सरकार निर्माणको लागि रचित वर्तमान दलीय समीकरणको आधारभूमि र घोषित (हालसम्म अनौपचारिक) उद्देश्यमाथि विविध प्रतिक्रिया एवं आशंका व्यक्त भएका छन् । त्यस्तै सकारात्मक अपेक्षा पनि घनिभूत अभिव्यक्त भएकै छ । सम्भावनाहरुको अनुमान आग्रह र अपेक्षामा व्यक्त हुनु क्रियाको प्रतिक्रियामा सदा स्वभाविक हो । अन्यथा होइन ।
सरकारको संरचना वा राज्यसंयन्त्र सञ्चालनको निम्ति बनाइने वैचारिक दुई वा बहु ध्रुवीय समीकरणलाई ‘राजनीतिक समीकरण’को संज्ञा दिने वा नदिने विषयमा पनि तर्क हुनसक्छ । राजनीतिक समीकरण शब्दसंयोजन अथवा प्रयोगमा कतै सैद्धान्तिक र वैचारिक सान्निध्यको पनि संकेत पनि हुन्छ कि ? वर्तमान सरकार निर्माणको ‘समीकरण’ मुख्यतः लोकतान्त्रिक समाजवादी (नेपाली काँग्रेस) र वर्गीय अधिनायत्व प्रशिक्षित कम्युनिष्ट समाजवादी (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी,एमाले¬) को गठजोड सिर्जित हो । हामीले गठबन्धन वा गठजोड शब्दलाई समीकरणको पर्याय जस्तै ठान्न थालेका छौँ ।
वर्तमान गठजोड बन्नुको आधारभूमिप्रति लामो टिप्पणी जरुरी देखिदैन । यो कारणको कुनै न कुनै कोणबाट मानिसले अथ्र्याएकै छन् । तर,जुनसुकै आधार भए पनि किन भन्ने प्रश्नले चाहिं वर्तमान दलीय मिलन विन्दुको सोद्देश्य उत्तरको मागेकै छ ।नेपालको निर्वाचन प्रक्रिया,प्रणाली र परिणामले अहिले एउटा व्यवहारिक पक्ष स्थापित भएकै छ । नेपाली काँग्रेस अतिरिक्त अर्को कुनै लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल प्रभावशाली छैनन् । बाँकी प्रभावशाली छन् त कम्युनिष्ट नामधारी दलहरु ।
यसरी नै दुई ध्रुवीय जनमत पनि व्यक्त र विभक्त छ । अरु केही साना दल कि त सिद्धान्तविहीन वा जनमतको विश्वास आर्जन गर्न नसक्दाको प्रतिफल सानो हुनुको कुण्ठाले उग्र अभिव्यक्तिको उमठ्याइँमा सीमित छन् । यस्तो संरचनावीच जब सरकार बनाउन पर्छ तब लोकतन्त्रवादी र कम्युनिष्टवीच गठजोड जरुरी हुन्छ वा कम्युनिष्टहरु वीचकै गठबन्धन आवश्यक छ । यो दलीय अस्तित्वको अहिलेको यथार्थ हो । यस्तो गठजोड वैचारिक र सैद्धान्तिक नजदिकीभन्दा भिन्न वा विपरीत कोणमा उभिएको तर व्यवहार निर्देशित अनिवार्य आवश्यकता भएको हो । मत परिणामको यही पृष्ठभूमिमा अहिले नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले सम्मिलित गठजोड सरकार बनेको हो ।
सरकारको उद्देश्य
सरकार सम्बद्ध दलका नेताहरु घोषित तर सरकारमा आबद्ध दलहरुको संगठनात्मक संयुक्त प्रतिबद्धता सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको उद्देश्यमा महत्वपूर्ण संविधान संशोधनको जानकारी गम्भीर विषय हो । केही दिनमै होला वा अझै बाँकी केही दल र मन्त्री सरकारमा समावेश गरिए पछि अर्थात् मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको निष्कर्ष सहित त्यस्तो प्रतिबद्धता सार्वजनिक हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
