लोकतन्त्रमा नागरिकको आवाज सुन्न छाडिएपछि सडक बोल्न थाल्छ । तर सडकबाट उठेको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक विवेक सत्तासीन नेतृत्वले गुमायो भने त्यसको मूल्य कुनै एउटा सरकारले मात्र होइन, समग्र समाज र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले नै चुकाउनुपर्छ । फ्रान्समा पछिल्ला सातादेखि जारी आन्दोलनले युरोपसामु यस्तै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वको ऐतिहासिक प्रतीक मानिने मुलुकमै नागरिक र राज्यबीच बढ्दो अविश्वासले आधुनिक लोकतन्त्रको सामाजिक उत्तरदायित्व र राजनीतिक क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
सेप्टेम्बरको मध्यतिर विद्यालयमा शिक्षक अभाव, कमजोर शैक्षिक पूर्वाधार र गुणस्तरीय शिक्षामा असमान पहुँचको विरोधबाट सुरु भएको आन्दोलन क्रमशः राष्ट्रिय असन्तुष्टिमा परिणत भयो । विद्यार्थीका मागमा शिक्षक, अभिभावक, श्रमिक संगठन तथा विभिन्न सामाजिक समूह जोडिँदै गए । उनीहरूले महँगी, घट्दो क्रयशक्ति, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर र सामाजिक सुरक्षाका विषय उठाए । यसले फ्रान्सको संकट कुनै एउटा क्षेत्रको असफलता नभई राज्यका आर्थिक प्राथमिकता र नागरिक अपेक्षाबीच गहिरिँदै गएको दूरीको परिणाम भएको स्पष्ट देखाउँछ ।
अक्टोबर १७ को देशव्यापी प्रदर्शन यस संकटको निर्णायक मोड बन्यो । सरकारी अनुमानअनुसार करिब पाँच लाख ५० हजार नागरिक सडकमा उत्रिए भने आयोजकहरूले आठ लाख सहभागी भएको दाबी गरे । अधिकांश प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहे पनि केही स्थानमा हिंसा भड्कियो । लिमोजको ऐतिहासिक नगरपालिकाभवनमा आगजनी भयो भने मार्सेई, लियोनलगायत सहरमा सार्वजनिक संरचना र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा क्षति पुग्यो । अक्टोबर २४ को अर्को प्रदर्शनमा सरकारी विवरणअनुसार चार लाख १० हजार नागरिक सहभागी भएका थिए । व्यापक सुरक्षा परिचालनका कारण अघिल्लो साताको तुलनामा हिंसा घटे पनि असन्तोष समाप्त भएन । थप प्रदर्शन र हडतालका आह्वान जारी नै रहे ।
यी घटनाले लोकतान्त्रिक अधिकार र सार्वजनिक उत्तरदायित्वबीचको सीमालाई पुनःस्मरण गराएका छन् । शान्तिपूर्ण विरोध गर्नु नागरिकको मौलिक अधिकार हो । सरकारको आलोचना गर्ने, नीतिमा परिवर्तन माग्ने र संगठित रूपमा असहमति प्रकट गर्ने स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार हो । तर सार्वजनिक भवन जलाउने, व्यवसाय लुट्ने वा निर्दोष नागरिकको जीवन जोखिममा पार्ने कार्यलाई राजनीतिक आन्दोलनको स्वाभाविक अभिव्यक्ति मान्न सकिँदैन । हिंसाले जायज मागको नैतिक आधार कमजोर बनाउँछ । त्यस्तै, केही समूहको हिंसालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण प्रदर्शनकारीलाई अपराधी ठहर गर्नु पनि राज्यको लोकतान्त्रिक दायित्वविपरीत हुन्छ । दोषीको पहिचान आरोपबाट होइन, निष्पक्ष अनुसन्धान र प्रमाणका आधारमा गरिनुपर्छ ।
फ्रान्सको वर्तमान असन्तोष बुझ्न राजनीतिक र आर्थिक पृष्ठभूमि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंको कार्यकाल अन्तिम चरणतर्फ बढिरहेको छ । सन् २०२४ को संसदीय निर्वाचनपछि स्पष्ट बहुमतको अभावले सरकारको निर्णय क्षमता कमजोर बनाएको छ । सार्वजनिक ऋण र बजेट घाटा नियन्त्रण गर्नुपर्ने दबाब एकातिर छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र सामाजिक सुरक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने जनअपेक्षा अर्कोतिर देखिन्छ । यही द्वन्द्वले आर्थिक व्यवस्थापनलाई राजनीतिक वैधताको प्रश्न बनाएको हो ।
