काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सम्पन्न भएसँगै नयाँ संसद्को नेतृत्व संरचनाबारे राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ। मतपरिणाम अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रत्यक्षतर्फ ठूलो सफलता हासिल गरे पनि उपसभामुख पद भने अन्य दलले दाबी गर्ने संकेत देखिएको छ।
अन्तिम नतिजाअनुसार प्रत्यक्षतर्फको १६५ सिटमध्ये रास्वपाले १२५ सिट जितेको छ। नेपाली कांग्रेसले १८, नेकपा एमालेले ९, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ८, श्रम संस्कृति पार्टीले ३ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १ सिट जितेका छन्। स्वतन्त्रतर्फ महावीर पुन निर्वाचित भएका छन्।
यता समानुपातिकतर्फको मतगणना पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हालसम्मको परिणामअनुसार कुल १ करोड ९ लाख ७७ हजार ७११ मतमध्ये रास्वपाले ५० लाखभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको छ। यसले पार्टीलाई प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत नजिक पुर्याउने देखिएको छ, यद्यपि दुई तिहाइ पुग्ने सम्भावना भने कमजोर देखिएको छ।
नतिजा सार्वजनिक भएसँगै अब प्रतिनिधिसभामा सभामुख र उपसभामुख कसरी चयन हुन्छन् भन्ने विषयमा चासो बढेको छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ९१ अनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दल तथा फरक लिङ्गका हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक सुरु भएको १५ दिनभित्र यी पदहरूको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीका अनुसार संसद्मा अन्य दलका सांसदले उम्मेदवारी दिएमा रास्वपाले उपसभामुख पद आफ्नै पार्टीलाई दिन सक्ने अवस्था रहँदैन। उनले भने, “अन्य दलले उम्मेदवारी दिएपछि संविधानको व्यवस्था अनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक दलका हुनुपर्ने हुन्छ।”
अहिलेको नतिजाले प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा ६ दलको प्रतिनिधित्व हुने निश्चित भइसकेको छ। यसले उपसभामुख पदमा रास्वपा बाहेकका दलले दाबी गर्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ।
उपसभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य पनि हुने भएकाले अन्य दलहरूले उक्त पदलाई महत्त्वपूर्ण शक्ति केन्द्रका रूपमा लिँदै प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।