बाँकी सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, राष्ट्रिय र जनताको हित सबैले सदाबहार उद्धरण गरी आएका दलीय मुद्दा हुन् । ती जनताको अपूरा अपेक्षा पनि हुन् । यति भन्दै गर्दा इतिहासको अध्ययनमा कहिले फैलिएको र कहिले खुम्चिएको नेपाल राष्ट्रको सार्वभौम अक्षुण्ण अस्तित्व रक्षा गर्न हाम्रा पुर्खा र वर्तमानसम्मका प्रतिनिधि पात्र र अग्रज नेता वा जनता सफल मानिएकै छन् । राज्यले निर्वाह गर्नैपर्ने जिम्मेवारी नै नेताहरुले भनेका हुन् । नौलो कुरा होइन ।
जहाँसम्म संविधान संशोधनको सबाल छ, यो पनि स्वाभाविक हो,अन्यथा होइन । पहिलो कुरा संविधान गतिशील कानून हो,मूल कानून । यसकारण संविधानको गतिशिलता संशोधन र परिमार्जनबाटै हुने हो । समय, समाज र सन्दर्भहरुलाई उचित सम्बोधन गर्नसक्दा नै दीर्घकालीन वा सर्वकालिक दस्ताबेजमा संविधानको हैसियत रक्षा हुन्छ । अर्को कुरा, वैश्विक तहमा पढ्दा पनि सयौ संशोधनलाई आत्मसात गरेर नै कैयन् देशको संविधान शताब्दीऔँ सर्वकालिक भएका हुन् । तिनले समाज, समय वा वर्तमानलाई समाधान दिने र सम्बोधन गर्ने गतिशील स्थायी शक्ति पाएका हुन् ।
संशोधनका केही मुद्दा र सुझाव :
निर्वाचनको प्रक्रिया र प्रणाली । प्रक्रियालाई मत पत्रभन्दा क्रमशः विद्युतीय मतदान प्रक्रिया (इभीएम) मा स्थानान्तरित गर्ने कार्यमा अग्रसर हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ मतदानमा खटिने कर्मचारी,व्यवस्थापक र सुरक्षाकर्मी लगायत सबैलाई मतदाता परिचय पत्रको आधारमा सोही केन्द्रमा मतदान गर्ने स्वतन्त्रता दिइनु पर्छ । त्यस्तै सुरक्षाकर्मी सबैले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनु पर्छ ।
गैर आवासीय नेपाली नागरिकले मतदाता हुने प्रक्रिया पारदर्शी र व्यवस्थित सञ्चालन गरिने प्रत्याभूति र दायित्व सम्बन्धित दूतावासको हुनसक्छ । तर कति गैर आवासीय नेपालीको संख्या रहेको देशमा यो प्रक्रिया अपनाउने वा आसपास र छिमेकी देशकालाई पनि समेट्ने गरी कुनै मतदान केन्द्र निर्धारण गर्ने ? अथवा हुलाक र विद्युतीय माध्यम अपनाउने ? आदि विषयको खोज र सम्बोधन गर्न सरकारसँगको समन्वयमा निर्वाचन आयोगको पूर्ण जिम्मेबारी हुनुपर्दछ ।
मतदाता नामावली,परिचयपत्र, केन्द्र र मतदान अधिकृतको यहाँ जस्तै त्यहाँको व्यवस्थापन समेत निर्वाचन आयोगले निर्धारण र निश्चित गरेको प्रक्रियामा सञ्चालन हुनुपर्छ । व्यवस्थापनमा वा अन्य कुनै अन्यथा भए अयोगका प्रतिनिधि (खटाइन सकिने सम्भावित प्रतिनिधि) वा आयोग नै पूर्ण जिम्मेवार हुनुपर्दछ । यस विषयमा सम्बन्धित दूतावाससमेत नेतृत्वको दायित्व पनि निर्धारित गरिनुपर्छ ।
प्रणाली : बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुकूल निर्वाचन प्रक्रिया स्वच्छ, निष्पक्ष (मतदान केन्द्रमा खटे, खटाइएका कर्मचारी लगायत सरकारी र राज्य संयन्त्रका तमाम संरचना निष्पक्ष) भय रहित वा निर्भय र पारदर्शी अर्थात् गोप्य मतदान तर व्यवस्थापन पारदर्शी हुनुपर्दछ ।
