काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको सम्पत्ति छानबिन समिति गठन प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा नाघ्दा अन्योलमा परेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित १५ दिनभित्र समिति बनाउने निर्णय भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ देखिएको हो। चैत १३ गते पदभार ग्रहणलगत्तै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत सय कार्यसूचीअन्तर्गत अधिकार सम्पन्न छानबिन समिति गठन गर्ने योजना अघि सारिएको थियो। सोहीअनुसार चैत १४ गते सार्वजनिक कार्यसूचीमा कानुन, अर्थ, राजस्व र अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरू समेटेर समिति बनाउने उल्लेख थियो। तर, तोकिएको समयसीमा बितिसक्दा पनि समिति गठन हुन सकेको छैन।
सरकारको योजना अनुसार पहिलो चरणमा २०६२÷६३ पछिका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने तथा दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१÷६२ सम्मका पदाधिकारीहरूलाई समेट्ने भनिएको थियो। प्रक्रिया पारदर्शी, प्रमाणमा आधारित र निष्पक्ष बनाइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको थियो। यद्यपि, निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहँदा स्वयं मन्त्रीहरू नै प्रक्रियाबारे अनभिज्ञ देखिएका छन्। उता मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले भने समिति गठन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको दाबी गर्दै छिट्टै टुंगो लाग्ने बताएका छन्। तर, ठोस प्रगति नदेखिँदा सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। यसबीच, सरकारले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छ। सार्वजनिक विवरणमा डिजिटल आम्दानीदेखि पैतृक सम्पत्तिसम्मका विविध स्रोत देखिएपछि त्यसको विश्वसनीयतामाथि विपक्षीहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तन र भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धताका आधारमा बनेको सरकारले कडा कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि प्रारम्भिक निर्णयहरू नै कार्यान्वयन हुन नसक्दा सरकारको विश्वसनीयतामाथि चुनौती थपिएको छ।
https://www.sankalpakhabar.com/country/2026/04/12/611101/
सम्पत्ति विवरणको पर्दा खुलेपछिः पारदर्शिता कि असमानताको राजनीतिक दस्तावेज?
