काठमाडौं । सार्वजनिक पदमा रहेका उच्च राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेसँगै राज्यको शक्ति, पहुँच र आर्थिक हैसियतबीचको गहिरो असमानता पुनः सतहमा आएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार बुझाइएको विवरणले पारदर्शिताको संकेत दिए पनि यसले सत्ता, आम्दानी स्रोत र सम्पत्ति संरचनाबीचको नयाँ राजनीतिक अर्थशास्त्र पनि उजागर गरेको छ। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सांसदसम्मका विवरणमा डिजिटल आम्दानी, … Continue reading सम्पत्ति विवरणको पर्दा खुलेपछिः पारदर्शिता कि असमानताको राजनीतिक दस्तावेज?