विकसित अर्थतन्त्र हुनु र नागरिकले सुरक्षित जीवन अनुभव गर्नु दुई फरक विषय हुन् । राष्ट्रिय आम्दानीको आकार ठूलो हुँदैमा अवसर र सुविधाको न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित हुँदैन । नागरिकले तिरेको करबाट सञ्चालित राज्यले आधारभूत सेवा प्रभावकारी बनाउन सकेन भने आर्थिक समृद्धिको तथ्यांकले मात्र जनविश्वास जोगाउन सक्दैन । सन् २०१८ को ‘यलो भेस्ट्स’ आन्दोलनले उठाएका क्रयशक्ति, इन्धन मूल्य र आर्थिक असमानताका प्रश्न अहिले पुनःदेखा पर्नुले विगतका असन्तुष्टिहरू पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नभएको संकेत गर्दछ । आन्दोलन शान्त हुनु र त्यसका संरचनागत कारण समाधान हुनु एउटै कुरा होइन ।
फ्रान्सको संकटलाई युरोपेली सन्दर्भबाट अलग राखेर बुझ्न सकिँदैन । स्पेन र पोर्चुगलमा आवासको महँगी, इटालीमा जीवनयापनको लागत, बेल्जियममा सामाजिक–आर्थिक असन्तुष्टि तथा अल्बानियामा भ्रष्टाचार र सरकारी उत्तरदायित्वका प्रश्न उठाउँदै नागरिकहरू सडकमा उत्रिएका छन् । सर्वियामा विद्यार्थी, विशेषगरी जेनजी युवाहरूको आन्दोलनले सत्ता परिवर्तनसम्मको अवस्था सिर्जना गरेको छ । यी आन्दोलनका राजनीतिक पृष्ठभूमि र उद्देश्य फरक छन् । त्यसैले सबैलाई फ्रान्सबाट फैलिएको एउटै आन्दोलन मान्नु गलत हुन्छ । तर तिनले युरोपका विभिन्न समाजमा आर्थिक असुरक्षा र राजनीतिक अविश्वास बढिरहेको साझा प्रवृत्ति भने उजागर गर्छन् ।
युरोप लामो समयदेखि सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य र नागरिक कल्याणको उदाहरण रहँदै आएको छ । अहिले बढ्दो सार्वजनिक ऋण, जनसांख्यिक परिवर्तन, ऊर्जा संकट, आवासको महँगी र रक्षा खर्चको दबाबले यस व्यवस्थालाई चुनौती दिएका छन् । सरकारहरू सीमित स्रोतको व्यवस्थापनमा कठिनाइ भोगिरहेका छन् भने नागरिकहरू स्थापित सामाजिक अधिकार गुमाउन तयार छैनन् । यस्तो अवस्थामा बजेटको प्राथमिकता निर्धारण केवल आर्थिक गणनाको विषय रहँदैन, राज्य र नागरिकबीचको सामाजिक सम्झौता कति न्यायपूर्ण छ भन्ने मूल प्रश्न बन्न पुग्छ ।
फ्रान्सको आन्तरिक अस्थिरताले युरोपेली संघको निर्णय प्रक्रियामा समेत प्रभाव पार्न सक्छ । जर्मनीसँगै युरोपेली एकीकरणको नेतृत्व गर्दै आएको फ्रान्स घरेलु संकटमा अल्झिए संघको साझा आर्थिक नीति, ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा रणनीति र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा सहमति निर्माण कठिन हुन सक्छ । यद्यपि एउटा मुलुकको आन्दोलनबाट समग्र युरोप अस्थिर भइसकेको निष्कर्ष निकाल्नु अतिरञ्जना हुनेछ । वास्तविक जोखिम दीर्घकालीन राजनीतिक अस्थिरताले सामूहिक निर्णय क्षमतालाई कमजोर बनाउनुमा छ ।
रुस–युक्रेन युद्धको पृष्ठभूमिमा यो चुनौती थप संवेदनशील देखिन्छ । युरोपेली राष्ट्रहरू रक्षा क्षमता सुदृढीकरण र युक्रेनलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतामा छन् । अर्कोतर्फ, आफ्नै नागरिकले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा थप लगानी खोजिरहेका छन् । रक्षा र नागरिक कल्याणबीच स्रोत वितरणको प्रतिस्पर्धाले राजनीतिक मतभेद चर्काउन सक्छ । तथापि सामाजिक संकटको सम्पूर्ण दोष रक्षा खर्चलाई मात्र दिन मिल्दैन । कर प्रणाली, उत्पादकत्व, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र नीतिगत प्राथमिकता पनि उत्तिकै निर्णायक छन् ।
आर्थिक निराशा राजनीतिक ध्रुवीकरणको आधार बन्न सक्ने अर्को खतरा पनि छ । वामपन्थी शक्तिले सामाजिक सुरक्षा विस्तारमा समाधान खोज्न सक्छन् भने दक्षिणपन्थी तथा राष्ट्रवादी समूहले आप्रवासन नियन्त्रण, खर्च कटौती वा कडा सुरक्षा नीतिलाई प्राथमिकता दिन सक्छन् । फरक दृष्टिकोणबीच प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रको स्वाभाविक विशेषता हो । तर नागरिक असन्तुष्टिलाई विभाजन, घृणा र हिंसामा रूपान्तरण गरियो भने सामाजिक सहअस्तित्व कमजोर हुन्छ । आन्तरिक विभाजन गहिरिँदा अमेरिका, चीन र रुससँगको सम्बन्धमा युरोपले साझा रणनीतिक अडान कायम राख्नसमेत कठिनाइ सामना गर्न सक्छ ।
