काठमाडौं । मधेशकेन्द्रित दलहरू सम्मिलित संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले सरकारले संसद्मा पेश गरेको भूमि सम्बन्धी विधेयकलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। मोर्चाको बुधबार बसेको बैठकले उक्त विधेयक प्रदेशको अधिकारमा हस्तक्षेप भएको ठहर गर्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको हो।
मोर्चाले संविधानको अनुसूची–६ को उल्लेख गर्दै भूमि व्यवस्थापन र अभिलेख राख्ने अधिकार प्रदेश सरकारसँग रहेको बताएको छ। तर, संघीय सरकारले ल्याएको विधेयकले त्यो अधिकार खोसेको ठहर गर्दै त्यसले संघीयता नै कमजोर पार्ने दाबी गरेको छ।
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विधेयकले रियल स्टेट, भू–माफिया, भूमि दलाल र वन तस्करलाई लाभ पुग्ने गरी बनाइएको छ। यसले तराई–मधेश क्षेत्रलाई पर्यावरणीय संकटमा पार्न सक्छ।”मोर्चाका अनुसार, यो विधेयकले सुकुम्बासी तथा भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न सक्दैन, बरु वनजंगल विनाश, जैविक विविधता नष्ट र मधेशको मरुभूमिकरण हुने खतरा छ।
मोर्चाको बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग पनि सरकारसँग राखेको छ।