भूराजनीतिक कारणले पनि हाम्रो देशमा लोकतान्त्रिक, बहुदलीय संसदीय राजनीतिक प्रणाली उपयोगी देखिन्छ । यो प्रणाली स्वयंमा समावेशी भएको उदाहरण हाम्रै र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पनि स्थापित पाइन्छ । तर प्रदेशहरुका मुख्य मन्त्री चार वर्षको निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्न सकिन्छ कि ? संघीय सरकार वा केन्द्रसँग केही समन्वय गर्नैपर्ने शर्त सम्मिश्रण गर्न मिल्छ कि ? केन्द्रकै गतिमा यिनीहरुको अवस्थिति ज्यादै अस्थिरता र प्रदेशहरुको औचित्यमाथि तरबार साबित हुदैछ । यो मिश्रित प्रणाली नै हो । संघ (केन्द्र)मा संसदीय र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित ।
समानुपातिक : विविध जातीय र वर्गीय स्थिति विद्यमान रहेसम्म समानुपातिक प्रणाली अन्यथा हुदैन । तर यही कारण चुनावमा कुनै पनि एक दलले सरकार बनाउन आवश्यक मत ल्याउन नसक्ने र शासकीय स्थिरता कहिल्यै पनि नहुने वा अहिलेको जस्तै सधैं अस्थिर हुने अवस्था रोक्न समानुपतिक प्रतिनिधिको पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन(एफपीटीपी) प्रक्रियामा जाने उपाय हुनसक्छ कि ? जस्तै प्रत्येक निर्वाचनको बेला रोलक्रममा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिएला वा स्थानीय तहमा महिला,दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएजस्तै संघ र प्रदेशमा पनि यो विधि लागू हुनसक्ला ।
प्रदेशको आकार वैधानिक वा उचित अधिकार प्राप्त चुस्त,छरितो र प्रभावकारी बनाउन जरुरी भइसकेको छ । संशोधनको लागि प्रयोग र अनुभवले निर्देश गरेको दिशामा सबै राजनीतिक दल र नेपाली समाज एकाग्र हुनैपर्छ । स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र वा वर्तमान संविधान र यसले निर्धारण गरेको व्यवस्थाको रक्षाको निम्ति अकाट् उपाय संशोधन नै हो । यसै कारण होला संविधान स्वयंले प्रति दश वर्षमा अनुभवजन्य पुनर्मूल्यांकन र संशोधनको बाटो खोलेको ।
चुनौती : खासगरी संविधान संशोधन र सदाबहार घोषणा गरिने सुशासन आदि मुद्दालाई परिणामदायी समाधान गर्न सरकार,प्रतिपक्ष वा राज्ययन्त्रका सबै शक्ति र नागरिकवीच एकता, मेलमिलाप र सहकार्य आवश्यक छ । यसमा मुख्य दायित्व सरकार पक्षको हो । आग्रह,पूर्वाग्रह र कुण्ठा असल उद्देश्य प्राप्तिमा बाधक बन्छ । यो कुरा सरकारी पक्षले जति नै हालै प्रतिपक्षी सत्तामा पुगेको नेकपा(माके) लगायत दलहरुले समेत आत्मसात गर्न जरुरी छ । आफ्नो एजेण्डाको संविधान दाबा गर्न हौसिने माआवादी केन्द्रले त अनुभवजन्य जटिलता बुझेर संविधानको गतिशील दीर्घजीवनको निम्ति संशोधन र रक्षा गर्न थप बढी संलग्न हुनुपर्छ । अन्यथा यथास्थिति सधैं जोगिन सक्दैन ।
दलहरुले हिम्मत गर्नैपर्छ । ०७२ सालमा यो संविधान बनाउन कम कठिनाइ भएको होइन । व्यापक जटिलतालाई चिर्दै यिनै राजनीतिक दलले संविधान बनाएका र लागू गरेका हुन् । अनेक अपेक्षा र आग्रह भए पनि नागरिक तहबाट समेत संविधान निर्माणको लागि प्रभावकारी सहयोग र समर्थन भएकै हो । संविधान संशोधनलाई केहीले‘लहरो तान्दा पहरो गर्जने’ भन्ने गरेजस्तो दमित र भ्रमित सोचले यथास्थितिलाई मात्रै बल पुर्याउने हो । यथास्थितिको निरन्तरताले लामो समय केही पनि बाच्दैन ।