अब फ्रान्ससामु आन्दोलन नियन्त्रण गर्नुभन्दा ठूलो चुनौती जनविश्वास पुनःस्थापित गर्नु हो । यसका लागि सुरक्षा परिचालनसँगै विश्वसनीय राजनीतिक संवाद आवश्यक छ । विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, ट्रेड युनियन र नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँग सरकारले स्पष्ट कार्ययोजनासहित वार्ता गर्नुपर्छ । शिक्षक अभाव र विद्यालय पूर्वाधारजस्ता तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने समस्या प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि लक्षित राहत, आवास र सार्वजनिक सेवामा सुधार गर्नुपर्छ । राहतका कार्यक्रम आर्थिक क्षमताअनुकूल, पारदर्शी र दीर्घकालीन समाधानसँग जोडिएका हुनुपर्छ ।
जारी हिंसात्मक घटनाको स्वतन्त्र अनुसन्धान र सुरक्षा निकायको जवाफदेहिता पनि उत्तिकै आवश्यक छ । अपराधमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउँदा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीको अधिकार कुण्ठित हुनु हुँदैन । आन्दोलनकारी नेतृत्वले पनि आफ्ना माग कार्यान्वयनयोग्य बनाउन, हिंसाबाट दूरी कायम गर्न र वार्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
सन् २०२७ को राष्ट्रपतीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरूले संकटलाई चुनावी लाभको माध्यम मात्र बनाउनु हुँदैन । सार्वजनिक सेवा र सामाजिक सुरक्षाका आधारभूत प्रश्नमा साझा प्रतिबद्धता अपरिहार्य छ । यस घटनाक्रममा सामाजिक सञ्जालको भूमिकालाई पनि बेवास्ता गर्न सकिँदैन । डिजिटल माध्यमले आन्दोलनलाई संगठित गर्न सहयोग पुर्याए पनि हिंसाका दृश्य र अपुष्ट सूचनाले वास्तविक असन्तुष्टिलाई ओझेलमा पार्न सक्छन् । एउटा सहरको आगजनीलाई सम्पूर्ण मुलुकको अवस्थाका रूपमा प्रस्तुत गर्नु तथ्यपूर्ण विश्लेषण होइन । त्यसैले सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवारी उत्तेजना फैलाउनु होइन, घटना, कारण र परिणामलाई प्रमाणसहित नागरिकसमक्ष प्रस्तुत गर्नु हो ।
फ्रान्सको अनुभव नेपालजस्ता विकासशील लोकतन्त्रका लागि पनि शिक्षाप्रद छ । नागरिकका समस्या बेवास्ता गर्ने, सार्वजनिक सेवा कमजोर बनाइरहने र राजनीतिक नेतृत्व जनजीवनबाट टाढिँदै जाने प्रवृत्तिले कुनै पनि लोकतन्त्रमा असन्तोष जन्माउँछ । निर्वाचनको नियमितता मात्र लोकतान्त्रिक स्थिरताको पर्याप्त आधार होइन । उत्तरदायी शासन, सामाजिक न्याय, सेवाको प्रभावकारिता र नागरिकसँग निरन्तर संवाद पनि उत्तिकै आवश्यक छन् ।
फ्रान्सेली क्रान्तिले विश्वलाई स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वको सन्देश दिएको थियो । आज त्यही फ्रान्सका सडकमा उठेको असन्तोषले ती आदर्शको व्यावहारिक सार्थकतामाथि प्रश्न गरेको छ । स्वतन्त्रता विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकारमा मात्र सीमित हुँदैन, समानता संवैधानिक घोषणाबाट मात्र सुनिश्चित हुँदैन र भ्रातृत्व आर्थिक असुरक्षा तथा सामाजिक विभाजनबीच स्वतः कायम रहँदैन ।
फ्रान्सको भविष्य प्रहरी परिचालनको क्षमता वा अस्थायी राहत घोषणाले मात्र निर्धारण गर्नेछैन । नागरिकका जायज अपेक्षा सम्बोधन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत सुधार र विश्वास पुनर्निर्माण गर्ने सामर्थ्य निर्णायक हुनेछन् । युरोपको भविष्य पनि यसैसँग जोडिएको छ । आर्थिक समृद्धि र सैन्य शक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव स्थापित गर्न सकिएला, तर सामाजिक न्याय र नागरिक विश्वासबिना त्यो प्रभाव दिगो हुन सक्दैन ।
फ्रान्सको आन्दोलनलाई युरोपेली लोकतन्त्रको पतनभन्दा आत्मसमीक्षा र सामाजिक सम्झौताको नवीकरण गर्ने अवसरका रूपमा बुझ्नु उचित हुनेछ । किनकि लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति असन्तुष्ट आवाज दबाउनमा होइन, तिनलाई सुनेर न्यायपूर्ण परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमतामा निहित हुन्छ ।
