काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जग्गाको कित्ताकाट फुकुुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेतले दायर गरेका रिट जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको हो ।
