काठमाडौं । आफुलाई अन्याय परेको अबस्थामा न्यायिक उपचारका लागी सम्बन्धित निकायमा यथा समयमै याचिका दायर गरिसक्नु पर्ने कानूनले ब्यबस्था गरेकोे ूहदम्यादू मुद्धा दायर गर्न तोकिएको निस्चित समयाबधी त हुँदै हो त्यस्का अतिरिक्त अपराधसङ्ग सम्बन्धित प्रमाणहरुको उपलब्धता,तिनको परिक्षण्, विश्लेषण र सुरक्षाको सवाल पनि हो । आरोप लगाउनु मात्रै प्रयाप्त हुदैन त्यस्लाई स्वतन्त्र र बस्तुनिस्ट प्रमाणहरुबाट पुस्टी गर्दै आरोपितलाई दण्डित गर्नु र पिडितलाई क्षतिपुर्ती सहितको न्यायले आस्वस्त गर्नु नै फौज्दारी न्यायको मुलभुत उदेस्य र मान्यता हो । ूपिडितको न्याय पाउने हकू र आरोपितको ूस्वच्छ सुनुवाईको हकूलाई न्यायशास्त्रमा समान महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ र न्याय प्रणालीले त्यसको प्रत्याभुती गरेकै हुनु पर्दछ ।
मुद्धाको विषयवस्तु र गम्भिरताको आधारमा मुद्धापिच्छे कानूनमा फरक फरक समयाबधीको ब्यबस्था सहितको हदम्याद तोकिएको हुन्छ । अन्यायमा परेको व्यक्तिले बिना बिलम्ब न्यायको खोजी गर्दछ । चोट लागेको छ भने चोट लाग्ने बित्तिकै स्वतः ऐया भनिन्छ भन्ने मान्यताले नै हदम्यादको औचित्य पुस्टी गर्दछ । मुद्धाको त्रासको तरवार नागरिकको टाउकोमा राज्यले अनिस्चितकाल सम्म झुन्ड्याई रहन पाउदैन भन्ने मान्यतामा पनि हदम्यादको प्रसङ्ग जोडिएको हुन्छ भने हद्म्याद लगायतका प्राबिधिक कारणले दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुदैन भन्ने यथार्थतालाई पनि नजरान्दाज गर्न मिल्दैन । त्यसैले कानूनमा निर्धारित हदम्यादमा पनि हदम्याद बिस्तारको प्राबधान पनि कानूनमै राखिएको हुन्छ ।
नाबालक अबस्थाको ब्यक्तिमा भएको कसुरका लागी उस्का अभिभाबक वा संरक्षकका तर्फबाट उजुरी गर्न सक्ने वा उ आफै बालिग भए पछि बालिग भएको मिति देखी मात्र हदम्याद गणना गर्ने गरिन्छ । यो प्राबधान अशक्त र असमर्थ अबस्थाका व्यक्तिको हकमा समेत लागु हुन्छ । मानसिक सन्तुलन गुमाएका व्यक्तिको हकमा उपचार पछि निको भएको अबस्थाबाट हदम्याद सुरु हुन्छ भने बिदेशमा रहेको व्यक्तिको हकमा स्वदेश फर्के पछिको मितिबाट मात्र हदम्यादको गणना गर्ने गरिन्छ । अरुको अपहरण्, कब्जा वा नियन्त्रणमा रहेको व्यक्तिको हकमा त्यस्तो नियन्त्रणको अबस्थाबाट मुक्त भए पछि मात्र उसको हकमा हदम्याद सुरु हुन्छ ।
कानूनमा यस प्रकारको ब्यबस्था गर्नुको पछाडी अन्यायमा परेको व्यक्ति न्यायिक उपचार खोज्ने अबसरबाट बञ्चित हुनु नपरोस भन्ने हो भने अपराधको अनुसन्धानमा प्रमाणको उपलब्धता सहज रहोस र अभियोजन प्रमाणमा आधारित बनोस अनि अदालतबाट प्रमाण र कानूनको आधारमा दोषीलाई दण्ड दिन सकियोस । दोषीलाई दण्डित गरिदा दोषीले गरेकोे अपराध कर्मको प्रायस्चित अनुभूत गरोस्, पिडितले क्षतिपुर्ती सहित न्याय प्राप्तिको महशुस गरोस अनि समाजका अरु व्यक्तिहरुले त्यस्बाट शिक्षा लिउन र अपराधकर्माबाट आफुलाई अलग्गै राखुन भन्ने नै फौज्दारी न्यायमा दण्डको सिद्धान्त हो ।
