मुख्य समाचार

शिक्षक निर्देशिका अदालतले चाँडो फैसला नगरेपछि ठोस निर्णय गर्न नसकिएको भट्टराईको दाबी

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईलेले शिक्षकहरुले तोकिएको जिम्मेवारीभित्र रहेर काम नगरे कारबाही गरिने बताएकी छिन् । शिक्षकहरुले जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर गैरकानुनी कार्य गरेर वा राजनीतिमा लागेर शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा जोड नदिए शिक्षाका छुट्टाछुट्टै ऐन अनुसार कारबाही गरिने बताएकी छिन् । शिक्षामन्त्री भट्टराईले शिक्षक निर्देशिका अदालतमा विचाराधीन रहेकै कारण अहिले शिक्षकहरुका बारेका ठोस निर्णय निकाल्न नसकिएको उनले बताइन् । अदालतले विचारधीन अवस्थामा रहेको शिक्षक निर्देशिकाको चाँडो फैसला गरे निर्णय गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ । सरकार परिवर्तन भइरहने मुख्य कारण कतिपय नीतिहरु परिवर्तनहरु हुने भएकाले शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक सुधारका लागि विभिन्न अवेषणात्मक निर्णयलाई अगाडी बढाउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

अहिले माध्यमिक विद्यालय तहको एसर्ईई र कक्षा १२ को नतिजा हेर्दा सरकारी विद्यायलले गुणस्तर वृद्धि गर्न सकेको छैन् । तर नीजि विद्यायलयहरुमा शिक्षक अनुशासित र जिम्मेवारी पूर्ण रहेकाले नीजि विद्यालयका विद्यार्थीहरुले गुणस्तर सुधारमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेका छन् । यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रास्वबाट मन्त्री बनेकी शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या सुधारका लागि र शिक्षकहरुलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रुपमा बहन गर्ने संकार सिकाउन शिक्षकहरुलाई निर्देशन दिँदै राजनीतिमा लागेका शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने र राजनीतिमा लाग्ने शिक्षकहरुले सदस्यता त्याग्नुपर्ने निर्देशनपछि केही शिक्षहरुले सदस्यता खारेज गरेर दैनिक शिक्षा कार्यमा फर्किएका थिए ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *