काठमाडौं । ‘जेन–जी युनाइटेड फर चेंज’ का प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट्दै जेन–जी आन्दोलनमा संलग्न विभिन्न समूहहरूलाई एकताबद्ध बनाउन सरकारकै पहल आवश्यक रहेको माग गरेका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा भएको भेटमा नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलसँग प्रधानमन्त्री कार्कीले करिब एक घण्टा छलफल गरेकी थिइन्। भेटमा जेन–जी आन्दोलनका घाइते, शहीद परिवारका सदस्य र सक्रिय युवा प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीलाई जेन–जी आन्दोलनका विभाजित समूहहरूलाई मिलाउन र साझा उद्देश्यमा ल्याउन सरकारको सक्रिय भूमिका माग गरेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार, उनीहरूको भनाइ थियो — “जेन–जी आन्दोलनबाट नै बनेको सरकारले हामीलाई अभिभावकत्व दिनुपर्छ। युवा आन्दोलनलाई एकीकृत बनाएर देशको पुनर्निर्माणमा लगाउने जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ।”
छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले जेन–जी समूहहरूसँग निरन्तर संवाद जारी रहेको बताउँदै “एकताको प्रयासमा सरकार तटस्थ होइन, सहायक हुनेछ” भन्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।
उनले भनिन्, “हामी सबै खालका जेन–जीहरूसँग संवादमा छौं। तपाईंहरू पनि सहभागी बनिनुस्, सरकारको तर्फबाट सकेको जति साथ र समर्थन रहनेछ।” भदौ २४ को जेन–जी आन्दोलनपछि युवाहरू विभिन्न समूहमा विभाजित भएका छन्। केही समूह सरकारसँग नजिकिएका छन् भने केही अझै विरोधी भूमिकामा छन्। यस कारण आन्दोलनको मूल उद्देश्य र नेतृत्वबीच असमञ्जस देखिँदै आएको छ।
विश्लेषणः युवाको एकतालाई संस्थागत बनाउन खोज्ने संकेत
प्रधानमन्त्री र जेन–जी प्रतिनिधिबीचको यो भेट संवाद र सहकार्यको नयाँ अध्यायका रूपमा हेरिएको छ। सरकारले युवाको असन्तुष्टिलाई ‘राजनीतिक अवसर’ होइन, ‘संरचनात्मक सुधारको शक्ति’ का रूपमा सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ। जेन–जी आन्दोलनको केन्द्रविन्दु अहिले सडकबाट सिंहदरबारतिर सरेको छ। यदि प्रधानमन्त्रीको संवादात्मक दृष्टिकोण र युवाको एकताबद्ध ऊर्जा एकै दिशामा मिल्न सके — यो भेट केवल राजनीतिक संवाद होइन, नयाँ पुस्ता र राज्यबीच विश्वास पुनर्निर्माणको सुरुवात बन्न सक्छ।