जबरजस्ति करणी जस्तो गम्भिर प्रकृतिको मुद्धामा प्रचलित कानूनमा भएको एक बर्षको हदम्याद बढाउनु पर्छ भन्ने बहसले पछिल्लो समय चर्चा पाउने गरेकोे छ । हदम्याद बढाउनु पर्छ भन्दा दिइएको हदम्याद के कारणले अप्रयाप्त छ भन्ने तिर बढी जोड दिनु पर्दछ । एक बर्ष सम्मै कसैले कसैलाई बन्धक बनाएर यौन शोषण गर्यो भने बन्धक बाट मुक्त भएको मितिले थप हदम्याद गणना हुन्छ । अशक्त अबस्था भइ उपचार गर्नु पर्ने हो भने त्यस पछि मात्रै उसको हकमा हदम्याद सुरु हुन्छ । नाबालक हो भने बालिग भए पछि मात्र हदम्याद सुरु हुन्छ वा उसको अभिभाबकले सुरुमै उजुरी गर्न सक्छ । घटनाको लगत्तैको उजुरीले प्रमाणको ताजगीलाई मजबुत बनाउछ भने बिलम्बको उजुरीले परिणामको प्राप्तिलाई दुरुह बनाउदछ ।उजुरी गर्नु मात्रै सफलता होईन उजुरीलाई न्यायिक निस्कर्षमा पुर्याउनु उजुरीको उपादेयता हो ।
उजुरीका लागी सम्बद्ध कानूनमा भएको हदम्यादको बिस्तार गर्दा घटनास्थलबाट तत्काल प्राप्त हुन सक्ने प्रमाणको लोपको अबस्थालाई बिस्तारित हदम्यादले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ त्यस तर्फ पनि बिधिकर्ताको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ । बिश्वमा जबरजस्ति करणी जस्तो गम्भिर प्रकृतिको कसुर अपराधमा उजुर गर्ने हदम्याद नै नभएका कानून भएका मुलुकहरु पनि छन भने एक बर्ष भन्दा कम समय अबधीका हदम्यादको कानून भएका मुलुकहरु पनि छन । तै पनि त्यहा पनि न्याय बिबादित छ । हदम्यादले मात्र न्याय सुनिश्चित गर्दैन । हदम्यादले न्याय परास्त गर्नु हुदैन भने अपराधलाई अनिर्णित अबस्थामा लामो समय सम्म अल्झाई रहनु पनि हुदैन । त्यसको समयोचित निदान हुनै पर्दछ ।
जाहेरी अपराधको नितान्त पहिलो सुचना हो ।जाहेरी दर्ता गर्न नै ठूलो युद्ध जितेको महशुस गर्नु पर्ने जस्तो प्रकृतिको प्रबृत्तीलाई सुधार गरौं । जाहेरी प्रहरिमा मात्र होईन सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने हरेक स्थानिय तहका वडा कार्यालयहरुमा पनि सहज तरिकाले दर्ता गर्न सक्ने ब्यबस्था गरौं । गम्भिर प्रकृतिका कसुर अपराधमा जाहेरी सम्बन्धित व्यक्तिले मात्र होईन देख्ने सुन्ने जान्ने जेसुकैले पनि दर्ता गर्न सक्ने गरौं । जाहेरी दिन स्वय शसरीर उपस्थित हुनु नपर्ने गरी अनलाईन, ईमेल, भ्वाईसमेलबाट पनि दिइएको अपराधको सुचनालाई ग्रहण गर्ने पद्धतीको बिकाश गरौं । कानुनको बारेमा नागरिक तहमा बढी भन्दा बढी जानकारी गराऔं ।
अन्याय गर्नु हुदैन र अन्याय सहनु पनि हुदैन भन्ने भाबलाई सबैले मनन गर्ने गरौं । चोट लाग्दा दुख्नेले तुरुन्तै ऐया गर्छ । सोची सम्झि पछि ढिलो गरी ऐया गर्दा घाउको दुखाईमा सन्देह पैदा हुन्छ । कानून प्रतिको दृस्टिकोण समग्रतामा आधारित हुनु पर्दछ घटना पिच्छेको फरक दृस्टिकोणले कानून प्रतिको भ्रम अरु बढने जोखिम रहन्छ यस तर्फ बिधिनिर्माता बिधायकहरु बढी गम्भिर हुनु पर्दछ । प्रचलित कानून जे छ मान्नु त सबैले पर्दछ । तर मान्नु भन्दा पहिले कानून जान्नु पनि पर्दछ । कानून जान्नु र मान्नु दुबै नागरिकको कर्तव्य भित्रै पर्दछ ।
(रावल चितवन जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश हुन्)
