काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले उद्योगहरूबाट डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको बाँकी बक्यौता रकम यकिन गरी तत्काल असुल गर्न निर्देशन दिएका छन्।
ऊर्जा मन्त्रालयमा आज मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बोलाएर मन्त्री खड्काले उक्त निर्देशन दिएका हुन्।
वि.सं. २०७३ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विभिन्न उद्योगलाई ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड लाइनमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराइएको थियो र यसको महसुललाई लिएर विवाद कायम छ। ऊर्जामन्त्री खड्काले विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा बाँकी बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका हुन्।
आयोगको प्रतिवेदनमा ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापत टीओडी (टाइम अफ डे) मिटरसमेतका आधारमा अध्ययन गरी बक्यौता असुल गर्न सिफारिस गरिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २७ गतेको निर्णयानुसार टीओडी मिटरसमेतको तथ्याङ्क पुनःपरीक्षण भएमा विद्युत् बक्यौता तिर्न उद्योगीहरू सहमत भए पनि विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको ट्रङ्कलाइन र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापतको टीओडीबाट हिसाब नगरिएको महसुलमा उद्योगीहरूले असहमति जनाउँदै आएका छन्।
