नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था दीर्घकालीन र गम्भीर समस्याका रुपमा बढ्दै गएको छ । नीतिगत, प्रशासनिक, संस्थागत तथा राजनीतिक वृत्तको दुरुपयोगद्वारा हुने गरेका भ्रष्टाचारका विभिन्न घटनाक्रम र प्रवृत्तिहरु नेपालमा विद्यमान रहेको पाइन्छ । सरकारी निकायहरूमा भ्रष्टाचार व्यापक रहेको, विकास परियोजनाहरूमा अनियमितता हुने तथा राजनीतिक नेतृत्वमा नैतिकता र पारदर्शिताको कमी, भ्रष्टाचार उच्चस्तरमा वृद्धिहुँदै जानुका मुख्य कारणहरु देखा परेका छन् ।
अझ उच्च राजनीतिज्ञ, मन्त्री तथा प्रशासनिक क्षेत्रका उच्च व्यक्तिहरु भ्रष्टाचार संलग्नतामा कारबाहीमा पर्दै जाने अवस्थाले नेपालको भ्रष्टाचारको डरलाग्दो अवस्थालाई देखाएको मात्र छैन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै नेपाल बदनाम भइरहेको छ । यसै हप्तामात्र नेपाल सरकारका मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध एक भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि पदबाट निलम्बित भएका भएका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सचिव हुँदा भएको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा घोटाला प्रकरणलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गरेको थियो । गतवर्ष मात्र मुख्य सचिव बनेका अर्यालले सञ्चार मन्त्रालयका सचिवका हैसियतमा सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष रहँदा सो समितिलाई तोकिएको कुनै पनि काम कर्तव्य कानुनी रूपमा पालना नगरेको आरोप अख्तियारको छ । यस प्रकरणमा अन्य केही बहालवाला सरकारी अधिकारी, परामर्शदाता एवं कम्पनीसहित ११ जनालाई मुद्दा चलाइएको छ ।
अघिल्लो वर्षमात्र भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा केही उच्च राजनीतिक नेताहरू, पूर्व मन्त्रीहरू, उच्चस्तरीय कर्मचारीसहित विभिन्न क्षेत्रका ३३ भन्दा बढी व्यक्तिहरू पक्राउ नै परेका थिए । प्रमुख राजनीतिक दलहरूका नेताहरूको पनि यस प्रकरणमा संलग्नता भएको आशंकाले ठूलै चर्चा पाएको थियो । यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन निर्देशक चूडामणि शर्मा लगायतका केही अन्य अधिकारीहरूलाई कर छुट दिने क्रममा अनियमितता र भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो ।
यस प्रकरणबाट कर छुटका क्रममा राज्यलाई ठूलो हानि नोक्सानी भएको आरोप थियो । कोरोना महामारीको समयमा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्दा भएको भ्रष्टाचार काण्डमा, तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल लगायतका व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको आरोप लगाइएको थियो ।
२०६३ देखि माओवादी लडाकु शिविर भ्रष्टाचार प्रकरणको छानविन, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, वाँसवारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा प्रकरण, एनसेल शेयर विक्रिमा भएको भ्रष्टाचार, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, वाइडबडी, स्वास्थ्य सामाग्री, आइटी जस्ता थुप्रै ठूलाठूला भ्रष्टाचारका प्रकरणहरु सार्वजनिक भए ।
यो केही भ्रष्टाचारका पछिल्ला वर्ष सार्वजनिक भएका चर्चित प्रतिनिधि घटना र प्रकरणका उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता काण्डहरूले नेपालमा भ्रष्टाचारको गम्भीर समस्या रहेको स्पष्ट देखाउँछ । यसबाट राजनीतिक नेतृत्वको नैतिकता र विश्वसनीयतामा ठूलो धक्का पु¥यारहेको छ, गम्भीर प्रश्नहरु तेर्साइरहेको छ ।
भ्रष्टाचारको विद्यामान अवस्था
