कञ्चनपुर। पुर्खादेखि चलिआएको थारु समुदायको प्रथाजनित वडघर/भलमन्सा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहले जारी गरेका ऐनहरू अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन कार्यविधि तथा नियमावली बनाएर लागू गर्नुपर्नेमा थारु अगुवाहरूले जोड दिएका छन्।
आदिवासी जनजाति समुदायको वडघर/भलमन्सा ऐन कार्यान्वयन नहुँदा अलिखित (मौखिक) रूपमा चल्दै आएको छ। अलिखित कानुनमा अभ्यस्त थारु समुदायलाई लिखित कानुन प्रणालीमा आबद्ध गरी व्यवस्थित गरिनुपर्ने नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ नगर समन्वय परिषद् शुक्लाफाँटा कञ्चनपुरका अध्यक्ष हवल्दार चौधरीले बताए।
“लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आधारित थारु समुदायको आफ्नै विशिष्ट परम्पराद्वारा सञ्चालित वडघर प्रथालाई कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न कञ्चनपुरका शुक्लाफाँटा, बेलौरी र कृष्णपुरलगायतका नगरपालिकाले ऐन बनाएका छन्,” उनले भने, “ऐन कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि र नियमावली बनाएर लागू नहुँदा ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।”
उनले अरु जिल्लाका पालिकाले बनाएर लागू गरेका ऐनको सिको गरेर बनाइएको उल्लेख गर्दै जिल्लाको भौगोलिक विशिष्टता, थारु समुदायका रहनसहन, चालचलनअनुसारको प्रचलित अलिखित रूपमा चल्दै आएको वडघर प्रथा मिल्दो ऐन बनाइनुपर्ने बताए।
चुनौती र सुधारका आवश्यकता
“प्रथाजन्य कानुनलाई सञ्चालन गर्न परम्परागत संस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ,” उनले भने, “वडघर प्रथा समुदायअनुसार भिन्नभिन्न तरिकाले सञ्चालन भइरहेका हुन्छन्, ती सबै कुरालाई ध्यानमा राख्दै ऐन परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको छ।” ऐन, कार्यविधि र नियमावलीमा प्रस्टसँग वडघरलाई गाउँको संस्कृति संरक्षण, रीतिथिति बसाल्ने, न्यायनिसाफ बसाल्ने कार्यका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाउने र वडघरका पदाधिकारीलाई पहिचान दिलाउन परिचयपत्रको व्यवस्था उल्लेख हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार नेपालको संविधानले आदिवासी जनजाती समुदायको सामाजिक परम्परा, संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ। थारु समुदायमा लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार चयन हुने वडघरले गाउँको रीतिथिति बसाल्ने, संस्कृतिको संरक्षण गर्ने, न्याय निसाफ छिन्ने, विकास निर्माणका कार्यमा जनसहभागिता जुटाउने कार्य गर्दछन्।
त्यसैले संविधानले दिएको अधिकार प्रत्याभूत गराउनका लागि वडघर ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए। प्रथाजनित कानुनको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेकै यसअन्तर्गतका संस्था, कानुन र प्रक्रियामा समुदायको पूर्ण नियन्त्रण तथा स्वामित्व रहने गर्दछ। “यस्ता कानुनमा गल्ती गर्नेले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिई सजायमा पुनर्स्थापन हुने सिद्धान्तमा अडिग हुने गर्दछन्,” उनले भने, “अलिखित रूपमा रहने यस्ता कानुन नैतिक बन्धनकारी मात्रै हुन्छन्।”
मेलमिलापसम्बन्धी ऐन २०६८ को दफा ३३ र ३४ ले सामुदायिक मेलमिलापको विशेष व्यवस्था गरेको छ। यसबाट न्यायमा विविधीकरणको व्यवस्थाको सुरुवात भएको थारु अगुवा दुर्गा चौधरीले बताए। थारु समुदायको परम्परागत न्याय प्रशासन र प्रथाजन्य कानुनलाई मान्यता दिएर न्यायमा आदिवासी जनजातीको सहज पहुँच तथा मेलमिलापमा आधारित न्याय प्रणालीलाई संस्थागत गरी बदलिँदो परिवेश सुहाउँदो न्यायिक प्रणालीको विकास गर्न जरुरी रहेको उनले बताए।
