काठमाडौं। कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनमा अब बन्ने सरकार संविधानको धारा ७६ को कुन उपधाराअन्तर्गत गठन हुने भन्नेमा संविधानविद्, कानुनविद् र राजनीतिककर्मीहरुमा मतैक्यता नरहेको पाइएको छ । आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी राजनीतिक दलका नेता, कानुनविद् र संविधानविद्हरुले अब गठन हुने सरकार संविधानको धारा ७६ को कुन उपधाराअन्तर्गत गठन हुने भन्नेमा फरक–फरक धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञावालीले अहिलेसम्म संविधानको धारा ७६ (१) र धारा १६८ (१) निष्कृय रहेको बताए । अहिलेसम्म संघदेखि प्रदेशमा धारा ७६ (१) र १६८ (१) को प्रयोग गर्ने अवस्था नै नबनेको उनको भनाइ छ । जनताले आफ्ना मौलिकहरुको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुने स्थिर र बलियो सरकारको आवश्यकत्ता पर्ने उनको भनाइ छ ।
अहिले कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने सहमति भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक नैतिकता प्रदर्शन गर्ने हो भने राजीनामा दिनुपर्ने उनको धारणा छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मै अभ्यास गर्छु भन्दा एमालेले समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद् फेस गरेर असफल भएको खण्डमा स्वतः उपधारा ३ आकर्षित हुने उनको दाबी छ । ‘अहिलेको संविधानका स्थिति र संरचना के हो भन्दाखेरी पहिलो सरकार बहुमतको हो । त्यो असफल भयो भने ७६ (२) को सरकार हो । दोस्रो ७६ (२) को सरकार पनि असफल भयो भने स्वतः त्यसको चरण ७६ (३) को सरकार हो,’– उनले भने ।
अहिलेसम्म सत्ता समीकरणमा रहेको दल नेकपा (एमाले) ले समर्थन फिर्ता नलिएकाले सरकारलाई विश्वासको मत कायमै रहेको उनले बताए । साथै, प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने अधिकार रहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएर असफल भएको खण्डमा अब कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने उनको दाबी छ । ‘प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक नैतिकता छ भन्ने हो भने राजीनामा गर्ने हो । विश्वासको मत लिन्छु भन्ने हो भने विश्वासको मत लिन सक्छ । विश्वासको मत असफल भयो भने धारा ७६ (३) नै आकर्षित हुने हो । त्यो भनेको शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने हो,’– उनले भने ।
वर्तमान संविधान संविधान सभाले बनाएको स्मरण गराउँदै उनले संविधान संशोधनका लागि संसद्भित्रका सबै दलको सहमति आवश्यक पर्ने बताए । आयोग बनाएर संविधान संशोधन गर्न नसकिने उनले बताए । आयोग बनाएर संविधान संशोधन गर्न खोजियो भने त्यो हिजोका राजा महाराजाहरुले बनाएको संविधानजस्तो बन्ने बताए ।