भ्रष्टाचार सम्बन्धि अनुसन्धान गर्ने एक मात्र अधिकार सम्पन्न संस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो । अघिल्लो वर्षदेखि यस वर्षसम्म भ्रष्टाचार प्रकरणमा आयोगले पूर्व मन्त्री, मुख्य सचिव, पूर्व सचिव, अधिकृत कर्मचारी तथा नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुखहरु समेत मुछिएको उल्लेख गरेको छ । यस वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कुल २८,६४३ उजुरी परेका छन् । पछिल्लो त्रैमासमा मात्र ६,५१६ उजुरी परेका छन् ।
जसमध्ये ५८.०४ प्रतिशत अर्थात् १६,६२४ उजुरी फछ्र्यौट हुनसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा आयोगले कूल ५९ वटा आरोप पत्रहरु विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । जसमा ९४६ जना आरोपिलाई प्रतिवादी बनाई रु ४,३२,६४,६९,००१.९७ बराबरको विगो मागदाबी लिइएको उल्लेख छ । यसरी भ्रष्टाचारमा परेका घटनामा घुस, झुठा नक्कली शैक्षिक प्रमाण पत्र, सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी, गैर कानुनी लाभ हानी, गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन, राजश्व चुहावट, हिनामिना विविध शिर्षकमा भ्रष्टाचार भएका घटना छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो तथ्यांक नै हेर्ने हो भने पनि नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था कति गम्भिर बन्दै गइरहेको छ भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।भ्रष्टाचार सम्बन्धि अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सीका अनुसार पछिल्ला दश वर्षयता नेपालको अवस्था अत्यन्त दयनीय देखिन्छ । सन् २०२२ मा १८० देशमा नेपालको स्थान ३४ अङ्कसहित ११० स्थानमा रहेकोमा अहिले दुई तहमाथि उक्लिएर ३५ अङ्कसहित १०८ स्थानमा रहेको थियो ।
टीआईले सर्वेक्षणमा १३ वटा डाटा सोर्स प्रयोग गर्ने गरेकामा नेपालमा ६ वटामा मात्रै सर्वेक्षण भएको हो । सर्वेक्षणमा शून्य आउनु भनेको भ्रष्टाचारले अति ग्रस्त हो भने १०० अङ्क सुशासन भएको स्वच्छ मुलुक हो । ५० अङ्कलाई सुधारका लागि औसत अङ्क मानिन्छ । ५० भन्दा कम अङ्क ल्याउने देश भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको सूचीमा पर्दछ ।
नेपालसहित दुईतिहाइ देशले औसतभन्दा पनि कम अङ्क पाएका थिए । टीआईका ६ वटा डाटा सोर्समध्ये बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई कत्तिको कारबाही हुन्छ र सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही कुन रूपमा गरेको छ भन्ने सर्वेक्षणमा गत वर्षझैं ३३ अङ्क नै नेपालले पाएको छ ।
यस्तै ग्लोबल इन्साइटले व्यापार–व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात–निर्यातमा घूस र भ्रष्टाचारको अवस्थामा गत वर्षझैं समान ३५ अङ्क दिएको छ । भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचार अन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा भ्रष्टाचारको व्यापकता विषयमा गरेको सर्वेक्षणमा गत वर्षभन्दा अहिले ५ अङ्क बढी दिएको छ । गत वर्ष ३० अङ्क आएकोमा यो पटक ३५ अङ्क छ ।
यसमा केही झिनो सुधार देखिएको छ । विश्व बैंकले गरेको सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीको निगरानी, राज्यको सूचनामा पहुँच र राज्य सञ्चालनमा सीमित व्यक्तिको पकडबारे सर्वेक्षणमा गत वर्ष र यो पटक समान ३५ अङ्क दिएको छ । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले सार्वजनिक सेवा, कर, भुक्तानी, आयात–निर्यात, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच, न्यायिक ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णय सम्बन्धी भ्रष्टाचारमा गत वर्ष र यो पटक समान ३८ अङ्क नै दिएको छ ।
वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले गरेको सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्धारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग सम्बन्धी सर्वेक्षणमा गत वर्षभन्दा १ अङ्क बढी दिएको छ । यो क्षेत्रमा गत वर्ष ३४ अङ्क आएकामा यस पटक ३५ छ, जुन झिनो सुधार हो । यसरी विभिन्न ६ क्षेत्रमा भएको सर्वेक्षण अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र समग्रमा सुशासन कायम गर्ने मामिलामा नेपालको स्थिति निकै नाजुक र निराशाजनक नै देखिएको छ ।
महालेखा र अख्तियारका वार्षिक प्रतिवेदन हेर्ने हो भने ठूला खरिदबाहेक स्थानीय तहमा समेत बढी भ्रष्टाचार र अनियमितता देखिएका छन् । अख्तियारले दायर गरेका मुद्दा पनि स्थानीय तहसँग सम्बन्धित नै धेरै पाइएका छन् । यसबाट नेपालमा भ्रष्टाचारको समस्या भयावह, गम्भीर र खतरनाक अवस्थाबाट अघि बढिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न राज्य निकै निर्मम र कठोर रुपमा प्रस्तुत हुन आवश्यक हुन्छ ।
भ्रष्टाचारका कारण र निवारणका केही उपाय
नेपालमा नीतिगत, प्रशासनिक र संस्थागत भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रवृत्तिहरु मौलाइरहेका छन् । सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा पाउनका लागि घुस दिने प्रचलन अझै पनि व्यापक छ । जनताले प्रशासनिक काममा झन्झट र ढिलासुस्ती व्यहोरी रहेका छन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक नेताहरूले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर आर्थिक फाइदा लिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको अपचलन गर्ने, विकास परियोजनाहरूमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको विरुद्धका ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति विद्यमान नै छ ।
यस्ता परियोजनाहरूमा बजेटको दुरुपयोग, कमसल सामग्रीको प्रयोग र काममा ढिलासुस्ती हुने जस्ता प्रवृत्ति प्रमुख समस्या देखा परेका छन् । न्यायिक प्रणालीमा पनि पारदर्शिताको अभाव छ । नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न कदमहरू चालेको भए तापनि, प्रभावकारी कार्यान्वयनको कमी र राजनैतिक इच्छाशक्तिको अभावका कारण परिणाम सन्तोषजनक देखिएको छैन । पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने, कानुनी सुधार गर्ने र नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित् गर्ने उपायहरूलाई सशक्त रूपमा लागू गर्ने हो भने भ्रष्टाचार निवारणमा धेरै हदसम्म काम गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार निवारणका लागि प्रभावकारी रुपमा नीतिगत निर्णयहरु गरेरै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता अझै छ । कानूनी सुधार र कठोर कार्यान्वयन गर्ने, भ्रष्टाचार विरुद्धको कानूनलाई थप सशक्त र कठोर बनाउने, भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कडा दण्ड सजाय दिने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप स्वतन्त्र र सशक्त बनाउने, अख्तियारलाई राजनीतिक छायाँबाट मुक्त राख्ने, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको विकास गर्न सरकारी कार्यहरु पारदर्शी र जवाफदेहि बनाउनु पर्दछ ।
यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रहरु निःशुल्क र निर्धारित गरेर जनतामा प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । नेपालमा भ्रष्टाचारको प्रमुख जड कारक भनेको राजनीतिक क्षेत्र पनि हो । त्यसैले राजनीति क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिबाट मुक्त राख्न सके भ्रष्टाचार निवारणमा ठूलै उपलब्धि हासिल हुनसक्छ । नेपालमा व्याप्त रहेको भ्रष्टाचारले समग्र देशकै भविष्य खतरामा पर्दै गइरहेको अवस्थामा भ्रष्टाचार निवारणमा सरकार निर्मम र कठोर भएर सवैपक्षसँग सहकार्य गर्दै गम्भीरता पूर्वक लाग्नुपर्दछ ।
