काठमाडौं । जसपाका रामसहायप्रसाद यादवले उपराष्ट्रपति पदमा हालेको मनोनयन खारेज भए सोही पार्टीकी प्रमिला देवी यादव नै आठदलीय गठबन्धनको आधिकारिक उम्मेदवार हुने भएकी छन् । रामसहायको उम्मेदवारी खारेजको माग गर्दै एमाले र जनमत पार्टीले शनिबार उजुरी दिएपछि निर्वाचन आयोगले आइतबार दाबीविरोधबारे निर्णय गर्दैछ । सो निर्णपछि उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुँदैछ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार साँझ ५ बजे अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तयारी रहेको छ ।
निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपति खस आर्य समुदायभन्दा फरक समुदायको महिला हुनुपर्ने आशय व्यक्त गरेपछि यादवको उम्मेदवारीमाथि प्रश्न उठेको हो । आयोगले प्रश्न उठाएका कारण सत्ता साझेदार दलका नेताहरूले जसपालाई दुईजनाको उम्मेदवारी कायम गर्न सुझाव दिएका थिए । सोही कारण जसपाले रामसहायप्रसाद यादव र प्रमिला यादवको उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ ।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव रामसहायप्रसादलाई उपराष्ट्रपति बनाएर उनको खाली भएको निर्वाचन क्षेत्र बारा २ मा उपनिर्वाचनमार्फत संसद् छिर्न चाहन्थे । तर गठबन्धनमा धोका दिएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले उपेन्द्रलाई संसदमा देख्न चाहेका छैनन् । सोही कारण रामसहायको उम्मेदवारी खारेज गर्न एमालेले उजुरी दिएको हो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई अहिले रामसहायको उम्मेदवारी खारेज गर्न र नगर्न दुवै दबाब बढेको बुझिएको छ ।
आठदलीय गठबन्धनका तीन दल लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा जनमत पार्टीबाट ममता झालाई उम्मेदवार बनाइएको छ । उनी एमालेबाट साझा प्रकाशनको अध्यक्ष हुँदा भ्रष्टाचारमा डामिएकी महिला नेतृ हुन् । एमालेपछि झा सदभावना पार्टी प्रवेश गरेर अहिले सप्तरीको अध्यक्ष बनेकी छन् । रामसहाय यादवको उम्मेदवारीमा प्रश्न उठेजस्तै ममता झाको विषयमा पनि भ्रष्टाचारको गम्भीर मुद्दा लागेको छ ।
साझा प्रकाशनको अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक हुँदा झाले आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । एमालेले पार्टी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएको छ । यसअघि पनि शाक्य उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार भइसकेकी थिइन् । त्यसबेला उनले जम्मा चार मत मात्र पाएकी थिइन् । यसपटक आठदलीय गठबन्धनसँग धेरै मतभार भएकाले रामसहाय वा प्रमिलादेवीमध्ये एकजना उम्मेदवार उपराष्ट्रपति बन्ने निश्चित छ । तर उपराष्ट्रपतिमा महिला कि पुरुष भन्ने लैंगिक विवाद अदालतले नै टुंगो लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
