काठमाडौं। कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट सार्वजनिक भएसँगै केही योजना विवादको केन्द्रमा परेका छन्। विशेषगरी सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले आफ्नो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको विषयले प्रदेश सरकारभित्रै प्रश्न उठाएको छ।
यस विषयमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले स्पष्ट असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मन्त्रालयको अधिकारक्षेत्र बाहिरका योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार कार्य विभाजन नियमावलीले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर रहेका योजना जुनसुकै मन्त्रालयबाट समावेश गरिए पनि कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइने छैन।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्रम पुस्तिकामा दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ देखि ७ सम्मका लागि २ करोड रुपैयाँ तथा दुल्लू नगरपालिका–१ देखि १३ सम्मका लागि ३ करोड रुपैयाँ ‘सुरक्षित नागरिक आवास (बस्ती विकास)’ शीर्षकमा विनियोजन गरिएको उल्लेख छ। यी दुवै क्षेत्र सामाजिक विकासमन्त्री भण्डारीको निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्छन् भने दुल्लू उनको गृहक्षेत्र पनि हो।
प्रदेश सरकारसँग ‘सुरक्षित नागरिक आवास’ नामको छुट्टै कार्यक्रम नरहेको र यस्ता प्रकृतिका पूर्वाधारसम्बन्धी योजना सामान्यतया भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुँदै आएकाले बजेट विनियोजनको औचित्यमाथि व्यापक प्रश्न उठेको छ।
मंगलबार बजेटमाथि उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले केही मन्त्रीहरूले आफ्ना क्षेत्रका योजना बजेटमा समावेश गराएको स्वीकार गर्दै पनि त्यसलाई नीतिगत रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने बताए। मन्त्रालयगत जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रको सम्मान हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
मुख्यमन्त्रीका अनुसार प्रदेशका मन्त्रालयमा विषयगत विज्ञ र प्रदेश योजना आयोगको व्यवस्था भए पनि दीर्घकालीन सोचसहित प्रभावकारी योजना छनोटमा कमजोरी देखिएको छ। अन्तिम समयमा बढी दबाब दिने मन्त्रालयले तुलनात्मक रूपमा बढी बजेट पाउने प्रवृत्तिले पनि योजना छनोटमा असन्तुलन सिर्जना गरेको उनको टिप्पणी थियो।
यसअघि प्रदेश सभामा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै सामाजिक विकासमन्त्री भण्डारीले आफूले प्रदेश सभा सदस्यका रूपमा निर्वाचन क्षेत्र विशेष समन्वय कार्यक्रमअन्तर्गत योजना सिफारिस गरेको बताएका थिए। भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव समावेश नगरेकाले आफ्नै मन्त्रालयमार्फत बजेट व्यवस्था गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो।
भण्डारीका अनुसार दुल्लूका ६३५ र भैरवीका ४४१ घरधुरी अझै पनि खरको छाना र माटोका घरमा बसोबास गरिरहेका छन्। स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा विपन्न, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले योजना ल्याइएको र यसलाई रूपान्तरणकारी कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाइएको उनले दाबी गरेका छन्।
तर भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने एउटै निर्वाचन क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु नीतिसम्मत नहुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार यदि खरको छाना विस्थापन वा सुरक्षित आवाससम्बन्धी नयाँ कार्यक्रम ल्याउने हो भने त्यसलाई प्रदेशभर समान रूपमा लागू हुने गरी नीति तथा कार्यविधिसहित अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ।
