काठमाडौं । मुद्रा स्फिती ले निश्चित समयभित्र बस्तु तथा सेवा को उपलब्धता मा थप कति महगी बढ्यो देखाऊँदछ । नेपाल मा बास्तविक महगीको चोट न्यून गर्न मुद्रास्फिती लाई आम्दानीसंग समायोजन (factor in) गर्न सकिन्न । स्रोत को दृष्टी ले अहिले adjustment गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता छैन ।
तिरेको कर कटाएर खास मा आफू संग बाँकी रहने आम्दानी अर्थात् डिस्पोजेबल ईन्कम जब घट्छ यही मूल्य मुद्रास्फिती बाट जनताले तिरेका हुन्छन। बेलायत मा बढ्दो मूल्य बृद्दी, खुम्चँदो कुल गार्हथ्य आम्दानी ले गर्दा डिस्पोजेबल आम्दानी घटेर उनीहरु को जीवन स्तर आगामी दुइ वर्ष ७ प्रतिशत सम्म ले घट्ने आकलन गरिएको छ । यसले आर्थिक, कल्याणकारी सामाजिक र स्वास्थ सम्बन्धि जनमुखी कार्यका विबिध छेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष का पूर्व प्रमुख ओलीभर ब्ल्यांङकार्ड लाई उद्घृत गर्दै नोबेल लरियट पल क्रुगम्यान भन्छन, “मुद्रा स्फिती मौलिक रूपमा फर्म, कामदार, करदाता बीच रहेको वितरणात्मक द्वन्द को प्रतिफल हो”। मन्दी नभैकनपनि १९८५ मा ईजराईल ले अस्थायी रुप मा ज्याला र मूल्य मा नियन्त्रण गरि मूल्य बृद्दी रोकेको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाईडन ले कम्पनि हरुले उच्च मूल्य बृद्दी को बेला नाफा जमा गरे भनेर कष्टकर नीति अघि सारे। युरोपियन युनियन ले मुद्रास्फिती को न्यूनीकरण को लागि ऊर्जामा मूल्य नियन्त्रण को कोशिस गरिराखेका छन् । के हामी कहाँ यी र यी जस्ता निर्णय गर्न सम्भव छ? हैनभने के त मुद्रा स्फिती नियन्त्रण गर्ने एउटै उपाय ब्याज दर बृद्दी मात्र हो? यस्ता निर्णय लिएका मुलुक हरुमा पनि यी जस्ता फाटफुट अन्तरिम निती परिवर्तन ले मुद्रास्फिती लाई दीगो रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्ला ?
ब्याज दर बृद्दी बाहेक पनि अन्य केही नीतिहरु प्रयोग मा देखिन्छन । उदाहरण को लागि अहिले माग मा हुने बृद्दी नियन्त्रण गर्न कर बृद्दी गरि मूल्य स्फिती मा काबू ल्याउने कुरा सोंच्न सकिन्न तर वित्तीय नीति को औजार को रूपमा सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न सकिन्छ ।
अन्य मुद्रा को तुलनामा हाम्रो मुद्रा appreciate भएको भए आयात सस्तो भएर आन्तरिक मूल्यमा दवाब ल्याउन सकिन्थ्यो तर अहिले यो अवस्था छैन
आपूर्ती नीति द्वारा पूर्वाधार मा लगानी बढाएर वस्तु तथा सेवा को आपूर्ती मा बृद्दी गरी नियमन खुकुलो बनाई बन्दव्यापार गर्न सजिलो बनाई भौतिक पूर्वाधार मा लगानी गर्ने अर्को सम्भावित नीति हुनसक्छ किनभने यो नीति ले धेरै चांडो हुने मूल्य बृद्दी मा धेरै हद सम्म नियन्त्रण गर्छ।
केही केन्द्रिय बैंक हरु ले ईन्फ़्लेशन टार्गेटिंग अनुसार निश्चित दर को मुद्रास्फिती को लक्ष राखेर त्यसलाई पूरा गर्न लक्ष अनुसार कै मौद्रिक नीति व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ।
त्यसैले अब पुनः विश्वको सम्भावित आर्थिक परिदृश्य मुल्यांकन गरि उच्च विन्दुको मुद्रा स्फिती नियन्त्रण गर्न पारम्परिक सिफारिस मा मात्र भर नपरी व्यवहारिक नीति खोजी गर्न व्यवसायिक छलफल प्रारम्भ गर्ने बेला आएको छ ।
