवारी ऐन २०४९ मा भएका अपुरो र समयअनुसार नचल्ने व्यवस्थाहरूलाई सच्याउँदै, प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहन गर्ने नयाँ संरचना बनाउनुपर्ने माग गरे।
सांसद प्रकाश ज्वालाले भने, “सिन्डिकेट अन्त्य गर्छौं भनेर सरकार हिँडेको थियो, अहिले फेरि त्यही संरचना ज्यूँका त्यूँ जोगाउन सम्झौता भएको छ। जनता के चढ्ने भन्ने निर्णय व्यवसायीले होइन, जनताले गर्नुपर्छ।”
यातायात व्यवसायीहरूको आन्दोलनपछिको सम्झौतालाई धेरैले “लोकप्रिय सेवालाई रोक्ने र व्यापारिक फाइदाका लागि सरकारले घुँडा टेकेको संकेत” भनेर आलोचना गरेका छन्। माओवादी सांसद माधव सापकोटा र नेपाली कांग्रेस सांसद सीता गुरुङले पनि स्पष्ट रूपमा भने — “राइड सेयरिङ रोकिँदैमा समस्या सुल्झिँदैन, यसको दिगो समाधान कानुनमार्फत गर्नुपर्छ।”
गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारी साधन (रातो प्लेट) बाट भाडामा सवारी सञ्चालन गर्न नियमावली ल्याएपछि यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूको माग छ – नियमावली खारेज गरियोस्। तर, सवाल उठ्छ — निजी सवारी साधन प्रयोग गरेर सेवामा ल्याइएका राइड सेयरिङ सेवा के साँच्चै गलत छन् ? कि परम्परागत व्यवसायीहरूको दवाबमा यो रोक्न खोजिएको हो ?
मन्त्री दाहालले आन्दोलन अनुचित भएको बताउँदै भने, “सहमति भइसकेपछि पनि सेवा रोकिनु जायज होइन। अब कानुन बनाउने अन्तिम तयारीमा छौं।” उनले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकार खोस्ने कुनै निर्णय नगरेको स्पष्ट पारे। सार्वजनिक यातायात क्षेत्र विगतदेखि नै सीमित खेलाडीहरूको नियन्त्रणमा रहँदै आएको छ। सस्तो मूल्यमा प्रतिस्पर्धी सेवा दिने कोसिस गर्नेमाथि नै विरोध हुनु, र सरकार त्यसमा सम्झौतामा जानु, आम यात्रुहरूका लागि नीतिगत अन्याय हो।
अब बहस केवल ‘राइड सेयरिङ ठीक हो कि होइन’ भन्नेमा होइन — बहस यसमा छ ः जनता सवारी चढ्न स्वतन्त्र छन् कि व्यवसायीहरूको आन्दोलनको बन्दी ? सांसदहरूले औंल्याएझैं, अब निर्णय लिने बेला आएको छ — कि नयाँ प्रविधिलाई स्वीकार गरेर यातायात क्षेत्र खुला, प्रतिस्पर्धी र जनमुखी बनाउने कि फेरि पनि सिन्डिकेटकै साँचो थमाएर पुरानै सिस्टम टिकाइरहने। राइड सेयरिङ रोकिँदा मार पर्ने त फेरि सर्वसाधारण नै हुन्। सर्वोच्च अदालतले विगतदेखि नै राइड सेयरिङलाई व्यावस्थित बनाउन आदेश दिइसकेको छ , नियमनमा होइन् । सार्वजनिक यातायात व्यावसायीहरुले आपतकालीन समयमा निर्धारित भाडा भन्दा दोब्बर भाडा असुलीरहेका हुन्छ ।
मन्त्री दाहालको चेतावनी: सहमति हुँदाहुँदै यातायात बन्द गर्नु गलत
सर्वोच्चको आदेश अवज्ञा गर्दै यातायात व्यावसायी सिण्डिकेटको आन्दोलनमा
