सरकार गठन भएको सय दिनभन्दा बढी बितिसक्दा पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको नतिजा देख्न नपाएको चर्चा बढ्दो छ। प्रशासनिक सुधार, आर्थिक अनुशासन र सुशासनका क्षेत्रमा तीव्र निर्णयको अपेक्षा गरिए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
यसको एउटा उदाहरण निजामती सेवामा ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीको व्यवस्थापनको विषय हो। सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अघि आवश्यक निर्णय गर्न सकेको भए बढेको तलबका आधारमा पेन्सनको अतिरिक्त भार कम गर्न सकिने तर्क गरिएको छ। निर्णयमा भएको ढिलाइले राज्यको आर्थिक दायित्व बढाएको विश्लेषण भइरहेको छ।
सरकारले चालु खर्च नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि करार र ज्यालादारी कर्मचारी व्यवस्थापन, सरकारी कार्यालयको भाडा खर्च, प्रशासनिक पुनर्संरचना तथा अनावश्यक खर्च कटौतीमा अपेक्षित गति देखिएको छैन। एउटै प्रकृतिका कार्यालय नजिक–नजिक सञ्चालन हुनु, पर्याप्त काम नहुँदा पनि ठूलो संख्यामा कर्मचारी परिचालन हुनुजस्ता विषयले सरकारी खर्च बढाइरहेको टिप्पणी हुने गरेको छ।
अर्थतन्त्र सुधारका क्षेत्रमा पनि सरकारमाथि दबाब बढ्दै गएको छ। सेयर बजारमा आएको गिरावट, घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी तथा निजी क्षेत्रको सुस्तताले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन थप प्रभावकारी नीति आवश्यक रहेको अर्थविद्हरूले बताइरहेका छन्।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजस्व चुहावट रोकथाम, मिटरब्याज, लघुवित्तलगायतका विषयमा भएका छानबिनका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार सक्रिय हुनुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ। हालै मिटरब्याज पीडितसँग भएको सहमतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु सरकारका लागि अर्को परीक्षा मानिएको छ।
यसैगरी, मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन पनि सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ। केही मन्त्रालयले उल्लेखनीय काम गरे पनि अधिकांश मन्त्रालयको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले समग्र सरकारी संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै परिणाममुखी काममा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव विभिन्न तहबाट आइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहप्रति जनताले ठूलो अपेक्षा राखेकाले निर्णय प्रक्रियामा दृढता र कार्यान्वयनमा तीव्रता आवश्यक रहेको विश्लेषण गरिएको छ। सरकारको सफलताको आधार व्यक्तिगत वा दलगत हितभन्दा माथि उठेर सुशासन, आर्थिक सुधार र जनअपेक्षाअनुसार परिणाम दिन सक्ने क्षमतामै निर्भर रहने धारणा व्यक्त भइरहेको छ।
सरकारका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको आलोचनाको प्रतिवाद गर्नु होइन, काममार्फत जनविश्वास कायम गर्नु हो। सुझाव सबैको सुन्न सकिन्छ, तर अन्तिम निर्णय देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर लिन सके मात्रै सरकारको प्रभावकारिता स्थापित हुन सक्छ।