संविधान पनि यस्तै हो । त्यसैले दलहरुले संशोधनको जाखिम उठाउनै पर्छ । प्रतिबद्ध सतर्कता जहिले पनि र संशोधनमा पनि चाहिन्छ नै । सरकारमा सम्बद्ध दलहरुले खासमा नेपाली काँग्रेस र एमालेले संयुक्त गृहकार्यबाट संशोधन गर्नुपर्ने र गर्न सकिने विषय र प्रावधानलाई समेटेर एकीकृत प्रस्ताव तयार गर्नुपर्ने छ । यस अघि कुनै संयन्त्रमार्फत विज्ञहरु र विधिवेत्ता टोलीसँग परामर्श गरिनु पनि पर्ला । त्यस प्रकार तयार प्रस्तावलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याएर प्राप्त हुने सुझाव र उपायहरुको संकलन, अध्ययन र पूर्व सार्वजनिक प्रस्तावलाई पुनः परिमार्जन,पुनः सार्वजनिक गर्दा संविधान भोक्ता तमाम सरोकारवालाको सहयोगमा जबर्जस्त सकारात्मक वातावरण बढ्ने छ ।
जस्तै बहसमा आइसकेका विषय पनि छन् । एकातिर सरकार विरुद्ध दुई बर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने तर धारा १०० दुईले बारम्बार विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थितिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिएको छ । जसको लागि त्यस्तो अवस्थाको सरकारलाई आवश्यक बहुमत पुग्ने गरी सम्बद्ध दल वा दलहरुले लिखत अथवा सांसदहरुको हस्ताक्षर संसद्मार्फत सभामुख समक्ष दिए हुने पारदर्शी विधि मिलाउन सकिन्छ ।
त्यसरी संख्या पुर्याउन नसके खुला विश्वासको मत लिन सकिने वा तत् प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने व्यवस्था गर्दा होला । त्यस्तै घोषित बजेटमाथि बहस हुने तर कुनै संशोधन नहुने परम्परा बदल्नुपर्छ र उचित संसदीय सुझाव समावेश गर्ने प्रचलन बसाल्नु पर्छ । यस्तै दलीय ह्विपको प्रावधानलाई पनि लचिलो बनाउन आवश्यक छ । के कस्ता विषयमा ह्विप जारी गर्ने भन्ने मान्यता स्थापित हुनुपर्छ । त्यसो त यस्ता विषयहरुमा सम्बन्धित ऐन मार्फत बूँदागत व्यवस्था गर्न सकिएला तर संविधानले निर्दिष्ट चाहिं गर्नैपर्छ ।
देश समास्याको भारीले थिचिदै छ । गरिबी, बेरोजगारी,भद्रगोल अर्थतन्त्र र कमजोर आर्थिक स्थिति,न्यून वैदेशिक लगानी,राजस्वमा ह्रास,आयात आश्रित जीवन पद्धति, उत्पाद–उद्योगको कमी,फराकिलो व्यापार घाटा वा न्यून निर्यात, युवा पलायन,वैदेशिक र आन्तरिक ऋणको गलपासो यस्ता समस्याको चाड्.घटाउन राज्ययन्त्र, सरकार र सम्बन्धित दलहरुको इच्छाशक्ति र इमानको खाँचो धेरै वर्षदेखि खट्किएको छ । त्यो अब पूरा हुनुपर्छ,प्रदर्शित वा परिणाम दिने हुनुपर्छ ।
रह्यो राजनीतिक दलको आचरण र नैतिक चरित्रको सबाल । नेतृत्वले पतनको श्रृंखलाबाट जोगिन र प्रणाली बाच्न,बचाउनकै लागि पनि अब त नयाँ तस्वीर देखिनुपर्यो । आर्थिक र नीतिगत भ्रष्टाचार एवं अख्तियारको दुरुपयोगको सिलसिला तुरुन्त रोकिनु पर्यो । जनताको विश्वास र भरोसा जोगाउन वा जगाउन वर्तमान गठबन्धन दलहरु चुके भने त्यसपछिका दिन अरु दुरुह हुने निश्चितै छ । मनपरि तन्त्रले भत्काएको लोकतान्त्रिक विधिलाइ लिकमा ल्याउन शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन, समन्वय र सहकार्यप्रति इमान र निश्छल प्रतिबद्धता आवश्यक छ । नेतृत्व, सरकार र दलहरुलाई सफलता मिलोस्, जागरुक नागरिक समाजले पहरेदारी गरिरहोस् । प्रजातान्त्रिक विचार समाजको शुभकामना ।