“हाल लागू भएको देवानीसंहिताअन्तर्गतका व्यवस्थामा प्रथाजन्य कानुनको अस्तित्वलाई अङ्गीकार गरिएको छ,” उनले भने, “न्यायप्रशासनमा नेपाली भाषाका अलावा अन्य मातृभाषालाई मान्यता नदिएका कारण मातृभाषी थारु समुदायले सार्वजनिक निकायमा प्रस्टसँग कुरा राख्न नसक्ने स्थिति भोग्दै आएका छन्।”
समुदायलाई लिखित कानुन प्रणालीमा समावेश गरी न्यायिक पुनर्संरचनामा समावेश गर्न आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए। प्राचीनकालदेखि चलिआएको गाउँ समाजलाई नेतृत्व दिन सक्ने, परम्पराअनुसारको सामाजिक संरचना सञ्चालन गर्नसक्ने, गाउँमा परिआएको समस्या समाधान गर्न सक्ने, गाउँको रीतिरिवाज, परम्परा, संस्कृति आदिको संरक्षण गर्नसक्ने, गाउँका गुरुवा, भर्रा, केसौका, चौकीदार लगायतको चयन तथा नेतृत्व दिन सक्ने प्रथा नै वडघर रहेको थारु बुद्धिजीवी बलबहादुर डगौराले बताए।
“वडघर प्रथाको प्रचलित शासन प्रणाली विगतका शासकले उपेक्षा गरेका कारण राज्य व्यवस्थाले अङ्गालेको शासन प्रणालीमा अटाउन नसकेको हो,” उनले भने, “वडघर प्रणालीमा भएका राम्रा पक्षलाई प्रचलित शासन प्रणालीमा समावेश गर्ने कार्यसँगै यसलाई दर्शनशास्त्रको रूपमा विकसित गर्ने काममा थारु र राज्यले यसमा ध्यान नदिँदा यो प्रणाली ओझेलमा परेको छ।”
वडघर प्रणालीलाई हाल कतिपय पालिकाले कानुनी मान्यता दिनका लागि ऐन पारित गरिसकेका छन्। केही गर्ने तयारीमा छन्। ऐनमा भएका प्रावधानले यो प्रणालीमा भएको प्राचीनतालाई संरक्षण गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयमा पर्याप्त बहसको खाँचो रहेको उनले बताए।
यस प्रणालीअन्तर्गतका वडघरदेखि चौकीदारसम्मले आर्थिक आर्जन नहुने भएकाले यो प्रणालीबाट विकर्षण हुँदै जाने सम्भावना देखा पर्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले राज्यसँग जस्तै वडघरसँग बाध्यकारी शक्ति नहुँदा यसको प्रभावकारिता कमजोर हुँदै गएको बताए। उनका अनुसार यस प्रणालीको लिखित दस्तावेज नहुँदा आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त वा प्रणालीको अनुशरणमा नहुँदा व्यक्तिअनुसारको व्याख्या र कार्यान्वयन रहेको देखिन्छ। यस प्रथाअनुसार न्यायप्रणाली व्यक्तिको सोच, क्षमता, निर्णयले हुने गरेको छ।
यस प्रणालीले जहिले पनि मनोमानी गर्न सक्ने र कमजोरले न्याय नपाउने सम्भावना अधिक रहन्छ। वडघर प्रणालीअन्तर्गत चयन हुने पदाधिकारीलाई प्रभावशाली व्यक्तिले समग्र गाउँका बासिन्दालाई देखाएर राजनीतिक लाभ लिनसक्ने सम्भावना उत्तिकै रहनेमा उनले जोड दिए।
उनले भने, “वडघर/भलमन्सा प्रणालीलाई दर्शनशास्त्रका रूपमा विकसित गर्दै लैजानुपर्छ, आवश्यकताअनुसार मौलिकता र प्राचीनताको समिश्रण गरी रुढिवादीता लगायतका कमीकमजोरीलाई हटाउँदै परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ, थारु समुदायको कथा, कहानी, मन्त्र, गीत कहकुट आदिको अध्ययन हुनुपर्छ।” छुट्टै पहिचान, भाषा, संस्कृति र रीतिरिवाज रहेको थारु समुदाय नेपालको पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्मको भू-भागमा अर्थात् २५ जिल्लामा सदियौँदेखि बसोबास गर्दै आएको छ।
नेपाल सरकारले २०७८ सालमा गरेको जनगणनामा देशको कूल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेकामा थारु जातीको जनसङ्ख्या १८ लाख सात हजार १२४ रहेको छ। जुन कूल जनसङ्ख्याको ६.२ प्रतिशत रहेको छ। त्यसमा राना थारु समुदायको ०.२९ प्रतिशत रहेको छ। नेपालका आदिवासी जनजातीको सूचीमा ६० बढी जातजाती सूचीबद्ध गरिएका छन्। त्यसमा थारु र राना थारु समुदायलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा सूचीकृत गरिएको छ।
