काठमाडौं । नेपाल चलचित्र बोर्डको अध्यक्षमा भुवन केसीलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले श्रावण ९ गते (सोमबार) चलचित्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ति गरेको थियो । सरकारले केसीलाई दुई वर्षका लागि नियुक्ति गरे पनि १७ दिन नबित्दै बोर्डको अध्यक्षमा चयन हुन अयोग्य भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ ।
बोर्डको अध्यक्ष हुनका लागि शैक्षिक योग्यता स्नातक तह उत्र्रिण गरेको हुनुपर्नेमा प्रमाणपत्र तह मात्र भएको र अभिनेत्री साम्राज्ञीराज्यलक्ष्मी शाहसँगको यौन अपराधको मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन भएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ ।
नरेश पौडेल, अरुण प्रधानले केसी चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा अयोग्य भएकाले तत्काल नियुक्ति बदरको माग गर्दै बिहीबार दिउँसो ३ बजे सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन ।
सरकारले उनलाई अयोग्य भएको थाहा पाएर पनि उनलाई नेपाल चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा किन नियुक्ति ग¥यो ? सरकार तथा मन्त्रीपरिषद्को बैठकले उनको नियुक्ति हुनु पूर्व नै किन राम्ररी मुल्याङकण नगरीकन बोर्डको अध्यक्षमा चयन ग¥यो ? के त्यो समयमा मन्त्रीपरिषद् बैठक के को छलफलमा व्यस्त थियो रु आफन्तहरू, नातेदारहरुमध्ये कसको मान्छे नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयमा छलफलमा व्यस्त त थिएन ?
शैक्षिक योग्यता छुट्याउने हतियार भनेको प्रमाणपत्र नै हो । नियुक्ति पूर्व उक्त प्रमाणपत्र केसीसंग नै थियो तर किन सरकारले समयमा नै वास्ता गर्न सकेन ? वेवास्ता तथा शक्ति र सत्ताका आधारमा आर्थिक समपन्नताका आधारमा नेतृत्व छनोटका कारण नै नेपालको तहगत र संरचनागत सकरात्मक परिवर्तनको प्रतिफल देखा पर्न नसकेको हो ।
अनि यौन दुर्वव्यवहारको मुद्दा पनि अदालतमा विचारधीन अवस्थामा भएको कुरा सरकारले थाहा नभएर किसानलाई थाहा हुने हो र ? किन सरकारले यस्ता विषय गोप्य राखेर नेपाल चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा अभिनेता केसीलाई नियुक्ति ग¥यो ? यस्तो महत्वपुर्ण विषयमाथि वेवास्ता गरेर नियुक्ति गर्ने नेताहरुलाईचाँही संविधानमा के व्यावस्था छ ? के उनीहरुलाई चाँही कानुन नलाग्ने छुट हो ? नेपालमा न्यायका निर्बल नेता तथा मन्त्रीहरुको गुच्छा खेलाइले नै सकरात्मक तथा संरचनात्मक विकासको मोडालिटी तयार हुन सकेको छैन ।
नीतिगत,तहगत ,संस्थागत,र संरचनागत यी चारवटै तहलाई पार्दशीता प्रदान गर्नका लागि व्यवारवादी मनोविज्ञान राजनैतिक दलमा हुनु आवश्यक छ । यसको अभावमा हरेक पक्षहरु कमजोर बन्दै गइरहेका छन ।
सरकार भनेको नीति निर्माणको माथिल्लो तथा कार्यन्वयनमा पनि पार्दशिता हासिल गर्ने र गराउने निकाय हो । तर नीति निर्माताहरुले नै नीति नियमलाई अप्रत्यक्ष तवर व्यवहारिकता दिन नसकेर लात्तीले लत्याउन थालेपछि देश अपांग नभएर के हुन्छ त ? स्वीजरल्यान्ड बन्छ त ? स्वीजरल्यान्ड बनाउलाई नेतृत्व पार्दर्शी ,देशमा शान्ति, समृद्धि अनि स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्ने आधार स्तम्भहरु मजबुद्ध हुनु आवश्यक छ ।
तहगत संस्थागत र संरचनाका लागि आवश्यकता छलफल, परिक्षण,मुल्याङकण र छनोटमा सरकारमा सँधै गैरजिम्मेवार साथै पार्दर्शीतामा हुनुपर्छ । जव सम्म नीतिका साथै व्यवहारहरु सुर्यको किरण झैँ पारर्दशी हुँदैन तब सम्म अशान्ति र असक्षमताहरु सँधै जन्मिरहन्छन् ।
