काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले पुनः २ वटा अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारको आज (मंगलबार )दिउँसो बसेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः २ अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालका अनुसार बागमती प्रदेश सरकारले जारी गरेको संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा महत्वपूर्ण मानिएको प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उनका अनुसार जारी गरिएको अध्यादेश अध्यादेश संसद चल्न सकेको खण्डमा वर्तमान सरकारले सदनमा पेश गरेर पास गर्ने र सदन चल्न नसेको अवस्थामा निर्वाचन पश्चात् आउने सरकारले गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले गएको फागुनमा प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो गठन, संचालन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको भए पनि ति अध्यादेश सरकारले सदनमा पेश गर्दा समेत पास हुन सकेको थिएन ।
कानुनतः अध्यादेश ६० दिनभित्रमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको हुन्छ । । त्यस्तै यसअघि जारी भएको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण सदनमा पेश हुन सकेको थिएन ।
अदालतको मुद्दाको किनारा नदाग्दा सम्म मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने भएकाले रोकिएको र प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको आन्तरिक तयारी पुरा नभएकाले आउन नसकेको मन्त्री खनालले बताए ।
त्यस्तै मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौंडा–१७ हटिया स्थित मकवानपुर बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको नाममा रहेको कित्ता नम्बर १८३ को जग्गा प्रदेश सरकारको संरचना निर्माणको लागि भोगाधिकारको माग गर्दै संघीय सरकारसमक्ष पठाउने निर्णय भएको मन्त्री खनालले बताए ।
यसैगरि प्रदेश सरकारले यस अघि हेटौंडामा ७ वटा जग्गा भोगाधिकारको माग गर्दै संघीय सरकार समक्ष पठाएको तर यस विषयमा कुनै पनि निर्णय भने आउन सकेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकार मातहतमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरुलाई मासिक २ हजार रुपैयाँका दरले महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने र आर्थिक वर्षमा काम भएको र असार मसान्तमा लेखाको सिस्टम सर्भर डाउन भएर भुक्तानी हुन बाँकी रहेको करिव ३ अर्ब रुपैयाँ रकमको विवरण निकालेर भुक्तानी प्रक्रियामा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
